नुवाकोटे क्रसरतन्त्रको एक शल्यक्रिया

विदुर खबर २०७७ असोज ११ गते १९:३३

अवैध क्रसरमा ताला लगाउँदै अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु ।

हरेक जिल्लामा प्रशासन प्रमुखहरू फेरिँदा सुरक्षा चेकिङ अनुगमनका घटना विद्युतीय गतिमा हुने गरेको पाइन्छ । यो नेपाली कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रको नित्यकर्म ठान्ने गरिन्छ । कतिपयले चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई साधनस्रोतको नियन्त्रण केन्द्रीत गर्ने शैलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

अवैध क्रसरमा ताला लगाउँदै अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु ।

पछिल्लो समय नुवाकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख फेरिएपछि बालुवा, क्रसर उद्योग अनुगमन, शील गर्ने र विद्युत लाइन कटौती गर्ने घटनासम्म पुग्यो । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको आयोजनामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत भयो जहाँ कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधिको दुई अलग–अलग धार प्रष्ट थियो । त्यो बहस यो बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चलेको छ ।

यो स्रोतमाथि आधिपत्यको लडाइँको क्रममा सजिलो नगद असुलीको माध्यम होला कि कानुनको कार्यान्वयन ? विकासप्रेम हो वा जनपक्षीय कदमको मार्गमा थालेको यात्रा ? त्यो निचोड निकाल्न केही समय र घटनाहरू पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

दुईचार सय भोट किनबेच गरेर सत्तामा उक्लिएका लम्पटहरू सबै योग्य हुन् भन्ने अर्थ लगायौं भने पनि कुर्सीकै अन्याय हुन्छ । तर, यो प्रशासन र प्रतिनिधिहरूको जुहारीले भने नुवाकोटको क्रसरतन्त्रभित्रको राजनीतितन्त्र, माफियागिरी, धनतन्त्र र लुटतन्त्रको चिरफर गर्दै एक निरुपणमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो मौकालाई उपयोग गर्ने कि त्रिशूलीमा बगाउने उनै कोटेहरू जानून् !

बालुवा–गिटी विर्मश

बालुवाको सवालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले उल्लेख गरेको तथ्य छ– बालुवाको स्रोत वैध खानीबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बालुवा धोइसकेपछि निस्कने पानी सिधै नदीमा मिसाउन पाइँदैन, दुई वा तीन चरणमा पानी शुद्धीकरण गरेर मात्र नदीमा मिसाएर पानी प्रोसेसिङ गर्ने । बालुवाका लागि मादण्ड भनेकै यी दुईटामात्रै सर्त हो । बालुवा प्रशोधन दर्ता भएको वैध खानीबाट लिनुपर्ने हुन्छ । बालुवा उद्योगमा मापदण्ड नभएकै कारण पनि नुवाकोटमा ४९–५० वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छ ।

जिल्लामा लगानी गर्नेहरूको चाहिँ बालुवामा आकर्षण नै छैन, किनभने बालुवा किनेर ल्याउने, धुने, बेच्ने गर्दा अहिले व्यापारीहरूले बालुवा बेच्न सकेका छैनन् । जसकारण उनीहरूले अहिले फिरफिरेमा ताल्चा लगाएका छन् । कोल्पुदेखि देवीघाटसम्मका जतिपनि बालुवा फिरफिरे छन् ती एउटा पनि चलेका छैनन् । खानीबाट बालुवा लिएर, धोएर बेच्दा अधिक नाफा नआउने भएपछि फिरफिरेमा ताला लागेको हो ।

बालुवाको हकमा जेजस्तो भए पनि क्रसरको हकमा भने सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गर्‍यो, पहिलाको मापदण्डलाई अझ परिमार्जन गरेर नदीजन्य पदार्थको कार्यविधि– २०७७ बन्यो । पहिलाको मापदण्ड र नयाँ मापदण्डबीचमा अन्तर के छ भने संविधानको अनुसूची–९ मा उपयोग र खरिदलाई संघ र प्रदेशले साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, सातओटा प्रदेशले क्रसर तथा बालुवाजस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सातथरी कानुन बनाए र आफैँले लागू गरे । तर, संघले कानुन बनाएपछि मात्रै प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्थ्यो जसले गर्दा साझा प्रदेशका आशय साझा हुने सम्भावना थियो । प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा भएपछि कानुनपनि एउटै हुनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन ।

यता संघले नयाँ कार्यविधि–२०७७ जारी गर्दा बालुवा र क्रसर उद्योग संघमा मात्रै दर्ता हुनेगरी बनायो । अब प्रदेशले उद्योग दर्ता गर्नै सक्दैन । देशैभरीको उद्योग उद्योग विभागले मात्रै दर्ता गर्न पाउँछ । चाहे त्यो १ लाखको होस् चाहे ५० हजारको अथवा १० करोडकै भए पनि ।

वातावरणविद्हरूले अनुसन्धान गर्दा ‘क्रसर उद्योगको डस्टले थर्ड जेनेरेसनलाई प्रभावित गरेको’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । जस्तो कि ; क्रसर उद्योगको डस्ट हामी खायौं भने छोरा र नाती पुस्तालाई त्यसले असर गर्‍यो भनेर सहजै जान्न सकिन्छ ।

जिल्ला सदरमुकाम विदुरमा जिल्ला समन्वय समितिमा भएको नाटकको चुरो पनि केही अर्थपूर्ण छ । केही क्रसर बन्द हुँदा नेताहरू किन हाहाकार गरेका होलान् ? प्रतिनिधिहरूले यो आरोपको ओठे जवाफ होइन व्यवहारिक जवाफ दिन सक्नुपर्छ । विदुर नगरपालिकाले अनिवार्य ‘बर्डस्टोनको गिटी’ प्रयोग गर्नुपर्ने उर्दी जारी गर्नु बेलकोटगढीमा ०७५ सालदेखि क्रसर बन्द हुँदा मौन बसेका नेता हिरानाथ खतिवडा, यो बेला कुर्लिनु र क्रसरको लागि मेयर सञ्जु पण्डितको फुर्तीफार्तीको अर्थ के हो ?

सोही क्रसरमा रमेश महतको नाम त घरेलु उद्योग कार्यालयको रेकर्डमै छ भने रामशरण महत लगायतको लगानी अंशियार होइन कसरी भन्नु ? ढिकुरेमा रहेको सूर्यकुण्डमा गाउँपालिका प्रमुख ध्रुव श्रेष्ठ नजोडिएका पनि होइनन् । ताजा काटमार आगजनी काण्ड नसेलाएको क्षेत्रपाल क्रसर उनै गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवका भतिजाहरूले चलाएका हुन् ।

बाहुनबेसीको तल नदीखोला किनारमा एउटा दुप्चेश्वर क्रसर छ । त्यहाँ त तादी गाउँपालिका प्रमुख नारायण पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन्तमानको दैलो नै हो, उहाँहरूलाई एक–एक भाग नलगाई खोला खन्ने लुट्ने कस्को आँट होला र ? पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश, रामशरण महतका भान्जा अरुण थापालगायतको टोलीमाथि उही साझेदारीको आरोप देखिन्छ । नेशनल लाइफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ भाइ भतिज महतहरू मात्रै एकलौटी हिस्सेदारी देखिन्छ । नेता र चल्तीका सबै जोडिएपछि रोक्ने छेक्ने कसले ?

अदालतको आदेश

बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रको क्रसरको बारेमा अदालतमा मुद्दा परेपछि गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठलगायतको लगानी रहेको ‘विशाल’ र ‘हिमाल क्रसर’ ०७५ सालदेखि बन्द छ ।

अदालतले तादी र त्रिशूली नदीबाट अवैध रुपमा उत्खनन भएका रोडा, ढुंगा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू भनेर रोकेको छ । अदालतको शब्दअनुसार त तादी र त्रिशूलीका बगर–तीर सोरेका बालुवा प्रशोधन नै भएपनि ति अवैध भए । सर्वोच्चको आदेशानुसार खानीबाट लिएर आएको हकमा हो भने क्रसर पनि अवैध होइन । अदालत क्रसर उद्योगमा पनि खानीबाट ढुंगा किनेर ल्याएर पेल्नेको सवालमा बोलेकै छैन ।

अहिले समस्या र चर्चाको चुरो तादीको बगर सूर्यकुण्ड, वर्डस्टोन लगायत अरुले खानीबाट होइन बगर नै सोरेर थुपारेका हुन् । जस्तै ; धादिङ नौबिसेमा रहेको क्रसरले आग्राखोलाको भित्रपट्टी खानीमा गएर ढुंगा किन्छ, ल्याएर पेल्छ अनि बेच्छ । यहाँ त यिनीहरूले नदी बगर मज्जाले दोहन गरेका छन् । हो त्यही नदी दोहन गरेकालाई मात्र बोलेको छ सर्वोच्चले । अरुको सवालमा बोलेकै छैन त्यो आदेशले । त्यसले गर्दा अरुलाई छुने कुरा भएन ।

उपभोक्ता लुट र मूल्य निर्धारण

सजिलो आउने ठूलो धनराशी, अकुत नाफाको कारण भनेको प्रकृति दोहन नै हो । हरेक क्रसरको लागत मूल्य र बिक्री मूल्यको तुलना गर्ने हो भने यो लुटको तथ्य सहजै प्रस्ट हुन सकिन्छ । त्रिशूलीमा ठूलाठूला ढुंगाहरू आउँछ । माल एकैठाउँमा टन्न थुप्रिँदैन । त्यसले गर्दा त्रिशूलीकाले ६ रुपैयाँमा नधान्न पनि सक्छ । तर तादीको बगरमा ६ रुपैयाँमा गिटी बेच्न मज्जाले सकिन्छ । ३ रुपैयाँ ३७ पैसा वा ४ रुपैयाजति लगानी पर्छ एक क्यूफिट गिटीको लागत । लोड गर्दा ५ रुपैयाँ नै परे पनि एक रुपैयाँ नाफा खाए भइहाल्छ । किनभने, कानुनबमोजिम २० प्रतिशत खाने हो । ५ रुपैयाँको २० प्रतिशत १ रुपैयाँ नै हो ।

अहिले समस्या के हो भने रातारात करोडपति हुने सपनामा कुदेका व्यापारीहरूलाई प्रशासन, पत्रकार पाल्नुपर्ने, राजनीतिककर्मी पाल्नुपर्ने, स्थानीय टोलेगुण्डा पाल्नुपर्ने व्यवसायिक समस्या छ । ६ रुपैयाँमा बेच्दा त्यसरी पाल्न सकिँदैन । तर, जनप्रतिनिध भन्नेहरू ४ रुपैयाँमा उत्पादन हुने चिज ३० रुपैयाँमा बेचेर मैले सस्तोमा बेचेँ भन्दै ढोलक बजाएर उफ्रनुको के तुक होला ? जबकि यो लुट लगभग ५ गुणा बढी मूल्य हो ।

जनप्रतिनिधि भनेका अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने निकायका मान्छे हुन् । ४ रुपैयाँमा उत्पादन गरेर ३० रुपैयाँमा बेच्ने ? लुट्ने पनि सीमा हुन्छ, हदैसम्म उपभोक्ता ठगिन त भएन नि । हिजो उपभोक्ता ठगिए भनेर २० वर्ष कर्मचारीले शासन गरे, अहिले हामी जनप्रतिनिधि आयौं भनेर ठूलाठूला भाषणचाहिँ ठोक्ने तर कामचाहिँ जनता ठग्ने ! अहिले सबै पक्षकाले जनताको मात्र नाम लिन्छन् । जनतालाई राहत दिन खोजेको, सहुलियत दिन खोजेको मात्र भनेका छन् । तर, व्यवहार त्यस्तो छैन । कल्चेडीको भीर काटेर निस्किएको ग्राभेल नै हाल्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको छ, जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले । त्यो भीरको ढुंगामाटोमा ‘टुण्डी कम्पनी’को एकाधिकार छ । यसरी त अनिवार्य उसको ग्राभेल किन्नपर्ने भयो । त्यस्तो बाध्यात्मक नियम बनाएर मान्छे लुट्ने काम जारी छ । के प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार भनेको यही हो ?

अरु सबैका उद्योग बन्द गर्ने आफ्नो मात्रै चलाउने, ४ रुपैयाँमा उत्पादन हुने सामानलाई तीस रुपैयाँमा बेच्ने, सय गाडीभदा बढी बेच्ने र महिनाको अढाइ करोडजति कमाउने । नेताहरूलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ कुकुरलाई हड्डी फालेजसरी फाल्दिने । उपभोक्ता लुट्ने । अवैध धन्दाको नालीबेली यही हो ।

क्रसर उद्योगको मापदण्ड

क्रसर उद्योगको मापदण्ड निमार्णको कथाले विश्व इतिहास जोड्दछ, दोस्रो विश्वयुद्धले जापान तहसनहस भयो । त्यसपछि औद्योगिक क्रान्तिको नाममा जस्ता पनि उद्योग जसरी पनि खोल्न पाइयो । बेथितिसँग उद्योग व्यवसायहरू चले । त्यसको ४५–५० वर्षपछि त्यहाँ लुलो, लङ्गडो, अपाङ्ग बच्चाहरू जन्मिए । त्यसमा वातावरणविद्हरूले अनुसन्धान गर्दा ‘क्रसर उद्योगको डस्टले थर्ड जेनेरेसनलाई प्रभावित गरेको’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । जस्तो कि ; क्रसर उद्योगको डस्ट हामी खायौं भने छोरा र नाती पुस्तालाई त्यसले असर गर्‍यो भनेर सहजै जान्न सकिन्छ ।

यो बहसको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बन्यो । मानव बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग नखोल्नु भनेर । त्यही कानुनलाई टेकेर २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्‍यो–भारतको सन्दर्भमा मानवबस्तीदेखि पाँच् किलोमिटर वरपर खोल्न पाइन्न । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भुगोल हेरेर दुई किलोमिटरको मापदण्ड राखियो । सोही दुई किलोमिटरको मापदण्ड पनि नपुग्ने भएर अहिले समस्या भएको हो । विकासका नाममा नागरिकको जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ ? समस्या यहाँनेर हो । यो कुरा संघीय कानुन बनाउने मान्छेहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन, नेपालको भुगोल कस्तो छ भनेर । किन उसले दुई किलोमिटरभन्दा तलमाथि गर्न सकेन त मापदण्डमा जान्ने सुन्ने पल्टनेहरूसँग केही जवाफ छ !

अवैध उत्खनन् र प्राकृतिक दोहनको प्रभावले परेको वातावरणीय प्रभाव र मानव समाजले सामना गर्नुपर्ने चुनौती बारेमा राजनीति तथा प्रशासनिक तहमा खासै छलफल वा बहस चलेको छैन । तर यो पटक केही उदाहरण त्यता पनि उठेको थियो ।

भारतको बिहारमा उद्योग छैन । त्यसकारण नेपालको कोत्रेबाट विहारमा गिटी जान्छ । पहिला चुरेमा व्यापक चोरी थियो । भारतमा क्रसर उद्योग खोल्ने ठाउँ नभएको तथा पैसा भएका मान्छे नभएर उद्योग नचलेका होइनन् । त्यो मेयर सञ्जु र माननीय हिरानाथले दुनियाँलाई सिकाउनुपर्ने विषय होइन यो । नेपालको चुरे चोरी भयो, चुरे संरक्षण गर्ने भनेर अहिले कोत्रेबाट १२ चक्के गाडीमा भारत गिटी जान्छ । बालुवाचाहिँ उतै भारतमा नै खोला उत्खनन् गर्न पाउँछन् ।

वातावरणमा क्रसरको डस्टले गम्भीर असर गर्ने भएर क्रसर खोल्न पाएनन् । त्यसकारण यहाँबाट लिएर जान्छन् । हामीले एउटा जोन बनाएर सबै उद्योग एकैठाउँमा राख्ने हो भने, डिस्टर्ब भए पनि त्यही पेरिफेरीको केही मान्छेलाइृ गर्छ । अहिले त घरै पिच्छे, ढिकी–जाँतो राखेजस्तो छ । के यसरी क्रसरउद्योग राख्न पाइन्छ ? नागरिकको जनस्वास्थ्य प्रमुख कुरा हो, नागरिक रहे पो विकास निर्माण चाहियो ।

बर्खामा खोलाबाट निकासी हुने खोलाजन्य पदार्थको विषयमा वातावरण विज्ञहरुले असार, साउन, भदौ तीन महिना खोलालाई सुत्केरी अवस्था मानेर त्यो अवस्थामा चाहिँ खोलामा नपस्नु भनेका छन् । यो समय खोलामा पस्नाले खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिदिन सक्छ । बहाव परिवर्तन गर्‍यो भने त्यसबाट हुने क्षतिको कुनै आँकलन गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले वातावरणविद्ले भनेका छन् । स्वभाविक हो, बर्खामा जमिन गलेको हुन्छ । नदीको भेल ठूलो हुन्छ । त्यसकारण बर्खामा नचलाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि बोलेको थियो ।

तर अहिलेको कार्यविधिले पालिकाले वातावरण मुल्याङ्कन गर्ने, मुल्याङ्कनपछि आवश्यकताअनुसार खोलामा बाँध हालेर अथवा कुनै माध्यमबाट छेकेर खोलाबाट बगेर जाने नदिजन्य पदार्थ झिक्न भनेको छ । यही कार्यविधिकै कारण अर्को वर्षदेखि प्रक्रिया पुर्‍याएर झिक्न सक्नेछन् । यो कुरा वातावरणविदहरूले मान्दैनन् तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोलामा बाँध लगाएर झिक्न पाइन्छ भनेर निर्णय गरेको छ ।

मानवीय क्षति र द्वन्द्व

२०६३ सालदेखि यता मात्रै हेर्ने हो भने नुवाकोटको खड्गभञ्ज्याङमा अवैध बालुवा खानीमा पुरिएर नागरिक र मजदुरको ज्यान गएको छ । महादेवफाँटमा डोजरमा आगजनी र गोली चलेको थियो । निरीह श्याम विक र फणिन्द्र अधिकारी दुई वष्र्ष जेल परे तर हान्ने र हान्न लगाउनेहरूले कति कुम्ल्याए न हिसाब न निसाफ छ । ककनी गाउँपालिका ओखरपौवामा अवैध बालुवा उत्खनन् गर्ने खाल्डोमा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । त्यहाँ जनप्रतिनिधिको समेत लगानी थियो घटनाको क्षतिपूर्ति प्रतिव्यक्ति २५ लाख तिराए ।

रातमाटेको महादेवफाँटमा त्रिशूलीमा राति बालुवा चोर्ने स्काभेटर पल्टेर अपरेटर नै बेपत्ता भए । पछिल्लो क्षेत्रपाल क्रसरको आगजनी र क्रसर सञ्चालकले गरेको खुँडा–खुकुरी प्रहारको ज्यानमार्ने मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिल्लामा देखा परेको बालुवा क्रसरतन्त्रको राजनीति गच्छेअनुसारको दल नेताहरूको सहभागिता पहिलो दृश्य हो । फरक राजनीति र आस्था भए पनि माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी र कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एकै रिबन काटेर क्रसर उद्घाटन गरेका थिए । उहाँहरूको नियत हो कि माफियाहरूको जालो, जे होस् ऊ बेलादेखि यो बेलासम्म राजनीतिक भागशान्तिमा क्रसर तन्त्र मौलाएको छ । योबेला जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले नेकपालाई आफ्नो पहुँच देखाउने र अन्तरकलह चर्काएर ठेगान लगाउने एक अस्त्र हानेको छ । चर्पीको गन्धमा भुनभुनाएका हरियो झिँगाजस्तो चरित्रलाई दल र सिद्धान्तको पगेरीमा पर्गल्नु सिद्धान्तमाथि नै अन्याय हुन्छ ।

सरकारी नेकपाभित्र यतीबेला गुट स्वार्थको रोटी सेक्ने समूहहरू चलमलाएका छन् भने राजनीतिक छिर्के खेलो गर्नेहरूको चलखेल पनि उस्तै छ । पूर्वएमालेहरू ओली समूह, माधव समूहको तानातानमा एकले अर्कोलाई नांगो बनाउन उद्दत छ । प्रचण्ड समूहका नेता हिरानाथ जति उफ्रिए चिच्याए पनि हितबहादुरको मौनता तोडे एक शब्दमा लाइन प्रष्ट थाहा हुन्छ, कोको होला भ्रष्ट ?

यो क्रसर प्रकरणको आगोमा स्वार्थको रोटी सेक्ने मात्रै होइन आगामी निर्वाचनमा मेयरदेखि माननीयसम्म उमेदवारको खेलोफड्को चलेको छ । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरेर भए पनि नेताहरू लाज छोप्न खोज्दैछन् ।

प्रजिअ पनि यो बहसमा लत्रिने पक्षमा छैनन् । उनले सर्वोच्चको आदेश देखाएर ताला लगाए, सिल हानेर लालछाप लगाए । नेताहरू र क्रसर पालित–पोषित झुण्डहरूले त्यो खोल्छन् भन्ने लागेर होला उनले प्राधिकरणलाई परिचालन गरेर पुलिससहित पठाएर विद्युत लाइन पनि डिस्कनेक्ट गरे । अब नेताहरूले उनलाई हटाएर अर्को प्रजिअ ल्याउँदा र आउँदा के आधारमा खोल्ने त सिल ? नेताहरू जिल छन् ।

अबको विकल्प

अवैध क्रसर सिल र बन्द मात्रै होइन, जनआन्दोलनपछि प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गरेर उदाएका नयाँ करोडपति र अरबपतिको सम्पत्ति छानविन गरी जफत गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै क्रसरको अबको एक दीर्घकालीन विकल्प भनेको क्रसर उद्योगको जोन बनाउने हुन सक्छ । जोनभित्र सबै क्रसर उद्योग हाल्नुपर्छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अधिकार अर्कोलाई ठेक्का लगाउनपर्छ । अर्कोले उत्खनन गर्छ र एकठाउँमा मालसामान जम्मा गर्छ । क्रसर उद्योगले त्यहाँबाट किनेर ल्याउँछ । यसो गरियो भने ‘मोनिटरिङ’ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सबै उद्योग एकै ठाउँमा भएपछि लागत मूल्यका आधारमा बिक्रीमूल्य तोकिन्छ । अहिले बालुवाको फिरफिरे धेरै हुँदा, प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा चलाउन सक्ने ठाउँमा मान्छेले चलाए ।

नसकिने ठाउँमा फिरफिरे ठाडो भएर बसेका छन् । लागतमूल्य भन्दा बिक्रीमूल्यले नाफा नआउने भएपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि ती फिरफिरे सञ्चालन हुन र ब्रिक्री गर्न सक्दैन । त्यसो गर्नुभन्दा सबै उद्योग एकै ठाउँमा राखिदिने हो भने त्यसरी लुट्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । त्यहाँ २५–३० वटा उद्योग रहन सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

(लेखक नुवाकोटका बासिन्दा हुन्)

अनलाईन खबरबाट साभार ।