पैत्रिक सम्पत्तीमा पचास प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव निन्दनिय : नेता महत

पैत्रीक सम्पत्ती नेपालीको प्रमुख सम्पत्ती हो।

जुन मुलुकमा आम जनताको लागी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्दैन, त्यस्तो मुलुकमा निजी सम्पत्ती तथा पैत्रिक सम्पत्तीवाट नै त्यस देशका नागरिकहरुले जिवन – यापन गरिरहेका हुन्छन। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पैत्रिक सम्पत्ती नेपालीको जिवन- यापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस सन्दर्भमा पैत्रिक सम्पत्ती हस्तान्तरणमा पचास प्रतिशत कर लगाउने सरकारकाे कानुनी प्रस्तावको साेच अत्यन्त निन्दनिय छ।

सरकारले आम्दानीको ३६ प्रतिशत लगाइएको करले नागरीकको ढाड सेकिएकाे छर्लङ देखिन्छ, यसको अतिरिक्त विभिन्न शिर्षकमा थप कर लगाईएको छ।जुन नेपालीको कर तिर्ने क्षमता भन्दा धेरै गुणा वढी छ,यो नेपालीहरुको आर्थिक क्षमता भन्दा धेरै टाढाको विषय हो ।यस प्रकारको कर व्यवस्थाले नागरीकको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनेछ,कर योग्य नागरीक कम हुदै जानेछन्,मुलुकमा उत्पादन घट्नेछ।नेपाल त्यो मुलुक भइसकेको छैन जुन प्रकारको कर प्रणाली यस सरकारले लगाइरहेको छ, र लगाउने प्रयास गर्दैछ, त्यो कर थेग्ने हैसियत नेपाली जनताले राख्दैनन्।यो अभ्यास कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेजस्तै सर्वहाराको नेतृत्व गर्न मुलुकभर सवैलाई सर्वहारा वनाऊने र सवै नागरीक सर्वहारा भएपछि सर्वहाराको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने जस्तो निन्दनिय सोच चरितार्थ हुनेछ।

अहिले राज्यमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ,कानुनी राज्यको मुल्य मान्यता हराउदै गएको छ, राज्यको श्रोत कालोधनको रुपमा परीणत हुदैछ।विकास निर्माणको लागी विनियोजित रक़म ख़र्च हुदैन, जसको कारण वजारमा मुद्रा परिचालन हुदैन भ्रष्टाचारको कालो धन वजारमा आऊदैन ।यस अवस्था सृजना हुनु भनेको मुलुकमा महङ्गी वढ्नेछ,मुद्राको क्रयशक्ति कम हुदै जानेछ।महङ्गीको कारण आम नागरिक आक्रान्त हुनेछन्।यदि यस स्थितिमा मुलुक पुगेमा फेरी आर्थिक सुधार गर्न समेत कठिन परिस्थिति आइ पर्नेछ,आर्थिक सुधारको लागि मुलुकले लामो कठिन यात्रा व्यहोर्नु पर्नेछ।
०४६ पछि नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको आर्थिक नीति कै कारण १२ वर्ष लामो शसस्त्र विद्रोहवाट भएको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव र ०७२ सालमा भएको महाविनासकारी भूकम्पवाट भएको ठुलो धनजनको क्षतिलाई समेत धानेको थियो।

अहिले सरकार बाट लगाइएको जनताको ढाड सेकिने कर प्रणालीबाट नै नेपालीहरु उठ्न सकेका छैनन् ।उठाइएको करको व्यापक दुरुपयोग छ।थप कर प्रस्ताव गर्नु भन्दा प्राप्त करको सदुपयोग सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्दछ।राष्ट्रपति देखि स्थानीय तह सम्मका ३७ हज़ारको हाराहारिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई राज्य कोषवाटवाट भत्ता सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।यस अवस्थामा आम नागरीकहरुलाई करको वोझ वढाउनु भन्दा कर योग्य नागरीक तयार गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सरकारको ध्यान त्यस तर्फ केन्द्रित देखिदैन ।

त्यस माथि पैत्रिक सम्पत्तीको हक़ हस्तान्तरणमा ५०% कर प्रस्ताव मुलुकको लागि दुर्दशा हो, यो प्रयास राज्यबाट जनता प्रति गरिने ठुलो शोषण हो, कुनै पनि जनउत्तरदायी सरकारको कर नीति यस प्रकारको हुदैन।सरकारको यस प्रकारको ग़ैर ज़िम्मेवारीपन र जसरी हुन्छ जनतावाट कर अशुल गर्ने नीतिको सबै तहबाट आवाज़ उठ्नु जरुरी छ,अन्यथा बोझीलो र थेग्न नसक्ने कर प्रणाली विरुद्ध आम नेपाली फेरि आन्दोलीत हुनु पर्ने परिस्थिति सृजना निश्चित रूपमा हुने देखिन्छ त्यसैले समयमा सचेत भै यश तर्फ सम्बन्धित निकायलाई आमनागरिक हरुले खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक नेपाली काङग्रेस महासमिति सदस्य हुन ।