सहकारीमा हर्जाना ५ प्रतिशतमा सीमित, लाभांश १५ प्रतिशतभन्दा बढी बाँड्न नपाइने

नुवाकोट । सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमार्फत सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार, हर्जाना, लाभांश वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यबाट असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र हर्जाना लिन पाउनेछन्। ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको अवस्थामा सोही दर र लागू हुनुअघि भएको कारोबारमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ब्याजदरका आधारमा असुली गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, सहकारी संस्थाले वितरण गर्न पाउने लाभांशको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सहकारीहरूले १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। कुनै सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य, जिम्मेवार कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने तथा आवश्यक परे कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी विधेयकले सहकारी ऐनमा रहेको ‘परिवार’को परिभाषा पनि विस्तार गरेको छ। अब काका–काकी, मामा–माइजू, भतिजा–भतिजी, नाति–नातिनी, ज्वाइँ, भान्जा–भान्जी, साला–साली, जेठान–जेठानी, फुपू–फुपाजु, दाजुभाइ तथा उनीहरूका एकाघरका सदस्यहरूका साथै सम्बन्धित सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत परिवारको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन यी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।