मेलमिलाप प्रक्रियाको सिद्दान्त र प्रभावकारीता

नेपाल एक बहुभाषिक एँव बहुुसाँस्कृतिक मलुक हो । यस पहिचानले मान्यता प्राप्त गरेको छ बिभिन्न समुदायकको बिविधताले द्धन्द्धलाई बढन सक्ने देखिन्छ यस किसिमको समाजमा परम्परा देखि नै बिवाद समाधान गर्ने आफनो रैथाने पद्धति पनि प्रचनलनमा रहेको छन् साथै राज्यले विवाद समाधानको लागि बिभिन्न न्यायिक निकायको खडा गरि विवाद निरुपण गर्ने अ‍ैपचारिक मान्यतादिएको छ । यि र यस्ता निकायबाट बिवाद समाधान हुदा जित हारको को अवस्था रहन्छ । यस किसिमको अवस्थाको हार्ने पक्षले अपमानित बोध गर्देछ भने जित्ने पक्षले जित्ने उपाएको खोजिमा लागि बिवादको अन्त हुन दिदैन । बिवादको दिगो समधान र दुवेै पक्षको जित –जिततको महसुस गर्ने हाल मेलमिलापको पद्धतिको बिश्वभर प्रचलनमा रहेको छ । साथै यसको प्रयोग नेपालमा पनि भईरहेको छ ।

नेपालको संविधानले मेलमिलाप पद्धतिलाई विवादको समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । छाता ऐनका रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ र नियमावली २०७० को तर्जुमा सँगै यस क्षेत्रमा बोध गरिएको कानुनी रिक्तता पूिर्त भयो । कानुनी अस्पष्टता र कार्य्विधिगत असमञ्जस्यता हटाई नीतिगत तादात्म्यता कायम गर्न उपरोक्त कानुनी प्रबन्धहरु कोसेढुङ्गा सावित भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मेलमिलापलाई वडा तहसम्म विस्तार गरेको छ । जनसाधारणले आफ्नो घर छिमेकको मेलमिलाप केन्द्रबाटै विवादहरुको समाधान गर्ने आधार तयार भएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले मेलमिलापलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा समावेश गरेबाट मेलमिलाप पद्धतिको दायरा थप फराकिलो बन्यो भने कानुनी आधार त्यति नै दरिलो । साथै स्थानिय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने सुचिमा मेलमिलापको माध्यमबाट बिवाद समाधान गर्ने भन्ने बिषयले झन यसलाई स्तरिकरण गरि मेलमिलाप प्रक्रिया मार्फत बिवाद समाधन गर्नुपर्दछ ।
मेलमिलाप ऐन कार्यान्वयनसँगै नियामक निकायको रूपमा केन्द्रीय तहमा मेलमिलाप परिषद् प्रतिष्ठित भयो भने जिल्लास्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिहरु गठित भए । संरचनागत अस्थिपञ्जर मजबुत बन्न पुग्यो ।

मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संयन्त्रहरुलाई निश्चित कानुनी मानदण्डका आधारमा परिचालित गर्ने वातावरण बन्यो । सिंहदरबारको नीति सर्वसाधारणको आँगनसम्म पुर्याउन ‘गाउँमा जाउँ’ जस्ता जीवन्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर मेलमिलाप परिषद्ले मेलमिलाप अभ्यासको जनपक्षीयतामा जोड दियो । विवादरत पक्षहरुको बीचमा सहजीकरण गरी मेलमिलाप गराउन योग्य मेलमिलापकर्ताहरु तयार गर्ने कार्य तीव्रत्तर अगाडि बढ्यो । राज्यले थोरबहुत लगानीको व्यवस्था गर्दा यस क्षेत्रले बामे सर्ने मौका पायो । डेढ दशकलामो मेलमिलाप पद्धतिको सङ्गठित विकासक्रमका दौरान भलै अपेक्षाकृत प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको होला तर इमानदार सुरुवातका साथमा केही ठोस उपलब्धीहरु हासिल भए । आज मेलमिलाप आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । मेलमिलाप पद्धतिको विकासमा आम सहमती बन्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । मेलमिलापले संवैधानिक मान्यता स्थापित गरेको छ । सानातिना देवानी प्रकृतिका विवादहरु मात्रै नभई श्रम वाणिज्य एवं पारिवारिक विवादहरुमा समेत मेलमिलापको अभ्यास लोकप्रिय र सान्दर्भिक बन्दै गएको छ ।

मेलमिलापको सिद्दान्त,
१, स्बेच्छिक संलग्नता र ईच्छा
मेलमिलापमा संलग्न हुने विवादका पक्षको इच्छा वा सहमतीलाई यो सिद्धान्तले प्रथामिकता लिएको छ । मेलमिलाप जवरजस्ति गर्ने बिषय होईन । पक्षको सक्रियता र सँलग्नता बिना जित जितको महसुस हुन सक्दैन ।
२, समानता
पक्षहरुलाई समान हैसियतमा समानब्यवार गरिन्छ हैसियत पहँुच शक्ति, प्रमाण अधिकार जस्ता असमान का कारक तत्वले मेलमिलापमा स्थान प्राप्त गर्दैन ।
३, तटस्थता –
मेलमिलापकर्ताले बिवादको बिषयबस्तु प्रति झुकाव नराखि तटस्थता कायम गर्दछ उसले कसैलाई हराउने वा जिताउने कुरा सोचको हुदैन उसले आउने परिणमलाई पनि प्रभाव पार्ने कार्य गर्दैन बरु परिणम निकाल्नप क्षहरुलाई सहजिकरण गर्दछ ।
४, निष्पक्षता
मेलमिलापकर्ता कुनै पनि पक्षबाट प्रभावित हुने कसैको पनि पक्ष नलिई दुवै पक्षको सक्रिय सहभागिता सुनश्चित गर्ने कार्यमा निष्पक्षताकायम गर्दछ ।
५, गोपनियता

मेलमिलापमा गोपिनियताको सुनिश्चित नभए सम्म पक्षहरुका कुराहरु प्रकट गर्दैन बिवादित पक्षका नितान्त निजि र गोप्य कुराको बाहिर आउने हुनाले यस्ता कुराको गोप्यता राखि यस प्रक्रियालाई प्रभावकारीता दिईन्छ । अन्त्यमा, आजको परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक मेलमिलापको महत्त्व र आवश्यकता झनै बढेको छ । हाल समुदायमा सामुदायिक मेलमिलाप प्रति बढ्दो जनविश्वास रहेकैले गर्दा छोटो समयमा न्याय पाउनेको संख्या बढेको छ । फौजदारी अभियोग लागेका बाहेकका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई समाजमा नै मिलाई आपसी सद्भाव कायम गर्ने उदेश्यले दिगो शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अठोट गरेको छ ।मेलमिलाप पद्धतिको प्रक्रिया र सिदान्त महत्वपुर्ण भएकोले यति खेर स्थानिय तहको बिद्यायिकी कार्यकारीणी र सबै स्थानिय बिवादहरुमा न्यायिक समितिको सक्रियता बाट बिवाद समाधानगरि बिवादको बस्तुगत निरुपण गरिनु जरुरि देखिन्छ । त्यसैले मेलमिलापका आधाभुत सिदान्तको अवलम्बन गरि मेलमिलापकर्ताले बिवाद समाधान गर्ने तर्फ हामि सबैले ध्यान दिई मेलमिलापबाट समाधानगर्ने कुरालाई पहिलो स्तरको न्यायको रुपमा बिकाश गर्नु पर्दछ ।

लेखक प्राकृतिक श्रोत द्धन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपाल नुवाकोटका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक हुन ।