रेडक्रस पदाधिकारीका कर्तुतै कर्तुत,भूकम्पपीडितको रकमबाट पदाधिकारीले लिए तलब

नुवाकोट । मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ६ जना पदाधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ ।

पदाधिकारीले तलबबापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषद्को नियमावली विपरीत हो ।भूकम्प प्रतिकार्यका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफैं तलब स्वीकृत गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको छ, जुन रेडक्रसकै पनि नियमविपरीत हो । २०७२ जेठ ४ र ५ गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थापाको अध्यक्षतामा महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवास सदस्य रहेको भूकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरेको थियो ।

०७२ असार २५ मा बसेको रेडक्रसको भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बाह्य सहयोगबाट बेहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले २०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्म यसरी रकम बुझेको देखिएको छ । थापाले मासिक १ लाख २५ हजार र अन्यले नियमित तलबबाहेक ४० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् । रेडक्रसका केही पदाधिकारीले भने २०५२ देखि अहिलेसम्मै नियमविपरीत तलब लिइरहेको पनि पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले २०५२ सालदेखि रेडक्रसको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफैं निर्णय गरेर रकम बुझ्नु अनियमितता भएको भन्दै उक्त रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘आफ्नो सुविधाको निर्णय आफैं गरी लिनु समग्र संस्थाको आर्थिक सुशासनविपरीत हुने हुँदा केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको भत्ता तथा सुविधा महाधिवेशनको स्वीकृतिमा मात्रै हुनुपर्ने र मासिक तलब भत्ता दिने गरी सुविधा निर्धारण गर्न नहुने नियम छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको विभिन्न समयको निर्णयअनुसार पदाधिकारीहरूले वार्षिक ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुने गरी २०५२ देखि अहिलेसम्म मासिक वेतन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।’

रेडक्रसका तत्कालीन सभापति थापाले भने आफूहरूले रेडक्रसको निर्णय र नियमअनुसार नै तलब बुझेको र अहिलेसम्म उक्त कार्य नियमविपरीत थियो भनेर कतैबाट पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले समाज कल्याण परिषद् र रेडक्रसको नियमअनुसार तलब सुविधा लिएका थियौं,’ थापाले  भने ।

‘आजसम्म गैरकानुनी भयो, तिमीहरूले तलब फिर्ता गर भनेर कसैले भनेको छैन । कानुनले नै हामीलाई दोषी देखेछ भनेचाहिँ स्वीकार गरौंला नत्र यी सबै राजनीतिक प्रोपोगन्डा मात्रै हुन्,’ उनले भने ।

यसरी तलब लिनु मानव सेवामा समर्पित रेडक्रसजस्तो स्वयंसेवी संगठनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्नुपर्ने मुख्य भावनाअनुकूल नहुने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । समाज कल्याण नियमावलीको नियम १५ (ञ) मा संस्थामा निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारीले सञ्चालन गरेको परियोजनाको निश्चित जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा बाहेक संस्थाबाट नियमित वेतन प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्थालाई रेडक्रसका पदाधिकारीले पालना गरेका छैनन् ।

प्रशासनले उनीहरूले लिएको तलब भत्ता नियमविपरीत भएकाले फिर्ता गराउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको छ । थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार १ सय ७०, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलबबापत लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासकीय अधिकृत सुजन फागो लिम्बू र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगम दुलाल सदस्य रहने गरी गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमित रूपमा बुझेको तलब फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रशासनले यही प्रतिवेदनका आधारमा रेडक्रसको केन्द्र, प्रदेश, शाखा, उपशाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ताबाहेक अन्य आर्थिक सुविधा लिएको भए तत्काल संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।