व्याज कति दिने बैंकर्स संघले तोक्ने होइनः एनआईसी एसिया बैंक

२५ फागुन, काठमाडौं । ब्याजदर नघटाएका कारण एनआईसी एसिया बैंकसँग अन्तरबैंक कारोबार बन्द गर्ने नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको निर्णयप्रति एनआईसी एसिया बैंकका उच्च अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

बैंकका सहायक सीईओ सुुधीर पाण्डे ब्याजदरमा कडाई गर्ने अधिकार बैंकर्स एशोसिएशनसँग नभएको बताउँछन् । ब्याजदरको सिमा तोक्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मात्रै भएकाले नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले गलत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

अनलाइनखबरसँग कुुराकानी गर्दै पाण्डेले भने ‘हामीले ब्याजदर घटाएर बढाएका होइनाै, ब्याजदर के–कति तोक्ने र ग्राहकलाई कति प्रतिफल दिने भन्ने हाम्रो कुरा हो, यसमा बैंकर्स एसोसियसनले कुनै कडाई गर्न पाउँदैन । ’

तरलता अभावका कारण बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएको पाण्डे बताउँछन् । बैंकले शुक्रबार मात्रै एक सुचना निकाल्दै बैंकले यस्ताे ब्याजदर प्रस्ताव गरेकाे हाे ।

यसअघि मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको एनआईसीले शुक्रबार १ प्रतिशत ब्याज बढाउँदै १२ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ८७ अर्ब २८ करोड अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । यस्तो अन्तरबैंक कारोबार बन्द भएसँगै एनआइसी एसिया बैंकको खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक मुद्रा सटही गर्नका लागि अब एनआईसी एसियाले राष्ट्र बैंकनै धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तै सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न बैंकहरुबाट छाटो समयको लागि सापटी लिने पनि सुविधा हराएको छ । यसका लागि अब राष्ट्र बैंकनै धाउनुपर्ने हुन्छ ।

सस्तो ब्याजमा पाइने यस्तो ऋणको सुबिधाबाट बैंकहरुले एनआईसी एसियालाई बिमुख बनाएका छन् । अन्तरबैंक कारोबार बन्द गरेका बैंकहरुले एनआईसी एसियामा निक्षेप गरेर राखेको रकम पनि निकाल्न सक्ने जोखिम उत्तिकै बढेर गएको छ ।

एनआइसीले गत मंसिरसम्ममा अन्य बैंकबाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट भने ४० करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैंकले ऋणपत्र लगायतबाट पनि ५० करोड रूपैयाँ पुँजी प्राप्त गर्दै आएको छ ।

अब बैंकले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिनु पर्दा ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य बैंकबाट हाल ४.४० प्रतिशत पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ ।

यसअघि केही वाणिज्य बैंकहरुले बचतको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा राष्ट्र बैंकले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो । गत वर्ष बैंकहरुले व्यक्तिगत बचतकर्तालाई कम ब्याजदर दिएकोमा समेत राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो ।

बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मात्र बढि ब्याजदर दिएकोमा समेत आपत्ति जनाएको थियो । यद्यपी, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भने अहिले यसमा केही बोल्न नमिल्ने बताउछन् ।

‘बैंकहरुले व्याजदर स्थिरीकरण गर्न यस्तो गरेको हुनसक्छ । तर, यस बारेमा हामीले बुझेर मात्रै भन्न सक्छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।

राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुको व्याजदर निर्धारणमा सोझो दबाब दिन सक्दैन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नैकै लागि राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोर लगाइएको छ । तर, यसले बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर व्यवस्थित बनाउन भने सकेको देखिदैन ।