नुवाकोटमा कृषकको करोडौँ बजेटमा जनप्रतिनिधिको मस्ती

अनियमितता विरुद्ध बोल्दा गाउँपालिका अध्यक्षले ढोका थुनेर कुटे कृषक र पत्रकार

नुवाकोट । नुवाकोट जिल्लामा कृषकहरुको लागि सञ्चालित सामुहिक खेति प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि आएको सरकारी बजेटमा जनप्रतिनिधिहरुले मनोमानी गरेका छन् । नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा संयुक्त रुपमा करोडौँ रकम लागतमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा भएको अनियमितता आरोप सोही कार्यक्रममा आवद्ध कृषकहरुले लगाएका हुन् ।

यत्तिका ठुलो सरकारी योजना सञ्चालनमा पारदर्शीता नभएको र त्यसविरुद्ध बोल्ने स्थानियवासी कृषकहरु र समाचार लेख्ने पत्रकारमाथी लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्षले कुटपिट गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रव श्रेष्ठले स्थानिय कृषक तथा सामुहिक खेति व्यवस्थापन समितिका सेयर सदस्य रामचन्द्र अगस्ती, भगवान पौडेल लगायतमाथी बन्द कोठाभित्र राखेर हातपात गरेका हुन् । श्रेष्ठले उनीहरुसहित पत्रकार तथा विदुर खबर डटकमका सम्पादक शालिकराम चालिसेमाथीसमेत अश्लिल गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरेका थिए ।

उनीहरुलाई सामुहिक खेती सम्बन्धि बैठक तथा छलफलमा आउन भन्दै बोलाएर यस्तो अमानविय दुब्र्यवहार गरेको पिडितहरुले बताएका छन् । कुटपिट गर्ने श्रेष्ठको यस योजनामा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा सामुहिक खेती कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ (रमेश), यस कार्यक्रमकै सचिब तथा नेपाली काँग्रेसका नेता बैकुण्ठ मिश्र, सदस्य तथा काँग्रेसका अर्का कार्यकर्ताहरु कृष्ण मिश्र र सरस्वति मल्ल श्रेष्ठ, राजु मानान्धर र सोही गाउँपालिकाकै वडा नं. १ का अध्यक्ष मणिनाथ लामिछानेले समेत साथ दिएको पिडितहरुको आरोप छ ।

कार्यक्रम तथा बैठक छ भन्दै नियोजित रुपमा बोलाएर बन्द कोठामा एक घन्टासम्म मानसिक यातना दिनुका साथै कुटपिट गरिएको घटनाका पिडित पत्रकार चालिसेले बताए । उनले अघिल्लो दिनमात्रै यहाँ सञ्चालन हुने सामुहिक खेति कार्यक्रमको अनियमितताको विषयमा समाचार लेखेका थिए ।

‘सोही समाचारलाई लिएर गाउँपालिकाका दुवै अध्यक्षहरुले वडा अध्यक्ष लामिछानेलाई सुनुयोजित रुपमा बोलाउन लगाएका रहेछन्’ सदरमुकाम विदुरदेखि दुईघण्टा लगाएर पञ्चकन्या पुगेका पत्रकार चालिसेले घटनाबारे उल्लेख गर्दै भने–‘म त्यहाँ पुग्दा एक घरमा लिखु र पञ्चकन्याका अध्यक्षहरुसहित अन्य व्यक्तिहरु म विरुद्ध सम्पुर्ण तयारी गरेर बसिरहेका रहेछन् ।

त्यसपछि बन्द कोठाभित्र राखेर मलाई आमचकारी गाली गर्दै हातपात गर्न जाइलागे, मानसिक यातना दिए । त्यहाँ म बाहेक भ्रष्ट्राचार विरुद्ध विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका त्यस क्षत्रका सामाजीक अगुवाहरु एवं कृषकहरु रामचन्द्र अगस्ती र भगवान पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुमाथी पनि हातपातको प्रयास भयो ।’ आफुमाथी थप अकल्पनीय घटना बढ्नसक्ने खतरा देखेपछि त्यहाँबाट भागेर सदरमुकाम आउन सफल भएको चालिसेले बताए ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ र घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुले भने त्यसप्रकारको दुव्र्यबहार नभएको तर, जथाभावी बोल्ने र लेख्ने गरिरहे ठिक नहुने चेतावनी दिएका छन् । पत्रकार चालिसेसँगै लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठद्धारा सोही स्थानका समाजसेवी एवं अगुवा कृषकहरु रामचन्द्र अगस्ती र पञ्चकन्या–१ का अर्का समाजसेवी भगवान पौडेलसमेत कुटिएका छन् ।

सामुहिक खेती कार्यक्रममा भएको अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै श्रेष्ठले आफुलाई मुक्का प्रहार गरेको अगस्तीले बताए । ‘कृषकहरुको हितका लागि सञ्चालन हुने योजनामा अनियमितता हुनु हुँदैन भनेर बोलेकै निहुँमा गाउँपालिका अध्यक्षले हातपात गरे’, उनले गुनासो पोख्दै भने–जनप्रतिनीधिका नाममा यतिसम्मको ज्याजति बढ्दै जाने हो भने समाजमा विकास निर्माणमा हुने हरेक योजनामा पारदर्शीताको पक्षमा बोल्न त के हामीहरुलाई बाँच्नसमेत मुस्किल हुने अवस्था आयो ।’ यस घटनापछि अगस्ती अहिले जिउज्यानको असुरक्षाको कारण घर छोड्न बाध्य छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षले वेथितिविरुद्ध उभिने हामीहरुजस्ता सचेत नागरिकलाई जतिसुकै दबाउन खोजेपनि निरन्तर कृषकहरुको पक्षमा लडिरहने अर्का कृषक तथा समाजसेवी भगवान पौडेलले बताए । ‘जनताले मत दिएर जनताको लागि चुनेको जनप्रतिनिधिले आफुलाई नयाँ राजा महाराजा भएको दम्भ पालेका छन्’, समाजसेवी तथा अगुवा कृषक पौडेलले भने–‘उनीहरुको यस्तो दादागिरी अब सधैँभरी चल्दैन ।’

चालिसेमाथीको घटनामा पत्रकार महासंघको आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार चालिसे माथी गाउँपालिका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा गरिएको अमानविय हर्कतको भत्र्सना गरेको छ । महासंघका महासचिव कृष्ण सारुमगरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘समाचारप्रति चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने न्यायिक बाटो हुँदाहुँदै कुटपिटको प्रयास, ज्यान मार्ने धम्की र कोठाभित्र बन्धक बनाएर मानसिक यातना दिनु निन्दनिय छ ।’

यस घटनापछि पनि निरन्तर ति व्यक्तिहरुले समाचारकै निहुँमा अहिलेसम्म धम्की दिइरहेका अझैँसम्म उनीहरुले आफुहरु विरुद्ध समाचार लेखिए ठिक नहुने चेतावनी दिइरहनु दण्डहिनताको उपज भएको भन्दै ‘जनप्रतिनिधिजस्तो पदिय मर्यादाको पराकाष्ठा नाघेर गैरजिम्मेवार आचरण प्रस्तुत गर्नु सिंगो प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिकै प्रहार हो । त्यसैले निर्वाध ढंगले भयरहित वातावरणमा पत्रकारिता गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको ग्यारेण्टीसहित पत्रकार चालिसेको सुरक्षाको माग गर्दछौँ’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कृषकहरुको माग–दोशीमाथी कारबाही
गाउँपालिका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा रहेको समुहबाट आक्रमणमा परेका अगस्ती सहित अन्य प्रत्यक्षदर्शी चिन्नल कुमार राई, रामकुमार राई लगायतका अन्य कृषकहरुले बुधवार जिल्ला सदरमुकाम विदुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुरक्षाको माग गरेका छन् । राज्यले कृषिका लागि सञ्चालन गरेको योजनामा अनियमितता हुनुहुँदैन भन्ने आवाज उठाएकै कारण असुरक्षित बन्नुपरेकोले दोशीहरुमाथी कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाको विरोध गरेको छ । ‘जनताको पक्षमा आवाज उठाउने कृषक समेत रहेका आफ्ना जिल्ला नेता अगस्तीमाथी आफ्नो पदिय मर्यादाको हेक्का समेत नराखी गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित त्यसमा संलग्नहरुमाथी यथासिघ्र कारबाहीको माग गर्दछौँ’–नुवाकोट जिल्ला अध्यक्षद्धय विष्णु प्रसाद सापकोटा र कुलबहादुर खड्गीद्धारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । पीडितहरुले पनि दोशीउपर कानुनी कारबाहीको मागसहित प्रहरीमा उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

योजना करोडको, काम शुन्य
नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा संयुक्त रुपमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोट–रसुवा शाखामार्फत् एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम सरकारले नुवाकोटका दुई गाउँपालिकाका लागि अनुदान दिएको हो भने कृषकहरुको प्रत्यक्ष हितका लागि नै यो सामुहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

सरकारको ७० प्रतिशत र सामुहिक खेतिमा सहभागी हुन चाहने कृषकहरुको बाँकी ३० प्रतिशत यसमा लगानी हुने सम्झौतामा व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत नेपाल सरकारको अनुदान रकमबाहेक कृषकहरुको ६५ लाख लागानी सहभागिता हुनेछ भने यो सम्पुर्ण रकम गरी २ करोड १५ लाख रुपैयाँ यही वर्षको असार मसान्तभित्र खर्च हुनुपर्ने र सोही अनुसारको कार्य प्रगति भइसक्नुपर्ने सम्भौतामा उल्लेख छ ।

यो बहुवर्षिय योजना भएकोले अर्को वर्ष यही कार्यक्रमका लागि पहिलोपटक प्रगति उत्साहजनक रुपमा भएमा मात्रै आवश्यकता र माग अनुसार थप बजेट सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । तर, गएको चैतमा यो अनुदान सम्भौता भई असार महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्नेगरी सञ्चालन हुने सम्झौतामा भनिएपनि हालसम्म कार्यक्रम सुरु समेत हुन सकेको छैन ।

कृषकको नाममा नेकपा र काँग्रेसको भागवण्डा
सामुहिक खेतिका लागि सोही स्थानका उपलब्ध र इच्छुक कृषकहरुले नै आफ्नो सेयर रकम यसमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार लिखुको चौघडा र पञ्चकन्याको बानियाँटारका १८८ जना कृषकहरु यसमा सामेल छन् । त्यसैले उनीहरुमध्ये बाटै समिति गठन हुनुपर्नेमा यहाँ भने यत्तिका ठुलो समुहको वेवास्ता गरी कृषकहरुका नाममा राजनीतिक र दलिय भागवण्डा गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले समितिमा भागवण्डा गरी आ–आफ्ना मान्छेहरु राखेर काम गर्न खोज्दा यहाँ समस्या र विवाद बढेको हो ।

समितिका अध्यक्षमा नेकपाका नेता तथा पञ्चकन्या गाउँपालिकाकै अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ (रमेश) छन् भने सचिबमा काँग्रेसका बैकुण्ठ मिश्र सामेल छन् । त्यस्तै कार्यसमितिमा अन्य सदस्यहरु पनि सोही अनुसार दुवै पार्टीले कार्यकर्ताहरु भागबण्डा गरेर राखेका छन् । यहाँ निर्माण गरिने पर्खाल, बाटो, सिँचाई कुलोदेखि यसमा प्रयोग हुने मालबहाक गाडी, डोजर तथा निर्माण सामग्री आपुर्तिमा समेत दलनिकटका स्थानिय नेता–कार्यकर्ताहरुलाई नै भागवण्डा र हालीमुहाली गरिएको छ । एक स्थानिय कृषकका अनुसार ७२ घण्टाको काममा ५ सय घण्टासम्मको बिल निकाल्ने यस्ता अनियमितता खुलेआम भइरहेको आरोप छ ।

मुख्य रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरुमार्फत् दलिय भाग मिलाउँदा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा यहाँ भने वास्तविक कृषकहरु मारमा मात्रै परेका छैनन्, सरकारले कृषकहरु नै यसको सञ्चालक, लगानीकर्ता र उत्पादनको प्रमुख हकदार हुनेछन् भन्ने सोच नै फेल खाएको देखिन्छ । वास्तविक लगानीकर्ता कृषकहरुले आफ्नो लागि भनेर सरकारले दिएको योजनामा के–कसरी काम भइरहेको छ ? थाहा पाउने र सुचनाको हक खोज्दा अगस्तीजस्ता कृषकहरुले कुटाई खान बाध्य छन् ।

के हो सामुहिक खेति कार्यक्रम ?
कृषकहरुलाई मल, बिउबिजनदेखि उत्पादनका हरेक क्रियाकलापमा अनुदान दिई यन्त्र उपकरणमार्फत् कृषिलाई वैज्ञानिक प्रणालीमा विकास गर्न सरकारले ल्याएको अवधारणा नै सामुहिक खेति हो । कृषकको नै लगानी सहभागिता यसमा हुने भएकोले यसबाट हुने मुनाफाको हकदार पनि स्वयं उनीहरु नै हुने सरकारी व्यवस्था छ ।

जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी धरैभन्दा धेरै कृषकहरुलाई एकै थलोमा मिलेर उत्पादन गर्ने तथा मुनाफा पनि सोही अनुसार सामुहिक रुपमा लिने यसको अवधारणा हो । यान्त्रिकरण गरी कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्ने, स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानियस्तरमै बिउबिजन उत्पादन, कृषिको पर्यटन प्रवद्र्धन, होमस्टे प्रवद्र्धन, कृषिजन्य उत्पादनहरुमा तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नको बिक्रीका लागि उचित मुल्यसहितको ग्यारेण्टी यस कार्यक्रमको आकर्षक योजना हो ।

३० प्रतिशत लगानी यस कार्यक्रममा सहभागी हुने कृषकहरुले नै गर्नेछन् । त्यसैले सेयर सदस्यका रुपमा स्वयं उनीहरु नै यसको मालिक हुने अवधारण सरकारले ल्याएको हो । अहिलेसम्म यहाँका कृषकहरुले १५ हजार एकसयका दरले १८८ जना सेयर सदस्य बनिसकेका छन् । जसबाट मात्रै ६५ लाख रुपैयाँ कृषकहरुबाट असुल गरिएको छ । तर, कृषकहरुबाट संकलित यति ठुलो रकम कसरी खर्च भयो र असार सकिनै लाग्दासमेत काम किन भएन भन्ने अहिलेसम्म कुनै पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

योजना बनाउने, ठेक्का लगाउने, कार्यान्वयन गर्ने, फरफाराक गर्ने अधिकार स्थानिय कृषकहरुको समितिलाई नै हुनेछ भने कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुगमन मात्रै गर्नेछ । यति धेरै अधिकार स्थानिय समितिलाई नै दिएका कारणले पनि कृषकहरुमाथी समितिको एकाधिकार र मनोमानी बढेको देखिन्छ ।

सरकार भन्छ–‘कृषक नै मालिक’ तर, अरुकै हालीमुहाली
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएपनि यहाँ खण्डिकृत जमिनको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत तथा निर्भाहमुखी खेति प्रणालीको अन्त्य गरी सरकारले सामुहिक खेति प्रणालीको अवधारणा मार्फत् कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्न चाहेको छ । सामुहिक खेतिमा सबैलाई आकर्षित गर्न सकिएमा मात्रै कृषिको व्यवसायिकिकरण सम्भव हुनसक्ने योजनासहित दिगो लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।

यसका लागि राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरी कृषकको समेत लगानी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यसो हुँदा सरकारले सञ्चालन गरेको सो योजनामा आफैँको लागि हो भन्ने कृषकको पनि अपनत्व कायम हुनेछ । जसले गर्दा सरकारी लक्ष्य पुरा हुन सक्छ भने त्यसबाट आएको प्रतिफल कृषकहरुले नै प्राप्त गर्ने हुँदा यो पुरा परियोजनाको मालिक कृषक स्वयं हो । तर, त्यो सरकारी सोच, उद्देश्य र मान्यताविपरित कृषकहरुमाथी अरुकै हालीमुहाली कायम भएको उदाहरण नुवाकोटको यो परियोजनामा देखिएको राजनीतिक दलका केही सीमीत व्यक्तिहरुको मनोमानीले प्रष्ट पार्छ ।

यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुगमन र अध्ययन भ्रमण भन्दै ७ महिनाअघि नै ८ लाखभन्दा बढी खर्च गरिएको छ । जसमा जिल्लाका सांसदहरु, जिल्ला समन्वय समिति र दुवै गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा अध्यक्षहरुले समेत भ्रमणका नाममा मस्ती गरेर फर्किएका थिए । यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला पशुपन्छी विकास कार्यालय, वागवानी विकास केन्द्रदेखि यससँग सम्बन्धित भनिएका इन्जिनियरहरु सामेल थिए । भ्रमणसहित लाखौँ रुपैयाँको यी सबै लगानी स्थानिय कृषकहरुबाट सेयरका नाममा असुलेर खर्च गरिएको थियो भने अहिलेसम्म पारदर्शीता नदेखिएको कृषकहरुको आरोप छ ।

सम्झौताअनुसार काम नभए परियोजना फिर्ता हुनसक्ने
हाल वागमती प्रदेशका ४ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएका छन् । गतवर्ष सिन्धुलीको दुधौली र चितवनको माडी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएकोमा यस वर्ष नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या, तथा सिन्धुपाल्चोकमा सुरु भएको हो । सामुहिक खेति कार्यक्रमका लागि १३ सय १६ रोपनी जमिनमा चक्लाबन्दी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख भएपनि असार बितिसक्न लाग्दाको अबको केही दिनमा यो काम हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

भौगोलिक रुपमा पहाडी क्षेत्रमा नमिलेका जमिन भएका कारण सामुहिक खेतिका लागि जमिन लिजमा लिएर चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनैपनि कृषि विज्ञको अध्ययन, डिजाइन अहिलेसम्म भएको छैन भने कृषि उत्पादनका लागि योग्य जमिन छनौट गर्न माटोको जाँचसमेत नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यी सबै प्रकृयाबिना नै जमिनको चक्लाबन्दी थालिएको छ । सामुहिक खेति प्रवद्र्धन समितिबाट असार महिना सकिन लाग्दासमेत कार्य प्रगति भएको रिपोर्ट पेश नभएको र यदी सम्झौताअनुसार काम नभए, स्थानियस्तरमा त्यसमा आवद्ध कृषकहरुबीच विवाद भए सरकारले दिने डेढ करोड अनुदान निकासा हुन नसक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोट रसुवा शाखा कार्यालयका प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले बताए । काम भएको भनी अनुगमन, तर, ५ दिनपछि ठेक्का आह्वान
अहिलेसम्म कार्यप्रगतिको विवरण प्राप्त नभएको भनेका प्रमुख दवाडीले यसअघि नै बैशाखमै काम धमाधम थालनी भएको बताएका थिए ।

लिखु र पञ्चकन्यास्थित सामुहिक खेति परियोजनामा काम भइसकेको भन्दै अनुगमनको जिम्मा पाएको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोट–रसुवा कार्यालयले अनुगमन गरी सम्झौता बमोजिम काम भएगरेको भन्दै गएको बैशाख १७ मा जानकारी गराएको थियो । अनुगमनमा पुगेका कार्यालय प्रमुख दवाडीले केन्द्रको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए । तर, कार्यालयले अनुगमनमार्फत् भइरहेको भनिएको काम सुरु नै नभएको पाइएको थियो ।

५ दिनपछि सामुहिक खेति व्यवस्थापन समितिले सोही भइरहेको कामका लागि भन्दै आवश्यक उपकरणको बोलपत्र आह्वान गर्नुले पनि कार्यालय र समितिको नियतमा शंका उब्जाएको छ । जसका कारणले यस योजनामा कृषि ज्ञान केन्द्रकै मिलेमत्तोमा समितिले अनियमितता गर्न खोजेको आशंका स्थानियले गरेका छन् ।

धादिङ पोष्टबाट साभार ।