दलीय विवादले रोकियो ५० स्थानीय तहको तीन प्रकारका संघीय अुनदान

नुवाकोट । स्थानीय तहहरुमा अन्तर-दलीय विवाद बढ्दै जाँदा यसको असर तिनको वार्षिक बजेट कार्यक्रममा पर्न थालेको छ।

फरक दलका जनप्रतिनिधिहरु बीच विवाद बढ्दा वार्षिक बजेट कार्यक्रम पास नहुने स्थानीय तहहरुको संख्या बढ्दै गएको छ।  संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने तीन खर्ब ६२ अर्ब ६३ करोड खर्च गर्ने स्थानीय तहहरु यस्तो अन्तर-दलीय विवादले आर्थिक अनुशासनबाट बाहिर जान थालेका हुन्। परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम नै पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऐनअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै चालु आवका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने भए पनि बजेट कार्यान्वयन हुने दुई महिना बितिसक्दा पनि ती स्थानीय तहले कार्यक्रम नै पेश गर्न सकेका छैनन्। यसैले समयमै बजेट पेश नगर्ने ५० वटा स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले वितरण गर्ने सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन्।  बजेट कार्यक्रम नबुझाउने स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने यी तीनै प्रकारका अनुदान रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले बताए।

बजेट कार्यक्रम पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई समानीकरण शीर्षकको अनुदान मात्रै उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘यो शीर्षकमा रकम फिर्ता नहुने भएकाले नियमअनुसार नै उपलब्ध गराइएको हो। अन्य शीर्षकको रकम भने स्थानीय तहले फिर्ता गर्नुपर्नेछ।’

चालु वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम अघिल्लो आवको असारमै पेश गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म पेश नगरेका हुन्। यसरी वार्षिक कार्यक्रम पेश नगर्नेमा प्रदेश २ का स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै छन्। उक्त प्रदेशका एक सय स्थानीय तहमध्ये ३६ वटाले बजेट कार्यक्रम पेश गरेका छैनन्।

यस्तै प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि चार/चार वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम पेश गर्न बाँकी छ। गण्डकी प्रदेशका पनि दुई स्थानीय तहले मात्र वार्षिक कार्यक्रम पठाएका छैनन्।