ओली र लेखकको बयानका लागि उपाय खोजिँदै

नुवाकोट । सरकारले गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद केही समय थप्नेभएको छ ।

आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेरै बयान लिने हल्ला चलिरहेको अवस्थामा आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई के कसरी बयान लिने भन्ने सम्बन्धमा उपायको खोजी गरिरहेको बताइएको छ । सरकारले सो जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेकाले पनि यो आयोगको म्याद स्वतः थप हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

दुई पक्षबीच बुधबार साँझ भएको सम्झौता अनुसार पाँचवटा कार्यादेश थप्ने सहमति भएको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा गृह र प्रहरी प्रशासनमा कुनै प्रकारको जानकारी आएको छैन र यसबारेमा आयोगले गृह प्रशासनसँग छलफल पनि गरेको छैन । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी आयोगले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भने– ‘ओलीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा आएको छैन, निर्वाचनको माहोल बनिरहेको अवस्थामा कसैले पनि निर्वाचनको माहोल बिगार्नु हँुदैन ।’

जेन–जी सरकार बनेलगत्तै ओलीलाई पक्राउ गर्न तत्कालीन गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिए पनि स्थिति भड्किन सक्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीले त्यतिबेला उल्टै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई मनाउँदै ओलीलाई पक्राउ गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे सम्झाएका थिए । गृहप्रशासनको विश्लेषणमा कुनै उपाय नै नखोजी ओलीलाई पक्राउ गरिहाल्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भएकाले आयोगले भन्दैमा पक्राउ गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

आयोग र ओली दुवैले ‘विन विन’ हुने अवस्थाको खोजी गर्नुपर्ने र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि बयान नै दिन्न भन्ने अडान त्याग्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने– ‘के कसरी बयान लिने र बयान दिन नआए के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीले गृहप्रशासनसँग कुनै छलफल गरेका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने विषय गृहप्रशासनमा पर्याप्त छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा गृह र प्रहरीका अधिकारीहरू करिब करिब एकमत रहेको छ ।’

आगामी २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम गृह मन्त्रालयको हो । त्यसैले ओलीलाई पक्राउ गर्दा सुरक्षाको वातावरण बिग्रन सक्ने र मुलुक मुठभेडतर्फ अघि बढ्नसक्ने विश्लेषण गृह प्रशासनको छ । त्यसैले यसमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने र ओलीसँग लिखित बयान लिन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।