‘बाढीले तारकेश्वरमा बस्ती नै सार्नुपर्ने छ, सरकारले पठाएको चाउचाउले केही हुँदैन’

नुवाकोट । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रबाट आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित १२ वटा स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका पनि परेको छ ।

बाढीका कारण यो गाउँपालिकामा पनि ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । बाढी कारण पक्की पुलहरू बग्नुका साथै यातायातका मुख्य मार्गहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा स्थानीयको दैनिकी कष्टपूर्ण अवस्थामा छ ।

अहिले जोखिममा परेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

​’अहिले राहतभन्दा पनि बाटोघाटो खुलाउनु र जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ,’ बाढीपछिको अवस्था, उद्धार, राहत तथा पुनर्नर्माणका विषयमा क्लिकमान्डुसँग कुराकानी गर्दै तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने ।

बाढीले बस्ती कटान गर्दा ३३ परिवारलाई स्थायी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको र यसमा पालिकाको प्रयासले मात्र केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘गाउँपालिकाले अस्थायी रुपमा ३३ परिवारको स्थानान्तरण गरेको भए पनि दीर्घकालीन रुपमै गर्नुपर्ने यो समस्याको समाधानमा भने प्रदेश र संघीय सरकारले नै साथ दिनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमताले अहिले जति गरेका छौं यो भन्दा धेरै भ्याउँदैन,’ उनले भने ।

बाढीका कारण तारकेश्वर गाउँपालिकामा मानवीय क्षति भने धेरै हुन नपाएको उनी बताउँछन् । पालिकाका एक जना वेपत्ता भए पनि बाढीले गाउँपालिकाभित्रका १० वटा घर पूर्ण रूपमा बगाएको र दुईवटा बस्ती नै सार्नुपरेको कारण यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने चुनौती थपिएको उनले बताए ।

​बाढी र पहिरोको जोखिम बढेपछि गाउँपालिकाले नेपाल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा जोखिममा रहेका दुईवटा बस्ती (तारकुघाट र दर्शनटार)का करिब ३३ घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ । अझै पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले विस्थापितहरूलाई छिमेकी तथा आफन्तको घरमा अस्थायी रूपमा राखिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

उनले विपद्को यो समयमा संघीय सरकारको सहयोग प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो समेत गरे । ‘संघीय सरकारको केही पनि सहयोग पाएको अवस्था छैन । बरु प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिसँग प्रभावकारी समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले पठाउने थोरै परिमाणको राहत (चाउचाउ र केही बोरा चामल) गाउँपालिका आफैंले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दै उनले बस्ती नै सार्ने गरि संघीय सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने बताए । आफ्नो पालिकामा ढुवानीका लागि सडक पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।

सडक बिग्रेका कारण गाडी भाडा दोब्बर/तेब्बर बढेको, कालोबजारी फस्टाएको र सामानको मूल्य अत्यधिक महँगो भएको हुँदा सरकारले यसको नियन्त्रण र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क तारेकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीको छ ।

अहिले सरकारले जे जति स्रोत पठाएको छ त्यो सबै गाउँपालिकाले अवरुद्ध सडक सञ्जाल खुलाउने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता साथ लगाउन थालेको छ । तर एउटाबाट अर्को बस्ती जोड्नुपर्ने, बाढीले बगाएका बाटो बनाउनुपर्ने, साघुरो भएका बाटोलाई चौडा गर्नुपर्नेसहित ​त्रिशूली, किस्पाङ, मेगाङ, तारकेश्वर हुँदै धादिङ जोड्ने वैकल्पिक सडकलाई बनाउन ठूलो बजेट खर्च गर्नपर्ने अवस्था रहेको पनि अधिकारीले बताए ।

यहाँको बाटो चौडा गर्ने, ग्राभेल गर्ने र सञ्चालनयोग्य बनाउने काम भइरहेको र तत्कालका लागि यातायात सहज बनाएर जनजीवन सामान्यतर्फ फर्काउन पूर्वाधार मर्मतमै गाउँपालिका केन्द्रित भएको पनि अधिकारीले बताए ।