वाग्मती प्रदेशमा मन्त्री ‘बेरोजगार’, मन्त्रालय फुटाउने तयारी

नुवाकोट । वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको छ ।

सरकार गठन भएसँगै मन्त्रालयको भागबन्डामा समस्या भोग्दै आएका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा (तामाङ)ले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्नका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेका हुन् ।

गत साउन ९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । साउन ९ र १२ मा दुईपटक गरी सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेबाट ६ र कांग्रेसबाट आफूबाहेक ७ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री लामाले मदुकुमार श्रेष्ठलाई हालसम्म विभागीय जिम्मेवारी तोकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री लामाले श्रेष्ठलाई आफू नियुक्त भएकै दिन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व लिएको १०० दिन नाघिसक्दा समेत मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीलाई बेरोजगार नै राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री लामाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारुढ सहयात्री एमाले नमानेपछि समस्यामा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको आन्तरिक छलफलपश्चात् आफ्नो दलले प्राप्त गरेको मन्त्रालयबाटै श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार लामाले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारीलाई अलग गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले यसका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन समेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा करिब ३५ प्रतिशत सरकारको बजेट रहेको छ । यसलाई विभाजन गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो । तर, एमालेले मानेन ।’, एक मन्त्रीका अनुसार उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीलाई मिलाएर अर्को मन्त्रालय बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने सम्भावना छ । ‘मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको होइन । मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गरिन लागेको हो ।’, मन्त्री लामछिानेले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना रहेको बताए ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बुधबार र बिहीबार एक कार्यक्रमका लागि काठमाडौं बोलाएको भन्ने कुरा छ । बुधबार र बिहीबार सचिवहरु काठमाडौं भए भने शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ ।’,

सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले कांग्रेसले प्राप्त गरेको मन्त्रालयमध्येबाटै बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्नेबारेमा खुलाएनन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अर्कोतर्फ साझेदार दलबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन खोज्दा लामो समयदेखि मन्त्री व्यवस्थापन समस्या भोगिरहेका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउन साझेदार दल तयार नहुँदा मुख्यमन्त्री लामा बिनाविभागीय मन्त्री बोकेर हिँड्न बाध्य छन् ।