राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन्।

‘आज मिति २०७६ साल कात्तिक १७ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति  श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यकलयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको सूची यसप्रकार छ–

१    प्रा.डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ–    प्रदेश १
२    श्री रत्नेश्वर लाल (कायस्थ)–     प्रदेश २
३    श्री अनुराधा कोइराला– प्रदेश ३
४    श्री बाबुराम कुवंर–    गण्डकी प्रदेश
५    श्री उमाकान्त झा–  प्रदेश ५
६    श्री दुर्गा केशर खनाल–    कर्णाली प्रदेश
७    श्री मोहनराज मल्ल– सुदुर पश्चिम प्रदेश

कांग्रेस नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७४ माघ ३ गतेको निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म चुनावबाट पहिलो पार्टी बनिसकेको तत्कालीन एमाले र उसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नियुक्तिप्रति त्यतिबेला पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। ती पार्टीका कतिपय नेताहरुले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई आफ्नो सरकार बनेपछि उल्टाउने चेतावनी दिएका थिए। तर सरकार गठन भएको झन्डै २१ महिनासम्म निर्णय परिवर्तन गरिएको थिएन।

सरकारले एमाले–माओवादीसँग सहमति जुटाइ प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो। तर उनीहरुले चाहना नदेखाएपछि  कांग्रेस एक्लै अघि बढेको थियो। उसले अन्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएको थियो। तत्कालीन सहमतिअनुसार प्रदेश २ मा राजपा र प्रदेश ५ मा फोरमले पाएको थियो भने बाँकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।

नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुने तीन अवस्थाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १६५ मा व्यवस्था गरिएको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था देहाय बमोजिम छ–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।