निर्वाचनको मिति तोक्न पाउनुपर्ने आयोगको अडान

नुवाकोट कार्तिक ६,निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति आफैले तोक्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

राजनीतिक दलले जित र हारको अवस्थालाई हेरेर मिति घोषणा गर्ने गरेकाले समयमा निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै आयोगले दल तथा सरोकारवालासँग यस्तो माग गर्दै आएको हो। केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा आयुक्तहरूले यस्तो अडान दोहो¥याएका हुन्। आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले अन्य देशमा पनि आयोगले मिति तोक्ने गरेको बताउनुभयो। ‘निर्वाचनको एउटा क्यालेन्डर भयो भने त्यसैअनुसार जान सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा हो’, सुवेदीले भन्नुभयो– ‘आयोगलाई यो अधिकार नदिए पनि फरक पर्दैन तर सरकारले क्यालेन्डर बनाएर देओस्, आयोगले सहजताका साथ काम गर्छ।’ सुवेदीले निश्चित समयतालिका नहुँदा एक प्रकारले गरिएको तयारी अर्को व्यवस्थामा आउँदा समस्या हुने बताउनुभयो।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य झपटबहादुर रावलले आयोगले मिति तोक्नु व्यावहारिक नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। ‘आयोगलाई बाहिरी वातावरण उपयुक्त छ कि छैन थाहा नहुन सक्छ, शान्ति सुरक्षालगायतका विषय सरकारले प्रबन्ध गर्ने हो’, रावलले भन्नुभयो– ‘सरकारले नै मिति तोकेर आयोगलाई निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ तर सरकारले कतै हस्तक्षेप गर्नु र आयोगलाई दबाबमा पार्नुहुँदैन।’रावलले निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने भएकाले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने, दलहरूबीच सहमति जुटाउनेलगायतका अन्य काम पनि आयोगले गर्न नमिल्ने बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट १ सय ६४ र १ स्वतन्त्र गरी १ सय ६५ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिए। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का पवित्रा निरौला खरेल, कमला रोका, पम्फा भुसाल, विना मगर, पद्माकुमारी अर्याल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्र निर्वाचन जितेका थिए। महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समानुपातिकमा धेरै महिला छनोट भएका छन्।

२०७४ भदौ ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंसिर १० गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर त्यसको भोलिपल्टै बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा असहज हुने र मौसमको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा २ चरणमा गर्ने कि भनेर सरकारलाई पत्र लेखी पठाएको थियो। आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिने सर्त राख्दै आएको छ, तर आयोगले ९५ दिन मात्र पाएको छ। सरकारले भदौ १४ गते २ चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ४९ वटा पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाएका थिए। प्रमुख पार्टीबाहेक नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी) जस्ता नाम भएका पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।

२०७४ भदौ १५ गते निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय ६५ र प्रदेशसभातर्फ ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो। आयोगको तथ्यांकअनुसार ७७ लाख ७६ हजार ६ सय २८ पुरुष, ७६ लाख ५१ हजार १ सय ४३ महिला, र १ सय ६७ तेस्रोलिंगी मतदाता रहेका थिए। ६७ जिल्लाका १ सय ३८ मतदान केन्द्र अपांगमैत्री थिए, जहाँ मतदाता ≈वीलचेयर लिएर मतदानकेन्द्रमा जान मिल्ने थियो।

प्रतिनिधिसभाको दुवै चरणको निर्वाचनमा गरी ६८ दशमलव ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो। प्रतिनिधिसभातर्फ ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। अछाम–१, मनाङ–१ र मुस्ताङ–१ मा २ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। अछाम–२, मुगु–१ र बाजुरा–१ मा पनि ३ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा थियो। यी ६ वटै क्षेत्रमा नेकपाका उम्मेदवारले जितेका थिए। सबैभन्दा बढी उम्मेदवार भएको क्षेत्र रौतहट–१ हो, यहाँ ३१ जनाकाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उम्मेदवार अनिलकुमार झो विजयी हुनुभएको समाचार आजको समाचारपत्र दैनिकमा छ ।