कोरोना नबनोस् भ्रष्टाचारको औजार

विदुर खबर २०७७ वैशाख २ गते १३:५२

                                                                      अर्जुननरसिंह केसी

करिब सय दिनदेखि एउटा घातक भाइरसले समग्र विश्वलाई महासंकटमा पारिरहेको छ र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

Advertisement

सामाजिक–आर्थिक संरचना र व्यवस्था, दूरगामी परिवर्तन, जोखिमहरूबारे गम्भीर बहस चल्न थालेको छ । वास्तवमा हामीले भन्ने गरेको ‘सामाजिक दूरी’ (सोसल डिस्टान्स) होइन, आपसमा सामाजिक तथा भावनात्मक निकटतालाई जीवन्त राख्दै शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टान्स) चाहिँ अनिवार्य रूपमा कायम राख्नु यो महामारीबाट बच्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपचारात्मक उपाय हो ।

यसबीच विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट लगभग एक दर्जन नेपालीको दुःखद निधन भएको छ । मुलुकभित्र हालसम्म नौ जना मात्र संक्रमित भएको तथ्यांकले भने यो समस्या हाम्रो काबुभित्रै छ भन्ने जनाउँछ ।

सरकारको कार्यशैली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटको घडीमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि सर्वसाधारणमा आशा, अपेक्षा र चासो बढ्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा केन्द्रित रहनभन्दा जनअपेक्षाविपरीत भ्रष्टाचारको रक्षाका साथै आत्मश्लाघा र अतीतमुखी मात्र हुनुभएको देखियो । प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रलाई गरिने सम्बोधनमा भ्रष्टाचारको प्रतिरक्षा किन आयो ? मानवका लागि अपरिहार्य रहेका जीवन र स्वतन्त्रतामध्ये एउटा छान्नुपर्ने अभिव्यक्ति किन आयो ? यो रहस्यमय र उदेकलाग्दो छ ।

Advertisement

अघिपछि ‘भ्रष्टाचारीलाई त्यसै नछोड्ने, कडा कारबाही गर्ने’ अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबारे आवाज उठ्नुलाई आफूलाई नै सहयोग पुगेको मान्नुपर्ने थियो । भ्रष्टाचार भए–नभएको अनुसन्धान, बहस र फैसला गर्ने राज्यका छुट्टै अंग तथा संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले नै सबैलाई उछिनेर र आफ्नो आलोचना भएकामा सञ्चार जगत्लाई ओठेजवाफ दिएर भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्किनु घोर आपत्तिजनक हो । विवादमा मुछिएको र छानबिन गर्नुपर्नेलाई नै प्रोत्साहन दिने सरकारी रवैयालाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न ।

साझा शत्रु भएको कोरोना महामारी रोकथाममा सरकार सफल हुनुपर्छ भन्ने दृढ धारणाका साथ हामी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित सिंगो राष्ट्र त्यसविरुद्ध लड्न एकजुट छौँ । तर यो आपत्कालीन स्थितिमा पनि सरकार पुरानै मानसिकता र राजनीतिक पूर्वाग्रहको चरम अवस्था प्रदर्शित गर्दै छ । सत्तारूढ नेतृत्व र मन्त्रीहरू एवं तीन तहका सरकारबीच नै समन्वय गर्न सरकार अक्षम र असफल देखिन्छ ।

अत्यन्त ढिला गरेर बल्लबल्ल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पनि चरम भ्रष्टाचार गरिएको विवाद व्याप्त भएपछि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएर सरकारले आफ्ना सारा निकाय, संयन्त्र, विधि र प्रक्रियालाई अक्षम प्रमाणित गर्‍यो । २०५ मुलुकमा यो महामारी व्याप्त भइसकेको छ । तर कुन मुलुकको जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारले आफूले नसकेर यस्तो खरिद कार्यमा नेपालमा जस्तै सेनालाई गुहारेको होला ?

Advertisement

जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भुलेर सरकारले सेनालाई यो जिम्मेवारी दिनु अनुचित भए पनि सेनाले कुशलतापूर्वक पार लगाउला भन्ने जनतालाई आशा लाग्नु स्वाभाविक हो । सेनाको उच्च मर्यादा, जनभरोसा र साखलाई विवादित बनाउनु हुँदैन । तर सेनालाई सो काम सुम्पिसकेपछि छुट्टै टेन्डर आह्वान गर्नु, स्वास्थ्यसेवा विभागका लेखापाललाई पन्ध्र दिन नपुग्दै सरुवा गर्नुले स्थितिलाई झनै रहस्यमय र सन्देहास्पद बनाएको छ । यसले महामारीसँग लड्न सरकारले पटक्कै तयारी नगरेको झल्काउँछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभवहीन नेतृत्व र राजनीतिक पूर्वाग्रहग्रस्त कार्यशैली भएपछि स्वास्थ्य संकटका बेला सरकारमाथि झनै विश्वासको संकट थपिएको छ । चिन्तनीया हि विपदां आदावेव प्रतिक्रिया ।

न कूपखननं युक्तं प्रदीप्त वान्हिना गृहे । अर्थात्, घरमा आगो लागेपछि मात्र कुवा खन्ने प्रवृत्तिजस्तो, कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो व्यक्ति चीनको वुहानबाट आएको प्रमाणित भएको डेढ महिनासम्म सरकार निष्क्रिय र मौन रह्यो । त्यसपछि महामारी फैलिने स्थितिमा मात्र उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउनु र हतारहतार महामारी रोकथाम तथा उपचारका सामग्री खरिदको काम अघि बढाउनुले ढिलासुस्तीसँगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको नियत पनि देखियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूको अझै समायोजन हुन सकेको छैन । उच्च क्षमतायुक्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न र तीनै तहका सरकारबीच संयोजन हुन नसकेर स्वास्थ्यसेवा लथालिंग भए पनि चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य सहायक, सफाइ कर्मचारीहरू स्वयं सजग र जिम्मेवार बन्दै ज्यानको बाजी लगाएर संक्रमणलाई फैलिन नदिन अहोरात्र खटिरहेका छन् । तर सरकारले उनीहरूको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सहुलियतको विशेष प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । बरु सरकार प्रहरीमा दरबन्दी हटाउने र तलब कट्टा गर्ने दुःखद र खेदजनक कामतिर लागेको छ ।

भारतमा एउटा चिकित्सकले १ करोड भारुको जीवनबिमा पाइरहेको पृष्ठभूमिमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीहरूलाई न्यूनतम ५० लाखसम्मको जीवनबिमाको सुविधा दिनु जरुरी छ ।

अब के गर्ने ?

परिस्थिति बिग्रिहालेको छैन, नियन्त्रणमै छ । महामारी सरकार वा जनसाधारण कसैको पनि हठ र हेलचेक्र्याइँ गर्ने विषय होइन । सरकारको सानो गल्तीले पनि नतिजा गम्भीर बन्न सक्छ । त्यसकारण यस्तो राष्ट्रिय संकटमा पार्टीगत दायराभन्दा माथि उठेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निरीक्षण, नियन्त्रण र निष्पक्ष व्यवहारका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदै सबैलाई समेट्नुपर्छ र यो जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

वर्तमान समस्या साधन र स्रोतको कमी मात्र होइन, त्योभन्दा सदुपयोग र सुपरिचालनका साथै दृढ मनोबल, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सुव्यवस्थापनको हो । जीवन–मरणको सवाल उठिरहेका बेला मानवता र जनस्वास्थ्यसँग भौतिक विकासलाई कुनै मूल्यमा दाँज्न मिल्दैन । संघीय र प्रदेशका सांसद विकास कोषको २२ अर्ब ३९ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विकासका लागि विनियोजित बजेट नौ महिना बितिसक्दासमेत २५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा फ्रिज हुने सबैजसो रकमलाई यो महामारीविरुद्ध र स्थायी स्वास्थ्य संरचनामा लगाउनु युक्तिसंगत हुन्छ । अपुग रकमका लागि जनस्तरबाट चन्दा उठाउन, दातृसंस्थाहरूबाट सहयोग लिन र आवश्यकताअनुसार विशिष्ट तहको सुविधा कटौती पनि गर्न सकिन्छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर बिहान–बेलुकी छाक टार्दै आएका असंगठित श्रमिक वर्ग र तिनका परिवारका लागि महामारीजत्तिकै अत्यावश्यक कुरा भोकबाट मुक्ति पनि हो । लाखौँको संख्यामा रहेका उपायहीन श्रमिक र तिनका परिवारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । लकडाउनमा स्थायी बसोबासतर्फ जान नसकेर डेरामै बस्नुपरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि यसमा समेट्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीहरूको मनोबल बढाउन सहुलियत र सुविधा थपिदिनुपर्छ ।

आम्दानीको स्रोत बन्द भएका असहाय वर्ग र समुदायको भोकको समाधान खोजिएन भने अराजकता र विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । झारा टार्ने खालको, पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट राहत बाँड्नु अत्यन्त घातक हुन्छ । कति ठाउँ कुहिएको र ढुंगा–माटो मिसिएको चामल बाँडिएको छ । त्यसैको वितरणमा पनि कैयौँ ठाउँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो छ । यस्ता विकृति र बाधा हटाउन स्थानीय तहमा विशेष रूपले सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता छ ।

भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहने हजारौँ नेपाली सीमामा कष्टकर अवस्थामा बसिरहेका छन् । सबैजसो मुलुकले विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर फर्काएका उदाहरणलाई उपेक्षा गर्दै नेपालीलाई लकडाउनको बहाना बनाएर सीमाबाहिरै अलपत्र छाड्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन तथा मानव अधिकारविरोधी कार्य हो । हो, यसरी भित्रिएका नागरिकले क्वारेन्टाइनमा बस्न आनाकानी गर्नु वा भाग्नुचाहिँ दण्डनीय कार्य हुनेछ ।

मुलुकमा दर्ता भएका ५१ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय र २३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । यीमध्ये कतिपय क्रियाशील नहोलान् । जति क्रियाशील छन्, ती सबैलाई वर्तमान महामारी तथा संकटको परिस्थितिमा समन्वय र परिचालन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा पनि सरकारको शिथिलता देखियो ।

महामारीपछिको विश्वमा अभूतपूर्व गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक महामन्दी, महँगी, मुद्रास्फीतिलगायत ‘एक शताब्दीयता कहिल्यै नदेखिएका भयानक संकट देखा पर्ने’, अनेकौँ राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायतका प्रारम्भिक निष्कर्ष आउन थालेका छन् । त्यस्तो चपेटाबाट मुक्त हुन नेपाललाई निकै कठिन हुन सक्ने भएकाले अहिल्यैदेखि उपाय खोज्नु जरुरी छ । भविष्यमा अनायास आइलाग्ने यस्तै खतराका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ पनि हामीले सिक्नुपर्छ ।

महामारीले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा निम्त्याउने दुरवस्था सम्हाल्ने वर्ग हुन्- किसान, वस्तु तथा सेवाका उद्योगी तथा व्यवसायी । यसबारे सरकारले विज्ञहरूबाट विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गराई कृषि उत्पादनलाई बजारको सहज व्यवस्था गर्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिलाई सहज बनाउने अनि आर्थिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति आजैदेखि तय गर्नु जरुरी छ । सत्ताको नाजायज आडमा बसेर अर्थव्यवस्थालाई चौपट पारी निहित स्वार्थपूर्ति गर्दै आएका काला धनका खेलाडी तस्कर, माफिया, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधीलाई सदाका लागि ठेगान लगाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

वर्तमान महामारी हाम्रो पिँढीले देखे–भोगेको सबभन्दा गम्भीरतम संकटको प्रारम्भिक रूप हो । यसको सांगोपांग रूप चिन्न बाँकी नै छ । यो समाप्त भएपछि हुने राजनीतिक–आर्थिक उथलपुथल, परिवर्तन र सामाजिक प्रभाव एवं विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अभूतपूर्व संकटलाई लिएर अहिले नै गम्भीर बन्नु अत्यावश्यक छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्ता अल्पविकसित साना अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रहरू पद्धतिका रूपमा कसरी जीवित र सार्थक हुन सक्छन्, हाम्रासामु गम्भीर सवाल छ ।

निषेधको राजनीतिलाई निषेध गरी इमानदारीपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दै, यो महामारीलाई अवसरका रूपमा लिँदै ‘म’ र ‘मेरो’ को स्वार्थ त्यागेर ‘मेरा सबै, म सबैको’ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ । जीवनको हर पाइला एउटा चुनौती हो, कठिनाइ र संघर्ष हो । नेपाल र नेपालीले यो महामारीमाथि जसरी पनि विजय हासिल गर्नु छ, जसका लागि आत्मविश्वास र संकल्पलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ । नववर्ष २०७७ मा हामी सबैलाई संकटको सामना गर्ने सामर्थ्य प्राप्त होस्, हार्दिक शुभकामना !

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रतिक्रिया