संकटमा रमिते बन्दै सरकार

विदुर खबर २०७७ जेठ ७ गते ९:२४

                                                                            अर्जुननरसिंह केसी

लकडाउनका बीच कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या, यो लेख लेख्दासम्म, तीन सय नाघिसकेको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ पार्टी मुलुक समस्याविहीन भएको शैलीमा सत्तालिप्साकै चक्रव्यूहमा फसिरहेका कारण महिनौंसम्म यो महामारी राज्यको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

त्यसमाथि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटनसँगै बल्झिएको दीर्घव्यथालाई सरकार सत्तासुरक्षाको कवच बनाउँदै छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । २००८ सालमा उत्तरी सीमाका अठार स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखिए । अरू पछि हटाइए पनि कालापानी (तिंकर) को चेकपोस्टलाई भारतले ठूलै सैनिक क्याम्पमा परिणत गर्‍यो । त्यसयता यो राष्ट्रिय व्यथा कचल्टिरहेकै छ ।
Advertisement

तत्कालीन अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार, २०१९ सालमा कालापानीमा सैनिक क्याम्प बसेलगत्तै उनले यसबारे राजा महेन्द्रसँग जिज्ञासा राख्दा ‘यो तिम्रो मन्त्रालयसम्बन्धी मामिला होइन, तिमी चुप लाग’ भन्ने जवाफ पाएका थिए (बुधबार साप्ताहिक, २०५५ साउन १३) । त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सत्तामा आए, यसबारे कुरा पनि उठ्यो, तर मौसमी र प्रतिक्रियात्मक मात्र । २०७२ सालमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर भारत-चीन सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र पठाउनुभयो । त्यसपछिका सरकार र राष्ट्रवादको दुन्दुभि बजाउँदै आएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, केवल रमिते बने ।

 

Advertisement

भारतले पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गर्दा ‘नक्सा प्रकाशन होइन, भूमि नै फिर्ता लिने’ धक्कु त दिइयो, त्यसपछि फेरि चुपचाप ! जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा नै हावादारी छ ।

भूमि त जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फिर्ता ल्याउने ढुवानीको वस्तु होइन, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो ! इच्छाशक्ति र कटिबद्धताबिनाका यस्ता घोषणा विगतमा धेरैपटक भइसके । आवश्यक छ, दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय निर्णायक वार्ता गरी टुंगोमा पुग्नु चाहिँ । भारतसमक्ष ऐतिहासिक प्रमाण, आधिकारिक दस्ताबेजदेखि स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो वा कर तिरेका रसिदसमेतजुटाई सौहार्दपूर्ण वार्ताद्वारा समाधानको विन्दुमा पुग्ने परिपक्व पहल र प्रयास जरुरी छ । सर्वदलीय सहमतिअनुरूप यथाशीघ्र भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय अस्मिता र कोरोना महामारीको जटिल संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी सत्तारूढ पार्टी आपसी दन्तबजान र सत्तासंघर्षमा भुलेको छ ।महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सरकार आन्तरिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । लकडाउन आफैंमा ब्रह्मास्त्र होइन ।

Advertisement

अनिश्चित लकडाउनबाट प्रभावित दैनिक ज्यालामा निर्वाह गर्ने बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग, किसान, उद्योगी-व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका पीडित पक्षका लागि राहतको कुनै मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेट नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । पुरानै शैलीमा आएको निबन्धात्मक नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षा र स्वप्न बोकेको भ्रमको पुलिन्दा हो, जसमा झूटको खेती मात्र छ । २०८७-२०९९ सालसम्मको भ्रामक स्वप्न छ, तर महामारी रोकथामका लागि व्यापक परीक्षण, स्वास्थ्य सामग्री, विदेश तथा सिमानामा अलपत्र नेपाली र भोका मजदुरका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम छैन । यो महासंकटले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने विकराल परिणाम, लाखौं प्रवासी नेपालीको स्वदेश प्रवेश, रोजगारीका समस्या समाधान, किसान र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नमा त्यो पूर्णतः असफल छ ।

सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।

 

सरकार यो महामारीलाई भ्रष्टाचारको औजार बनाउँदै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न कहिले ‘सांसद अपहरण’ र अरू पार्टी फुटाउने आपराधिक षड्यन्त्र त कहिले अध्यादेशको खेल वा सुकुम्बासी आयोग गठनजस्ता संविधानभित्रै एकदलीय कम्युनिस्टको भाइरस छिराउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

मानवाधिकार आयोग, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाललाई कुण्ठित गर्ने र अभिव्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने, संवैधानिक परिषद्मा मुख्य विपक्षी नेताको उपस्थिति निषेध गर्ने, सेना परिचालनजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानसेनापतिको उपस्थिति आवश्यक नहुने ऐन, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरी ट्रस्टको घर-जग्गा व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लिजमा दिन सकिने, गुठी विधेयक आदि दुस्साहसका क्रममा अध्यादेश पछिल्लो कडी भएर आयो । ‘कृतापराधः स्वयमेव शंकते’ अर्थात् अपराध गर्नेले मलाई अपराधी भन्लान् कि भन्ठानेझैं अपराधको खातमाथि रहेर पनि ओली सरकार पटक्कै झस्किएको देखिँदैन ।

संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानको पालक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्था भएर आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू यथोचित हुन नसक्नु, राष्ट्रपति कार्यालय कहिले सरकारको विभागजस्तो देखिनु, कहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत हुनु असंवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म जताततै ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मात्र, तर व्यवहार ठीक विपरीत भइरहेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाबाट आक्रान्त बनाउँदै संविधानकै अवसान गराउने अनि विगतमा लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत नै उदाएका हिटलर, लेनिन वा अन्य क्रूर तानाशाहको नयाँ संस्करण बन्नेतिर वर्तमान सरकार उन्मुख देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बढुवामा मनपरी गर्दै दरबन्दी घटाउने र वरिष्ठताक्रम मिचेर हस्तक्षेप गर्ने गरिएका विषय पनि सार्वजनिक भएका छन् । अहिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी शक्ति कोरोना महामारी रोकथामका लागि ज्यानको जोखिम मोलेर फिल्डमा दिनरात खटिरहेका छन् । तर सत्तापक्षबाट उनीहरू नै अपमानित छन् ।

प्रहरीजस्तो अनुशासित, मर्यादित, गरिमापूर्ण, कानुन तथा नागरिक शक्तिको स्रोत रहेको संगठनको चेन अफ कमान्डलाई गिजोल्नु र राष्ट्रसेवकलाई निराश बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई आधारभूमि मानेर पार्टी एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुलाई हामीले संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका थियौं । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकजुट भएर लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्न हामी आतुर थियौं ।

तर अहिले ठीक उल्टो देखिँदै छ । संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रविन्दु मानिन्छ । संयोजन, समन्वय र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय गतिविधिको मियो हो । उच्च नैतिकतायुक्त ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो यो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । अहंकार, दम्भ र सर्वसत्तावादी स्वभाव वा कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसक्ने हो भने यो नेतृत्व राष्ट्रमाथिको गम्भीर कुठाराघात र असफलता-उन्मुख राज्यको कारक बन्नेछ । एकदलीय अधिनायकवादी मान्यता र सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगहरू र निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाई लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हुन सक्दैन ।

देशले भोगिरहेका राष्ट्रिय समस्या र चुनौतीलाई उपेक्षा गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक संस्थाहरू कुण्ठित र नियन्त्रित गर्न हामी सरकारलाई कुनै हालतमा दिँदैनौं । यसका बावजुद नेपालीको सार्वभौमिकताको प्रश्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ हाम्रो साझा मामिला हो । मन, वचन र कर्मले राष्ट्र यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

 

ईकान्तिपुरबाट साभार

प्रतिक्रिया