त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले ३७ लाख ५ हजार कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्ने

विदुर खबर २०७५ चैत १ गते १४:५०

त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले चैत ७ गते देखि ३७ लाख ५ हजार कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।

Advertisement

सरकारको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत आईपिओ निष्काशन गर्ने यो पहिलो जलविद्युत कम्पनी पनि भएकाे छ ।कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको एक सय रुपैयाँ अंकित दरको ३७ लाख ५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । त्यस मध्ये ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ११ हजार १५० कित्ता कर्मचारीको लागि छुट्ट्याएर बाँकी ३५ लाख ९३ हजार ८५० कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्काशनमा ल्याएको हो । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्र्तगत आईपिओ निष्काशन भएकाले हाललाई प्रतिशेयर १० रुपैयाँका दरले न्युनतम १०० कित्ता देखि अधिकत्तम १० हजार कित्ता सम्म आबेदन गर्न सकिनेछ । शेयर खरिद गर्न चाहनेले शेयर मूल्यको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेर आबेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । बाँकी ९० प्रतिशत पूँजी भने आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

इच्छुक लगानीकर्ताले कम्पनीको आईपिओ छिटोमा चैत ११ गते आबेदन गर्न सकिनेछ । त्यस अवधिमा पर्याप्त आबेदन नपरे बैंशाख ६ गते सम्म आबेदन गर्न सकिनेछ । ३७ मेगावटको यस आयोजनामा ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । शेयर निष्काशन गरेको मितिबाट साधारण लगानी फिर्ता हुन ७.९५ वर्ष रहेको र डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुन ११.८२ वर्ष रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर आश्व सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आश्व प्रणली मार्फत आबेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोवल आइएमई क्यापिटल तोकिएको छ ।

यस अघिनै धितोपत्र बोर्डले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ संशोधन गरेको थियो । त्यस अनुसार अब सरकारको लगानीमा बन्ने जलविद्युत परियोजनाहरुमा सर्वसाधारणहरुबाट शेयर पूँजीको १० प्रतिशत अग्रिम संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रममा समेटिएका जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर बिक्री गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनु नपर्ने निर्णय बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको थियो । त्यस्तो निर्णयले सरकारको कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन आउन लागेका जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया