स्काउटको जग्गा कांग्रेस नेता खड्काको ‘कब्जा’मा

राजधानीको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको ११ रोपनी जग्गा पूर्व राज्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले ‘कब्जा’ गरेका छन्।

३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर नेता खड्काको कम्पनी ‘खड्का डेभलपमेन्ट प्रालि’ले स्काउटको झन्डै ११ रोपनी जग्गा ‘कब्जा’मा लिएको पाइएको छ।स्काउटसँग खड्का डेभलपमेन्ट प्रालिले ३ रोपनी जग्गाका लागि गरेको १० वर्षको सम्झौतासमेत गत साउन मसान्तबाट सकिएको छ।  सम्झौता सकिएपछि स्काउटले पटकपटक उक्त स्थान खाली गर्न पत्राचार गरे पनि खड्काको कम्पनीले अटेर गर्दै आइरहेको छ। साउन मसान्तमा नै सम्झौता अवधिक सकिएको भन्दै स्काउटले गत भदौ २४ गते खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई एक महिनाभित्र उक्त स्थान खाली गर्न पत्र पठाएको थियो। तर खड्काको कम्पनीले हालसम्म सो जग्गा खाली गराएको छैन।

सम्झौता सकिएपछि स्काउटले उक्त कम्पनीसँग भाडा लिन समेत छाडेको छ। तर, ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको कम्पनीले स्काउटको उक्त क्षेत्रको खाली चौर तथा पार्किङसमेत गरी झन्डै ११ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेको छ।

३ रोपनी भाडामा लिएर ५ रोपनी ९ आनामा व्यापारिक भवन, ११ रोपनी उपभोग
नेता खड्काको कम्पनीले २०६६ भदौ १ गतेदेखि भाडा लागू हुने गरी स्काउटसँग १० वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो।

तर सो सम्झौतामा ३ रोपनी जग्गा मात्रा भाडामा लिएको उल्लेख छ। तर, कम्पनीले सम्झौताविपरीत उक्त क्षेत्रको ५ रोपनी ९ आनामा व्यापारिक भवन बनाएर व्यापारसमेत गरिरहेको छ। कम्पनीले ५ रोपनी ९ आनामा बनाएको भवनमा ‘लैनचौर बैंक्वेट’ नामक पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएको छ।

यस्तै, कम्पनीले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर स्काउटको जग्गामा अर्को भवनसमेत बनाएको छ। उक्त भवनमा ‘माइ च्वाइस रेष्टुरेन्ट एन्ड बार’ सञ्चालनमा गरिरहेको छ। स्काउटले पार्किङका लागि भन्दै दिएको एक रोपनी जग्गामा खड्काले सम्झौता विपरीत गएर भवन बनाएका हुन्। र, सोही भवनमा रेष्टुरेन्ट चलाइएको हो।

पार्किङका लागि दिएको जग्गामा भवन बनाएपछि कम्पनीले सोही क्षेत्रमा रहेको थप ६ रोपनी जग्गालाई पनि आफूअनुकुल पार्किङका रुपमा उपभोग गर्दै आइरहेको छ। स्काउटको उक्त जग्गाको पार्किङको शुल्कसमेत कम्पनीले नै उठाउँदै आइरहेको छ।

नेता खड्काको कम्पनीले विभिन्न बहानामा स्काउटको सम्पत्ति कब्जा गरेको स्काउटका प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारी बताउँछन्। ‘विगतमा उहाँहरुले के-कसरी र कसको मिलेमतोमा स्काउटको सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउनुभयो, त्यो छानबिन होला तर, अब हामी हाम्रो सम्पत्ति दुरुपयोग हुन दिँदैनौ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले आवश्यक प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेका छौं।’

प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार स्काउटको जग्गामा केही समयअघिसम्म खड्काले आफ्नो दलको पार्टी कार्यालयसमेत बनाएका थिए। उक्त स्थानमा नेता खड्काले दलको झन्डासमेत राखेर कार्यालय चलाएका थिए। ‘सरकारी कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै उहाँले झन्डा फहराउँदै पार्टी कार्यालय नै चलाउनु भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस कार्यलाई रोक्न सफल भयौं। अब सम्झौताविपरीत भएका काममा पनि हामी सफल हुनेछौं।’

स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई पनि कम्पनीले स्काउटको जग्गा विभिन्न बहानामा कब्जा नै गरेको बताउँछन्। ‘तीन रोपनीको सम्झौता गरेर ५ रोपनी ९ आनामा भवन बनाउनु भनेको एक हिसाबले कब्जा गरेको नै हो,’ उनले भने, ‘उहाँको कम्पनीको सम्झौता सकिएकाले हामी यसलाई खाली गर्ने काममा जुटेका छौं।’

मन्त्रालयको छानबिनले पनि देखायो कम्पनीको बदमासी
स्काउटको जग्गा कांग्रेस नेताले कब्जा गरेको विषयको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो। त्यसपछि आयोगले स्काउटको सम्बन्धित मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरीसहितको पत्र २०७४ को चैत ९ गते पठाएको थियो। उक्त पत्रपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता नगरेको स्थानमा पनि संरचना निर्माण गरिएकाले तत्काल त्यस्ता संरचना हटाउने र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई सम्झौताअनुसारको मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ०७५ पुस १९ गते स्काउटलाई अवैध संरचना हटाउन र सम्झौताअनुसारको मात्र जग्गा खड्काको कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

यसका साथै सम्झौता नै नगरी अनाधिकृत व्यक्ति वा संस्थाले स्काउटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी संरचना बनाउँदा समेत कारबाही नगर्ने स्काउटका पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि स्काउटले खड्काको कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको जग्गा मात्र उपभोग गर्न र बाँकी क्षेत्र खाली गर्न पत्राचार गरेको छ।  तर, खड्काको कम्पनीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

भाडा जम्मा १ लाख २१ हजार
तीन रोपनी भाडामा लिएर झन्डै ११ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको खड्काको कम्पनीले मासिक भाडा १ लाख २१ हजार बुझाउने गरी ०६६ भदौमा सम्झौता गरेको हो। उक्त सम्झौताअनुसार उक्त भाडा प्रत्येक ३ वर्ष पुगेपछि ५ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ। सोही अनुसार स्काउटले ३ वर्ष पुगेपछि उक्त भाडामा ५ प्रतिशत थप गरेर लिँदै आएको छ। तर, भदौयता सम्झौता सकिएको भन्दै स्काउटले रकम लिएको छैन भने खड्काको कम्पनीले उक्त स्थान खाली गरेको छैन।

अदालतमा मुद्दा
स्काउटका वर्तमान पदाधिकारीले मन्त्रालयले ०७५ पुसमा गरेको निर्णयअनुसार ३ रोपनी जग्गा मात्र उपभोग गर्न भन्दै पटकपटक पत्र पठाएपछि खड्काको कम्पनीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

खड्काको कम्पनीले आफूहरूसँग अझै ५ वर्ष सम्झौता अवधि बाँकी रहेको र जग्गा भाडामा दिएपछि पार्किङ उपलब्ध गराउनु पर्ने विवरणसहितको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हो।

कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि ०६८ साउन २१ गते स्काउट पदाधिकारीको बैठकले खड्काको कम्पनीलाई सम्झौता भएको मितिदेखि १५ वर्षसम्म उक्त तीन रोपनी जग्गा भाडामा दिने विवरण माइन्युटमा लेखेको विषय बाहिर आएको छ।

कम्पनीसँग स्काउटले ०६६ भदौदेखि लागू हुने गरी गरेको २० बुँदे सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा जग्गाको करार अवधि १० वर्षको हुने उल्लेख छ। तर, त्यसको तीन वर्षपछि स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्झौता अवधि ७ वर्ष बाँकी छँदै ५ वर्ष समय थप गर्ने माइन्युटमा लेखेको भेटिएको छ। माइन्युटमा उक्त कुरा थप गर्ने समयमा खड्का र तत्कालीन पदाधिकारीबीच ठूलै चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका स्काउटका हालका पदाधिकारीले गरेका छन्। एकैदिन गरिएको माइन्युटमा दुईथरी अक्षर (हेन्डराइटिङ) भएका कारण हालका स्काउट पदाधिकारीले चलखेल गरेको शंका गरेका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोही माइन्युटका आधारमा खड्काको कम्पनीलाई थप ५ वर्ष तीन रोपनी जग्गा उपभोग गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ। तर जिल्लाको सो आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्काउटले पुनरावेदन अदालतमा जाने तयारी गरेको छ। जिल्ला अदालतको उक्त आदेशअनुसार पनि खड्काको कम्पनीले तीन रोपनी जग्गा मात्र उपभोग गर्न पाउँछ। तर, खड्काले अहिले पनि सोभन्दा ८ रोपनी बढी जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्।

नेपाल लाईभबाट साभार