ठेकदारलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन सरकारले मानेन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष सरकारलाई १ हजार ८०० आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन बुझायो ।

सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘आयोजनाका प्रमुख तथा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार छैनन् । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु ।’संवैधानिक निकायले सिंहदरबारलाई दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।अख्तियारले आयोजना हेर्ने तालकुदार मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत जिम्मेवार बनाउन र उनीहरुले तोकिए अनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको खण्डमा कानूनी कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।अख्तियारको उक्त निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोजना प्रमुख, मोटो रकम लिएर परामर्शको काम गर्ने परामर्शदातालाई कुनै कारवाही भएको छैन ।

अख्तियारले समस्यामा रहेका भनेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । तर कुनै कारवाही भएको छैन । जिम्मेवार बनाउन भनेर दिएको निर्देशन समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत आयोजनामा किन समस्या आयो भनेर कुनै जानकारी दिन सकेको छैन । केही आयोजनामा त ठेकेदार बेपत्ता छन् । त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने काम समेत सुरु भएको छैन ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर निर्माण कार्यमा अलमल नगर्न र अलमल गरिएको भए त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पुनः गठन लगत्तै पनि प्रधानमन्त्रीले राजधानी काठमाडौंका खाल्डाको गीत कति गाउँने भन्दै सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने प्रश्न नै आएन । तर सम्बन्धित आयोजनामा आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई कोही कसैले पनि छुन सकेको छैन ।२०७५ साउनमा गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हल्ला चलायो, तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठ निर्माण व्यवसायीको पक्षमा उभिदा उनीहरुलाई कारवाही हुन सकेन ।निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको जिम्मा लिने, सम्झौता अनुसारको पहिलो किस्ता बुझ्ने र बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रमुख उदाहरणका रुमपा पप्पू नै रहेको छ ।

पप्पू मात्रै नभई शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी समेत काम नगर्ने ठेकेदारका रुपमा परिचित छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई घर बहालामा दिएको भन्दै उनले सरकारी निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई समेत नटर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा समयमा काम नगर्ने ६४ निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ ।

तर तीभन्दा अरु कुनै पनि निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख तथा परामर्शदाताले कारवाही भोग्नु परेको छैन । कारवाही नै नभएपछि जसले जे गरे पनि भयो भन्ने अवस्था रहेको छ । अख्तियारले आयोजना राम्रो हुनु र नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको पनि उत्तिकै हात रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा नजाने, सामान्य कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउने, भनेको नमान्ने तथा आयोजना स्थलमा नबस्ने, निर्माण व्यवसायीको एकाध मान्छे मात्रे बस्ने अवस्था रहेको छ । यसले आयोजनाको काम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।आयोजनाको सुरुमा निर्माण व्यवसायीले लिएको परिचालन खर्च भनेर लिएको रकम कहाँ कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुराको समेत कुनै अनुगमन गरिएको छैन । जसका कारण विकास आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार बढेको छ ।निर्माण क्षेत्रका बेथिति रोक्ने साँच्चै प्रधानमन्त्रीको मनसाय हो भने अघिल्लो वर्ष अख्तियारले दिएको निर्देशन इमान्दारीपूवर्क कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।