मुख्यमन्त्री शाक्यका ५ चुनौती

नुवाकोट । करिब ५ दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय अष्टलक्ष्मी शाक्य देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेकी छन् ।

पार्टीभित्र स्पष्ट बहुमत रहँदा ४२ महिना ७ दिन सत्ता चलाएका डोरमणि पौडेलले बुधबार रातिबाट सत्ताको साँचो आफ्नै पार्टीकी उपाध्यक्ष शाक्यलाई जिम्मा लगाएका हुन् ।

एमाले विभाजन भई त्यसको पूर्ण असर प्रदेश तहमा पर्ने निश्चित भइसकेको कठिन अवस्थामा चुनौतीको चाङलाई अँगाल्दै शाक्यको सत्तारोहण भएको छ । एमालेभित्रको विवादको सुरुवात ४ वर्षअघि शाक्यले मुख्यमन्त्री पद दाबी गर्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेबाट भएको मानिन्छ । लामो समयदेखि पौडेल नेतृत्वको सरकारमाथि निरन्तर धावा बोल्दै आएकी झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहको नेतृत्व गरिरहेकी शाक्य अचानक ‘यु–टर्न’ हुँदै ओली समूहकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनिन् ।

मुख्यमन्त्री भएसँगै उनले आफू कुनै समूहको नेतृत्वकर्ता नभएर पार्टी एकता पक्षधर भएको बताइसकेकी छन् । ‘पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवैसँग सल्लाह गरेर मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको हुँ । पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर मैले कठिन अवस्थामा पनि नेतृत्व लिएको छु,’ उनले भनिन् । संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कारण तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने सुविधा उनीसँग छ । तर एमाले विभाजन भइसकेको छ । खनाल–नेपाल समूहको दलले आधिकारिकता पाएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँगको गठबन्धनले ढिलो–चाँडो उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआउला भन्न सकिन्न । यस्तोमा उनीसामु सत्ता जोगाउन २ विकल्प रहनेछन् ।

पहिलो विकल्प, एकल बहुमत रहेको एमालेका ५६ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । दोस्रो विकल्प, विपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा लिँदै सत्ता जोगाउन माधव नेपालले गठन गरेको नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने । भलै शाक्यले आफूलाई माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको समर्थन रहेको र विपक्षी गठबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्ताव नआउने दाबी गरिरहेकी छन् ।

वाग्मतीमा हाल कायम १०९ सांसदमध्ये एमालेका सभामुखसहित ५६ सांसद छन् । पार्टी विभाजनअघिसम्म ओली समूहमा ३४ सांसद र खनाल–नेपाल समूहमा २२ सांसद थिए । शाक्यको सत्तारोहणसँगै उनीनिकट केही सांसदहरू रुष्ट भइसकेका छन् । ‘अहिले हामी एउटै दलभित्र छौं । त्यसकारण उहाँलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाउन राजी भएका हौं । प्रदेशसभामा हाम्रो दलको अस्तित्व कायम हुनेबित्तिकै केन्द्रीय निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्छौं,’ नेता नेपालनिकट एक सांसदले भने । ती सांसदले तत्कालका लागि पौडेलभन्दा शाक्य ठीक भनेर मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जनाएको बताए । ‘लामो समयदेखि एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । हामीलाई तपाईंहरूसँगै छौं भनेपछि हामीले दलको नेता र मुख्यमन्त्री बन्नुहोस् भनेका हौं । उहाँले दल रोज्नुपर्ने अवस्था आए नेता नेपालले दर्ता गर्नुभएको दल नै रोज्नुहुनेछ,’ उनले भने ।

शाक्यलाई तत्कालै अर्को चुनौती भनेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो । तत्कालका लागि ओली पक्षका केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दोहोर्‍याए पनि अरू मन्त्रीहरूको भागबन्डा मिलाउन उनलाई मुस्किल छ ।

सामाजिक विकासमन्त्रीमा उनले आफूपक्षीय नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललाई अवसर दिएकी छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जसरी आफूले पौडेलसँग अन्तरविरोध जनाउँदै आएकी थिइन्, त्यसैगरी पौडेलको अन्तरविरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था शाक्यलाई नआउला भन्न सकिन्न ।

हुनतः नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराएर पद छाडेका पौडेललाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने नैतिक दबाब भने छ । तथापि सरकारका दैनन्दिन गतिविधिमा पूर्वमुख्यमन्त्री भएका कारण पौडेल र उनको पक्षको हस्तक्षेप आउने देखिन्छ । पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेरै त्यसको संकेत पनि गरिसकेका छन् ।

कानुन निर्माणलाई गति दिँदै प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु उनको अर्को चुनौती हो । निर्धारित ९९ मध्ये ६१ कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । बाँकी साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारमा निर्भर रहन्छ । संघमा र प्रदेशमा भिन्न दलको नेतृत्व भएको अवस्थामा कानुन बनाउन थप समस्या हुने देखिन्छ । ‘संघ र प्रदेशमा फरक दलको नेतृत्व छ । यस्तो अवस्थामा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु मेरा लागि मुख्य चुनौती हो,’ शाक्यले भनिन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भइसके पनि यहाँ भौतिक संरचना बनिसकेका छैनन् । प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालय, प्रदेशमातहतका कार्यालय भवनलगायत पूर्वाधार विकास गर्नु शाक्यलाई थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।