निषेधाज्ञामा राहत प्याकेज र अनुशासनको खाँचो

नेपालमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या भनेर सरकारी एवम् आधिकारिक भनिएका सञ्चार माध्यमहरुबाट जति विवरणहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । ती आफैंमा भयावह अवस्थाका छन् । जसको सरकार र सरोकारवाला निकायहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

त्यसबाहेक ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खाना अरुचि हुने, शरीर दुख्ने लगायतका समस्याहरुबाट ग्रसित बिरामीहरु असंख्य छन् । त्यस खालका बिरामीहरु हस्पिटल जाँदा उपचारको प्राथमिकतामा नपर्ने, खानपिन लगायतका सामान्य स्याहार सुसारहरुबाट समेत बन्चित हुनुपर्ने र हस्पिटलका सघन उपचार कक्षका दर्दनाक दृश्यहरुबाट बिरामीहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपले नकारात्मक असर पर्ने डरले कयौं कोरोना पीडितहरु सामान्य जाँचसमेत नगरी होम क्वरेन्टाइन/होम आइसोलेसनमा आफैले जानेबुझेका उपचार विधिहरु अवलम्बन गरी बसिरहेका छन् ।

गाउँ एवम् दुर्गम बस्तिहरुका जनताले भोगिरहेका कयौं समस्याहरु सञ्चारमाध्यमभन्दा धेरै टाढा छन्, जो हामी सबैले अनुमान गर्न सक्दछौँ । त्यस प्रकारका कोरोना पीडितहरु सरकारी तथ्यांकमा समावेश छैनन् । त्यसको समेत गणना गर्ने हो भने कोरोना पीडितका संख्या झण्डै दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको गम्भीर बिरामीबाहेक बिरामीहरुले हस्पिटलहरुमा भर्ना तथा उपचार नपाउने, कोरोना सर्ने डरले नियमित बिरामीसमेत हस्पिटल नै नजाने लगायतका समस्याहरु छुट्टै हुन्। त्यो पनि आफैमा भयावह अवस्थामा छ । त्यो सरकारी तथ्यांकमा परेका छैनन् ।

आईसीयू तथा भ्यान्टिलेटरको व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा विगत दिनहरुमा सामान्य अवस्थामा पनि जनस्तरले ठूलो अभाव र पीडा भोक्नु परिरहेकै थियो । त्यसैले सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रले योजना बनाउँदा तत्कालको हिसाबले कोरोना केन्द्रित समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याउने, पुर्वाधार निर्माण गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू र भ्यान्टिलेरहरुको युद्धस्तरमा व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्ति त्यहीअनुसार विकास गर्ने र दरबन्दी निर्धारण गरी तुरुन्तै काममा लगाउनु गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन रुपमा भन्नुपर्दा नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक विशेषता र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको सांपेक्षतालाई समेत आधार बनाई पुर्वाधार निर्माण, जनशक्ति विकास एवम् त्यही अनुसारको समग्रतालाई समेटेर दीर्घकालीन योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने गरी लाग्नुपर्दछ ।

यतिखेर कोरोना प्रकोपले सिंगो बिश्व नै मानवीय क्षतिको साथै आर्थिक रुपले समेत तहसनहस भइसकेको छ । त्यसमा पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारी मजदुर र साना व्यापारीहरु एवम् गरिब किसानहरु बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसैले ती निम्नवर्ग र तल्लोस्तरका जनसमुदायलाई आर्थिक राहत प्याकेज कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ र भेदभावरहित तरिकाले प्रभावकारी रुपले वितरण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एकीकृत रुपले योजना बनाउनुपर्दछ ।

त्यस्तै तपाईं/हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कर्मचारीहरु, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी आफै पनि अनुशासित रहने, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले निर्धारण गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरुलाई पालना गर्ने, कोरोनाकेन्द्रित समस्या र उपचार विधिहरुको तथ्यपरक सम्प्रेषण गर्ने एवम् पीडितहरुको मनोबल बढाउने तथा संस्थागत एवम् व्यक्तिगत जिम्मेवारी पूरा गर्ने हिसाबले लागि पर्न ठोस रुपले कार्यक्षेत्रमा जुट्नु नै आको वस्तुपरक आवश्यक्ता हो ।