बागमतीमा गत वर्ष मानव अधिकार हननका २२ वटा उजुरी दर्ता

नुवाकोट । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ।

आयोगले प्रदेश स्तरमा गरेका गतिविधिको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भएका कार्यको प्रतिवेदन बुधवार प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिएको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकारका विषयमा राज्य र सरोकारवालाहरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगलाई असहज परिस्थिति आइपरेमा सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आए पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएका समस्याहरूको उचित समाधान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मानव अधिकार हननका २२ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको आयोगका प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टले बताउनुभयो । आयोगमा अझै ५ सय २७ वटा पुराना उजुरीहरू बाँकी रहेका छन्। गत वर्ष आयोगले ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको थियो, जसमध्ये ३६ वटा उजुरीको फाइल अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अनुसार, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, दलित समुदाय र उपभोक्ताको अधिकार हननका समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएका छन्।

आयोगले मकवानपुर, चितवन, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप लगायत जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था, राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था र सुरक्षा निकायको अनुगमन गरेको छ। रसुवा कारागार र विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासत कक्षमा समेत निरीक्षण गरिएको भट्टले बताउनुभयो ।

आयोगका प्रमुख भट्टका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। आप्रवासीको हकहितसम्बन्धी उजुरीहरू बढ्दो रहेका छन् । विदेश पठाइदिने निहुँमा ठगी, तलब नपाई फर्किनु परेको, रोगी भएर घर फर्किनुपर्ने अवस्थाहरू यस प्रदेशमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उपभोक्ता अधिकारको अवस्था झनै चिन्ताजनक रहेको, नागरिकले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न नसकेका, सार्वजनिक यातायात र संरचना अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचको अधिकार समेत कुण्ठित हुने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

घर, विद्यालय र समाजमा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना बारम्बार भइरहेका छन् । बालश्रममुक्त स्थानीय तहको घोषणा हुँदा पनि बालश्रम, बालविवाह, यौनजन्य हिंसा जस्ता समस्या अझै व्यापक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जातीय विभेद, छुवाछुतका घटनाहरू ग्रामीण मात्र नभई सहरी क्षेत्रमा समेत कायमै रहेको छ ।

मानव अधिकार हननको बढ्दो प्रवृत्ति र समस्या समाधानको ढिलाइप्रति आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझैँ राज्य, नागरिक समाज र सबै तहका सरकार, सञ्चारमाध्यम सामाजिक सङ्घ सस्था सबै मानव अधिकारप्रति उत्तरदायी र गम्भीर हुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।