Advertisement

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिँदै साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने उल्लेख गरे । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सो रेलमार्ग करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा उनले जानकारी दिए ।

यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ । सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत पाँचदेखि सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ । आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको भन्दै सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए । तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए । उहाँले मनत्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको बताए । मन्त्रालयले थप आठ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने र सङ्गठन संरचनालाई मजबूत बनाउने तथा केही ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउनेसमेत समितिलाई उनले जानकारी गराए । रासस