देशको विकास र समृद्धिको लागि आर्थिक वृद्धि हुन जरुरी छ । आर्थिक वृद्धि नभई देश न समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ, न सामाजिक न्याय दिने वा तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी आवश्यक छ । लगानी वृद्धिमा सरकारी लगानी पनि हुन्छ । सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

विगतमा यही नै गरिएको हो । सरकार आफैंले प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने, उद्योग चलाउने गर्दा कहीँ पनि सफल हुन सकेको छैन । त्यस्ता उद्योग घाटामा जान्छन् । खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाई, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।

उत्पादनशीलमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेरै २०४८ सालमा धेरै उदार नीति ल्याइएको हो ।

यी क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति, नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा निजी मात्रै नभई सहकारी क्षेत्र, गैसरकारी क्षेत्रले पनि विस्तार हुने मौका पाउँछ । विदेशी पुँजीलाई पनि प्रत्साहन गर्ने नीति ल्याइएपछि १९९० को दशकमा धेरै लगानी निजी क्षेत्रको तर्फबाट वृद्धि भयो । १९५१ सालमा हुनुपर्छ, एक वर्षमा ८९ हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको थियो । पछि राजनीतिक अस्थिरता भयो ।

बारम्बार सरकार बदलिन थाले, माओवादी द्घन्द्घ भयो । यसले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गयो । तर सरकारको राजस्व भने बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्र धेरै विकसित भएकाले उनीहरुले कर तिर्न थाले । करबाट आउने राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो । राजस्वसम्बन्धी नयाँ नीति अवलम्बन गरिए । कर प्रणालीमा सुधार गर्दा सरकारको ढुकुटी धेरै वृद्धि भयो ।

ढुकुटी वृद्धि हुँदा पूर्वाधारहरु विकास हुन थाले, खासगरी सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासमा सरकारी लगानी बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी त्यसपछि ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन सकेन । यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढेको बढ्यै छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्यो, हवाई तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित बढ्न सकेन ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि अलिकति बढ्न थाल्यो । तर, १९९० को दशकमा जसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको थियो । त्यही रुपमा कहिले पनि वृद्धि हुन सकेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १०% सम्म औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पुगेको थियो । अहिले घटेर ६% भन्दा बढी हुन सकेको छैन । खासगरी, फ्याक्ट्रीहरुको योगदान हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।

हुन त अहिले उद्योगको योगदान गणना गर्दा जलस्रोतलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ, निर्माणलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ । मैले औद्योगिक क्षेत्र भनेको उत्पादनमूलक, उत्पादन र प्रशोधन गर्ने क्षेत्रमात्रै हो । कुल गार्हस्थ उत्पादमा उनीहरुको योग्दान ५–६% भन्दा बढी छैन । जति लगानी वृद्धि हुनुपथ्र्यो अहिले त्यति भइरहेको छैन ।

नियन्त्रित अर्थप्रणलीबाट १९९० को दशकमा खुला अर्थनीति अबलम्बन गरियो । यसमा सरकारको पूर्ण प्रतिवद्धता देखियो । त्यस बखत सरकारी संयन्त्रमा उचित व्यक्तिहरु नियुक्त भएका थिए । जसले गर्दा व्यवहारमा पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भयो । सेयर बजार बढ्यो, बैंकहरु नयाँ नयाँ खुले, लगानीमैत्री वातावरण प्रशासनमा थियो, व्यवहारमा पनि थियो ।

अहिले लगानीमैत्री वातावरण व्यवहारमा देखिएको छैन । यद्दपि, सरकार भने स्थिर छ । अहिले पाँच वर्षको लगि म्यान्डेड पाएको सरकार छ । सरकारले पनि कुरा भने लगानीमैत्री नै गरिरहेको हुन्छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरेको छ । भाषण पनि त्यस्तै सुनिएको छ ।

नेपालमा लगानी बढ्नु राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । राष्ट्र हितको लागि देशमा लगानी वृद्धि गर्न हामी सबै बोल्नुपर्छ, भन्नु पर्छ ।

अर्को दलको सरकार हुँदा पनि मैले गएर लगानी आकर्षित गर्ने हिसाबले बोलें । लगानी गर्नका लागि नेपालका यस्ता–यस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ भन्ने जानकारी गराएँ । सम्मेलनमा सहभागी विदेशी उद्यमी, व्यवसायीलाई लगानी गर्न आउनुहोस् भनें । यसभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा पनि प्रमुख वक्ता (कि–नोट स्पिकर) को रुपमा मैले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपालमा विद्यमान तुलनात्मक लाभ देखाएको थिएँ । धेरै प्रतिबद्धता आए पनि त्यो व्यवहारमा परिणत हुन सकेन ।

अहिले पनि प्रतिवद्धता त धेरै आयो तर, व्यवहारमा आइसकेको अवस्था छैन । यथार्थमा परिणत गर्ने सिलसिलामा देशको व्यवहार कस्तो छ ? आचरण कस्तो छ ? पूर्वाधार कस्तो छ ? सबै हेर्न थालिएको छ । पूर्वाधार कमजोर, भ्रष्टाचार र चुहावट बढी तीन तहको सरकारको अधिकारको विषयको विवाद जस्ता पक्षले गर्दा अप्ठेरो परेको देख्न सकिन्छ । मूल कुरा आचरण, व्यवहार कस्तो छ भन्ने हो ।

लगानीमैत्री वातावरण, लगानी प्रोत्साहन गर्ने आचरण–व्यवहार छ कि छैन ? प्रशासनिक संयन्त्र लगानीमैत्री छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्ने हो । अहिले यसको अभाव देखिन्छ । अहिले जति पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई सोधियो भने उनीहरु आतंकित भएको महसुस हुन्छ । कानुन अनुसारको कारवाही सबैले भोग्नै पर्छ । तर, यहाँ मन्त्रीहरुबाटै आउने ‘तँलाई थुन्दिन्छु’ जस्ता धम्कीले निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।

अहिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र समाजमा छुट्टै पहिचान बनाएका रुप ज्योति पक्राउ प्रकरणले समाज नै आश्चर्यमा परेको स्थिति छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । हरेक काम गर्दा पैसा माग्ने, तर्साउने काम भएको सुनिन्छ । अनावश्यक किसिमका अप्ठेरो सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ । यसका केही उदाहरण पनि छन् । विद्युत् प्राधिकरणो डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषय यस्तै हो ।

जुन समयमा लोडसेडिङ बढी थियो, त्यो बेला डेडिकेटेड फिडर लाइनबाट सम्झौता गरेर बिजुली लिंदा त्यसको भाउ ४०–५०% बढ्थ्यो । लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछि स्वभाविक ढंगबाट पाइहाल्छौं, त्यसकारण डेडिकेटेड फिडर लाइनलाई थप तिर्न पर्दैन भनेर व्यवसायीले सम्झौता गर्न छोडे । विद्युत् प्राधिकरणले पनि बढी पैसा मागेको थिएन । अहिले आएर एकैचोटी प्राधिकरणले अरबौं रकम माग्यो भनेर हार–गुहार गरेको अवस्था छ । यसप्रकारका कतिपय गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

हामीले जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गरे पछि धेरै जसो लगानी यही क्षेत्रमा गयो । अहिले अधिकांश जलस्रोतमा लगानी गर्ने साना व्यवसायी छन् । ती सबै आतंकित भएका छन् । उनीहरुको सेयरको भ्यालु अहिले १०० रुपैयाँ भन्दा पनि तल झरेको छ । सबै घाटामा गएको छ । उनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । गिर्दो सेयर बजारले पनि लगानीको वातावरण बिर्गाछ । अहिले त्यस्तै भएको छ । खास गरेर जलस्रोत क्षेत्रका साना लगानीकर्ता एकदमै दुःखी छन् । उनीहरुको कुरा सुनिनुपर्ने हो ।

र, अर्को कुरा विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ । मेरै अर्थमन्त्री कालमा सरकारले नीति बनाएको थियो–प्रत्येक मेगावाट उत्पादनलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्याट फिर्ता दिने । उनीहरुले भ्याट तिरिरहेका हुन्छन् बिजुलीमा त भ्याट लाग्दैन । त्यसलाई सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ भनेर प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनेर निर्णय गरिदिएको थियो ।

सुरुमा अलिकति गए पनि अहिले कसैले पाएका छैनन् । त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन भएको छ, सरकारले बनाउनुपर्ने प्रसारण लाइन समयमा निर्माण भएको छैन । सम्झौता अनुसार उसले बिजुली दिन सकेन, उत्पादन अनुसार ग्रीडमा जोड्न सकेन भने कनेक्सन नभए बापत क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय ठाउँमा नदीमा पानीको मात्रा कम भयो र पानी कम भएकै कारण भनेको जति विद्युत् उत्पादन भएन भने बिजुली उत्पादन सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यी कुराले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । वैदेशिक लगानीमा पनि केही अवरोध देखिन्छन् । पूर्वाधारमा जति जोड दिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । सरकारी खर्च र राजस्व बढिरहेको छ । राजस्व बढेर मात्रै सरकारी खर्च बढेको होइन, अहिले तीन तहका सरकार छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढेको छ ।

फजुल खर्च पनि बढेको स्थिति देखिन्छ । लगानीतर्फ सरकारी खर्च त्यति बढेको देखिंदैन । विनियोजन बढे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । व्यवहारमा खर्च भए पनि प्रतिफल कम देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार १६–१७ सय निर्माण उद्योग लथालिंग छन्, जसले गर्दा सरकारको ११८ अर्ब खतरामा परेको छ । समयमा कुनै पनि योजना सम्पन्न भएका छैनन् ।

न गुणस्तरीय ढंगले काम सम्पन्न हुन्छ । लागत पनि वृद्धि भएको छ, समयमा सम्पन्न पनि भएको छैन । राजधानी जस्तो ठाउँको सडक स्थिति बेहाल देखिन्छ । वैदेशिक लगानी कम आउनुको एउटा कारण गुणस्तरीय पूर्वाधारका योजना समयमा सम्पन्न नहुनु पनि हो । कतिपय आएका लगानी आतांकित भई फर्केका छन् । मुख्य कुरा सरकारको आचरण, व्यवहार, दक्ष प्रशासन संयन्त्र हुनुपथ्र्यो, त्यसमा दक्षता देखिंदैन । त्यहाँ पनि अस्थिरता देखिन्छ ।

पाँच वर्षका लागि सरकार त बनेको छ तर मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ३–३ वा ६–६ महिनामा बदलिइरहेका छन् । सही ठाउँमा सही मान्छे पनि छैन । यसले पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अर्को कुरा उत्पादकत्व कम छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी नेपालको छ । यहाँ राजनीतिक अस्थिरता अत्याधिक बढी छ । यसले गर्दा नेपालको प्रोडक्टीभिटी कम देखिएको छ ।

लगानी विस्तारका लागि सुशासन अनिवार्य हुन्छ । सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ । लगानी गर्न भनेर कोही आयो भने मलाई व्यक्तिगत फाइदा के हुन्छ भन्नेतिर लाग्नु भएन, भ्रष्टाचार हुनु भएन । लगानी र व्यवसायमैत्री नीति र प्रशासनिक वातावरण हुनुपर्यो ।

डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा १६ स्थानमा सुधार भएको प्रतिवेदन आएको छ । सुधार हुनु राम्रो पक्ष हो । तर, दबाब दिएर सुधार्न लगाइएको भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिवेदन आउँदा असन्तुष्टि जनाइएको थियो । विश्व बैंकलाई पत्र लेखिएको थियो । अर्को कुरा, कुन क्षेत्रमा सुधार भयो भनेर हेर्ने हो भने अहिले गरिएका सुधारको काम केही देखिएको छैन ।

एकीकृत भन्सारको कुरा छ, यो अहिलेको काम होइन । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा काम भएको छैन । डुइङ बिजनेस माथि उक्लिनु सकारात्मक पाटो भए पनि समान उद्देश्यको अर्को विश्वव्यापी रिपोर्टले ठीक उल्टो बोलेको देखिएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाकांकमा दुई वर्ष अघि १२५ स्थानमा रहेकोका यस वर्ष नेपालको अवस्था १३६ मा पुगेको छ । यसले लगानीको वातावरण अझै बन्न नसकेको देखाउँछ ।

वातावरण सुधार्न तर्साउने र अनेक–अनेक गर्ने काम गर्नु भएन । कडाइका साथ विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ, त्यसबाट लाभ मिल्छ । पुर्वधारमा सुधार गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा यातायातको असुविधा हुन्छ, ढुवानी लागत बढी हुन्छ र असुरक्षा बढ्छ । जहाँसुकै राजनीति बढी हुने गरेको छ । कर्मचारी युनियनले पनि बढी राजनीति गरे भन्ने कुरा आउँछ ।

तलब–भत्ता, सुविधा उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा बढ्नुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि जस्ताको तस्तै तर तलब–भत्ता बढाउन थालेपछि लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्दैन । त्यसकारण लगानी बढाउन पूर्वाधारको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा समूहसँग बसेर आपसी छलफल गर्ने र व्यवहारिक रुपमा उनीहरुले भोगेका समस्या क्रमशः हल गर्दै जानेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।