जनताले खोजेको परिवर्तन कि नेताहरूको फेरि उही स्ट्यान्डबाजी ?

गणतन्त्रको ३५ वर्षपछि पनि गन्तव्यविहीन नेपाली राजनीति

आजको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा आम नेपाली नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—हामीले चाहेको परिवर्तन आखिर कहिले देख्न पाउने?

वर्षौंको राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनपछि नेपाली जनताले ठूलो आशा बोकेका थिए। व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, दल फेरिए, नेतृत्व फेरियो। तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा चाहिएको वास्तविक परिवर्तन भने अझै अपेक्षाकृत टाढै देखिन्छ।

आज पनि एउटा नेपालीलाई वास्तविक सुरक्षा, स्थिर रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सम्मानपूर्वक देशमै बाँच्ने वातावरणको आवश्यकता छ। तर अवस्था यस्तो छ कि एउटा पुस्ताले विदेश जाने बाध्यता भोग्यो, अहिले अर्को पुस्ता पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ। बाबुआमाले भोगेको समस्या छोराछोरीले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।

हामीले चाहेको गणतन्त्रको मूल उद्देश्य के थियो? जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, कानुनको शासन स्थापित गर्ने, अवसरको समानता सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने र नेपालमै रोजगारी तथा सम्भावनाको वातावरण तयार गर्ने होइन र?

तर आज पनि सरकारी सेवामा रहेका युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ जानुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्र र उद्योग–व्यवसायीहरू नेपालमै लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा पलायन वा लगानी रोक्ने मनस्थितिमा पुगिरहेका छन्। लाखौं नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन्। यो अवस्था केवल व्यक्तिको समस्या होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्र र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

केही समयअघि राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु हुँदा आम नागरिकमा फेरि ठूलो आशा पलाएको थियो। नयाँ शक्ति र नयाँ राजनीतिक समीकरणप्रति जनताले विश्वास व्यक्त गरे। निर्वाचनमा नयाँ दललाई उल्लेखनीय जनमत प्राप्त भयो। धेरैले सोचे—अब पुरानो राजनीतिक शैली बदलिन्छ होला, अब रोजगारी सिर्जना हुन्छ होला, अब उद्योग–व्यवसाय फस्टाउँछन् होला, अब नेपाली युवाले विदेश जानैपर्ने बाध्यता कम हुन्छ होला।

धेरैले त यस्तो कल्पना समेत गर्न थालेका थिए—नेपालमा रोजगारी नपाएर नेपाली विदेश जाने होइन, नेपालमै जनशक्ति नपुगेर विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने दिन पो आउँछ कि!

यस्तो कल्पना गर्नु कुनै असम्भव सपना थिएन। नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, सूचना प्रविधि र मानवस्रोतका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। सही नीति, स्थिर सरकार, लगानीको सुरक्षा र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालले आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छन्।

तर दुर्भाग्यवश, परिवर्तनको आशा बोकेका जनताले फेरि राजनीतिक खिचातानी, आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनका दृश्यहरू देख्न थाले भने त्यसले जनताको विश्वासमाथि गम्भीर असर पार्छ।

सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, नयाँ होस् वा पुरानो—जनताले मत दिएका प्रतिनिधिहरूको पहिलो जिम्मेवारी देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो।

संसद् जनताको आवाज सुनाउने सर्वोच्च राजनीतिक थलो हो। त्यहाँ हुने बहसले देशको नीति, कानुन र भविष्यको दिशा तय गर्नुपर्ने हो। तर यदि संसद् केवल आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ र एकअर्कालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक स्ट्यान्डबाजीको थलो बन्न थाल्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य आम नागरिकले तिर्नुपर्छ।

राजनीतिमा असहमति आवश्यक छ। प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने, गलत कामको विरोध गर्ने र जनताको आवाज उठाउने काम लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर विरोधका लागि विरोध र देश निर्माणका लागि विरोधबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।

आज आम नागरिकले नेताहरूसँग एउटा सरल प्रश्न गरिरहेको छ—
“तपाईंहरूलाई जनताले जिताएर पठाएको देश बनाउन हो कि एकअर्कालाई हराउन?”

जनताले प्रतिनिधि चुनेका हुन्, मालिक होइन। जनप्रतिनिधिले आफूलाई देशभन्दा माथि राख्ने अवस्था लोकतन्त्रको मर्मसँग मेल खाँदैन। नेपाल कुनै व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक दलको निजी कम्पनी होइन। नेपाल सबै नेपालीको साझा घर हो।

त्यसैले आज आवश्यक कुरा फेरि आरोप–प्रत्यारोप होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्पष्ट खाका हो।

कति रोजगारी सिर्जना गर्ने?
कति उद्योग खोल्ने?
युवालाई देशमै रोक्न के गर्ने?
विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप कसरी प्रयोग गर्ने?
उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानीका लागि कसरी सुरक्षित वातावरण दिने?
कृषिलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने?
पर्यटनबाट कति रोजगारी सिर्जना गर्ने?
जलविद्युत् र पूर्वाधारबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने?
यी प्रश्नको उत्तर संसद् र सरकारले दिनुपर्छ।

आज नेपाललाई भाषणभन्दा बढी परिणाम चाहिएको छ।

जनतालाई अब “हामी गर्छौं” भन्ने आश्वासन मात्र होइन, “यो वर्ष यति रोजगारी सिर्जना भयो”, “यति उद्योग सञ्चालन भए”, “यति लगानी भित्रियो”, “यति युवा स्वदेश फर्किए” भन्ने तथ्य चाहिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ कि जनताको धैर्य अनन्त हुँदैन। पटक–पटक आशा देखाएर परिणाम नदिँदा अन्ततः राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। राजनीतिक दलप्रतिको मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले अहिले सत्तारुढ सांसद, प्रतिपक्षका सांसद, मन्त्री र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ।

देश संकटमा पर्दा कसले जित्यो भन्ने होइन, देश कसरी जित्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।

हामीले व्यवस्था परिवर्तनका धेरै अध्याय पार गरिसकेका छौं। अब जनताले खोजेको अर्को ठूलो परिवर्तन भनेको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा देखिने परिवर्तन हो।

अब नेपाली युवाले पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता घटाउनुपर्छ।
अब उद्योगीले लगानी गर्नुअघि राजनीतिक अस्थिरताको हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
अब सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र अन्य सेवामा रहेका युवाले देशमै भविष्य देख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
अब गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेशतर्फको निरन्तर पलायनलाई रोक्ने नीति चाहिन्छ।

गणतन्त्रको सफलता केवल संविधान र निर्वाचनबाट मापन हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता त जनताको जीवन कति सहज भयो, रोजगारी कति बढ्यो, न्याय कति सहज भयो, शिक्षा र स्वास्थ्य कति पहुँचयोग्य भयो र नागरिकले आफ्नो देशमा भविष्य देख्न थाले कि थालेनन् भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ।

त्यसैले आजका माननीयज्यूहरूलाई एउटा आग्रह छ—

तपाईंहरूलाई जनताले विश्वास गरेर संसद्मा पठाएका हुन्। त्यो विश्वासलाई व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनमा होइन, राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुहोस्।

सत्तामा हुनुहुन्छ भने राम्रो काम गर्नुस्। गलत काम भए सच्याउनुस्। प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ भने सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुस्, तर देशलाई अगाडि बढाउने वैकल्पिक बाटो पनि दिनुस्। नयाँ दलमा हुनुहुन्छ भने नयाँ राजनीतिक संस्कार देखाउनुस्। पुराना दलमा हुनुहुन्छ भने अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुस्।

किनकि जनताले अब नेता परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन खोजिरहेका छन्।

नेपाललाई फेरि अर्को आन्दोलन, अर्को सत्ता परिवर्तन र अर्को आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमा धकेल्ने होइन; अब आर्थिक विकास, रोजगारी, सुशासन र कानुनको शासनको बाटोमा अगाडि बढाउने समय हो।

आजका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा यही हो—

नेपाल कसैको निजी कम्पनी होइन।
नेपाल कुनै दलको सम्पत्ति होइन।
नेपाल कुनै नेताको व्यक्तिगत प्रयोगशाला होइन।
नेपाल ३ करोड नेपालीको साझा भविष्य हो।

त्यसैले अब प्रश्न “को सत्तामा?” मात्र होइन।

प्रश्न हुनुपर्छ—“देश कतातिर?”

यदि राजनीतिक नेतृत्वले यही प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्न थाल्यो भने जनताले फेरि विश्वास गर्नेछन्। तर यदि स्ट्यान्डबाजी, आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ नै प्राथमिकता बनिरह्यो भने इतिहासले यसको मूल्यांकन अवश्य गर्नेछ।

अब नेपाली जनताले परिवर्तनको अर्को नारा सुन्न चाहेका छैनन्।
उनीहरू परिवर्तन देख्न चाहन्छन्।

र त्यो परिवर्तनको सुरुवात संसद्बाट, सरकारबाट र जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाटै हुनुपर्छ।

लेखक निर्माण व्यवसायी रुपचन्द्र लामिछाने हुन् । उनी समसामहिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार ।

चेक, व्यवसाय र न्याय: नेपाली व्यवसायीमाथि बढ्दो अन्याय र कानुनी सुधारको अपरिहार्यता

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद, विश्वास र समृद्ध नेपालको साझा संकल्प

मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि धादिङको कालिदह खोलामा स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न

सतिले सरापेको मेरो देश कि अवसरले भरिएको नेपाल

निर्माण व्यवसाय र चेकको अभिशाप