बुटवल र तिलोत्तमा खण्डमा पर्ने तिनाउ नदी किनारमा दैनिक सयौं युवाले अवैध एक्स्काभेटर र टिपरलाई सुरक्षा दिने गरेका छन् । स्थानीय र सरोकारवालाले अवरोध गर्न थालेपछि खोला दोहन गर्ने समूहले टोली नै खटाएर सुरक्षा दिन थालेको हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रहरी भने खोला सुरक्षामा कतै देखिँदैनन् । आयोजनाको नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै हस्ताक्षरको भरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन परीक्षणसमेत नगरी लाखौं घनमिटरको परिमाणमा निकासी भइरहेको छ । आयोजनाका नाममा उत्खनन गरिएको ढुंगा र गिट्टी ठूलो फरिणाममा स्थानीय त्रेसर उद्योगमा जाने गरेको छ । रूपन्देहीका तिनाउ, दानव, रोहिणी, सुखौरा, चरंगे, कर्सालगायतका खोला दोहनको बढी चपेटामा छन् ।

Advertisement

तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि खानेपानी, सरसफाइ आयोजना, खेलमैदानका नाममा नदीबाट उत्खनन गरिरहेको छ । नगरपालिकाका विपद् तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखाका इन्जिनियर गिरीराज डुम्रेले वातावरणीय परीक्षणबिना कतै पनि ढुंगा र गिट्टी ननिकालिएको बताए । ‘नगरपालिकाले तिनाउ नदीबाट ११ र सुखौरा खोलाबाट ९ स्थान पहिचान गरी नदीजन्य सामग्री निकाल्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तीमध्ये तीन प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ ।’ प्याकेजमा ठेक्का लागेका स्थानबाट निकालिएको सामग्रीको नियमित अनुगमन भइरहेको र अन्य क्षेत्रबाट अहिले सामग्री निकाल्ने काम नभएको उनको दाबी छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिका–४ को डिंगरनगर, मगरघाट, हरिहरपुर र बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ स्थित रंगशालानजिक, मोतीपुर क्षेत्रलगायतमा सातादेखि दुई दर्जन बढी डोजर र एक्स्काभेटरले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नियमित निकाल्ने गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिएका चिठीका आधारमा पनि दर्जनौं स्थानमा अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकबहादुर विश्वकर्माले केही ठूला आयोजनाका लागि अनुमतिपत्रमार्फत निकाल्न दिए पनि अन्यत्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उत्खनन भइरहेको बताए । ‘अन्य स्थानमा त स्थानीय तहहरूले मापदण्ड पूरा गरेर ठेक्कामार्फत नै निकासी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं ।’

नगरपालिका र जिससले मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गरे पनि धेरै स्थानमा वातावरणीय प्रभाव परीक्षणसमेत भएको छैन । अहिलेसम्म ढुंगा र गिट्टी निकाल्न भन्दै कोही परीक्षणका लागि नआएको तिलोत्तमा–४ डिंगरनगरका भविश्वर पाण्डेले बताए । ‘अहिलेसम्म नगरपालिकाका कर्मचारी कोही देखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर यही खोलाबाट दैनिक १ सय टिपरले माल ओसारेको ओसारै छन् ।’ उनले दैनिक १२ देखि १६ घण्टासम्म खोलामा मेसिनले उत्खनन गर्ने गरेको बताए । नगरपालिकाले बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार अहिले उत्खनन भइरहेको क्षेत्रमा १ दशमलव ८० देखि २ दशमलव २० मिटर गहिराइसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्छ । त्यस्तै, २० देखि ६० मिटर चौडाइ र झन्डै एक किलोमिटर लम्बाइमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । तर अहिले सरकारी निकायको अनुगमन अभावमा खोला तीन मिटरसम्म गहिराइमा पुगेको छ । दुई किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइमा लस्करै चार ठेकेदारले सामान निकाल्ने गरेका छन् । अनियन्त्रित ढुंगा र गिट्टी निकासीले तिनाउ नदी गहिरिँदै गएर बुटवलसमेत जोखिममा पर्न थालेपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले २०६७ सालमै तिनाउ खोलामा उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार तिनाउको राजमार्ग पुलदेखि तल १८ किलोमिटरसम्मको दूरी निषेधित क्षेत्रमा पर्छ । तर अहिले पाँच किलोमिटरको दूरीमै दुई ठेकेदारले ढुंगा र गिट्टी निकालिरहेका छन् ।

रूपन्देहीसँगै पश्चिम नवलपरासीका पानवार, जर्घा, कपिलवस्तुको वाणगंगा, दाङको राप्ती, प्यूठानको झिमरुक, बाँकेको भेरीलगायतका नदी र खोलामा पनि अहिले अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन जारी छ । प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य सामग्री सीधै बेच्न नपाइने र घाटगद्दी गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने कार्यविधि तयार गरेर सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । तर स्थानीय सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूखुसी बिक्री गर्दै आएका छन् ।