किन नजिकिँदैछन् ओली र दाहाल ?

नुवाकोट । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल आगामी सहकार्यका लागि नजिक हुन थालेका छन् । यही विषयमा पछिल्लो समय दुई नेताबीच संवाद भइरहेको छ ।

शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच पुनः एकता र सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । उनले सदन, सडक र स्थानीय तहमा एमालेसँग सहकार्य हुनेसमेत दाबी गरेका छन् ।

गत साता बसेको एमाले केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा ओलीले नेकपालगायत दलसँग सहकार्यको आवश्यकता ‌औंल्याएका थिए । सरकार एमालेविरुद्ध उत्रिएको, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले वाम एकताको प्रासंगिकताबारे बोलेका थिए ।

‘पूर्वाग्रहबिना नेकपालगायत दलसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा केपी ओली हुनुहुन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यसका लागि संसद्‍मा नेकपासहित विपक्षी दलहरूबीच सहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’

फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर जनमत आएसँगै ओली र दाहालले विगतको ‘इगो’ बिर्सेर सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । नेकपाले औपचारिक रूपमा वामपन्थी सहकार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने एमालेले अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो प्रस्तावमा छलफल गर्दैछ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेको २५ र नेकपाको १७ सिट छ । दुई दलबीच सहकार्य भएमा संसद् र सडकबाट सरकारलाई दबाब दिन सकिने ओली-दाहालको बुझाइ रहेको नेताहरूको भनाइ छ । सुकुमवासी विस्थापन, ट्रेड युनियन खारेज गर्नेलगायतका सरकारका निर्णयविरुद्ध दुई दल एकैठाउँमा रहेका छन् ।

केही दिनमै ओली र दाहाल एउटै मञ्चमा समेत देखिँदैछन् । असार १४ मा एमालेका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीमा दुवै नेता ‘वाम एकता वा सहकार्य’ बारे बोल्दैछन् ।

विचार गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनेछन् । जो फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कसरतमा छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि ओली र दाहाल एउटै मञ्चमा देखिएका थिएनन् ।

एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्ने, राष्ट्रियताका मुद्दा, संविधानको रक्षालगायतका विषयमा सहकार्य हुने नेताहरूले बताएका छन् । एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारमा सँगै जानेबारे दुई शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रियता, सरकारका गलत कामविरुद्ध संसद्‍मा आवाज उठाउने, प्रदेश सरकारमा सँगै जानेबीच केपी ओली र प्रचण्डबीच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भए पनि एमाले र नेकपा एक ठाउँमा उभिन्छौं ।’
०७४ मा ओली र दाहालबीच सहकार्य सुरु भएको थियो । सहकार्यपछि भएको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ जनमत पाएका थिए । तर नेतृत्वको टकरावले दुई नेताबीचको गठजोड २ वर्ष १० महिना मात्र टिक्यो । ०७९ को निर्वाचनपछि पनि एमाले र माओवादी एकैठाउँमा थिए, तर त्यो सहकार्य पनि २ महिनामै टुंगियो ।

जब-जब राजनीतिक संकट निम्तिन्छ ओली र दाहाल नजिकिने गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा ओली र दाहाल मिल्छन् । शक्ति आर्जन गरेपछि अलग भएको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपछि केही अप्ठ्यारा आएको जस्तो छ । त्यसैले सहकार्यकामे कुरा भएको हुन सक्छ ।’

आगामी वर्ष हुने स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि दुई दलबीच सहकार्य जरुरी भएको नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलेको भनाइ छ ।

‘अब पनि वामपन्थी पार्टीहरू नमिले अरू उपाय छैन । स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्तामा पनि वामपन्थी दल मिल्नैपर्ने एकमत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब पहिलेको इगो राखेर हुँदैन । आत्मसमीक्षा गरेर मिल्नुपर्छ । दुवै दलमा यसबारे कुराकानी पनि भइरहेको छ ।’

दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पनि संवाद भइरहेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव लेखराज भट्ट र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनबीच पनि सहकार्यबारे छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

गत कात्तिकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता भए पनि संगठन समायोजन भइरहेको छैन । नेकपाले संगठन समायोजन गरिसकेपछि वामपन्थी सहकार्यका गर्ने तयारी छ । केन्द्रीय सदस्य गोविन्द आचार्यले भने, ‘पार्टी पुनर्गठन भइसकेपछि वामपन्थी सहकार्य सुरू हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको कुरा हो ।’

निर्वाचन परिणामले कमजोर बनाइदिएका ओली र दाहाल ‘संविधान निर्माता’ नेताको हैसियतले राष्ट्रियता, संविधान संशोधनका मुद्दामा सकेसम्म साझा धारणा बनाउने पक्षमा छन् ।

ओली र दाहालबीच जेन-जी आन्दोलनबारे मतभेद भएको थियो । आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा ओली जाने पक्षमा थिएनन् तर दाहालले निर्वाचनलाई खुलेर समर्थन गरेका थिए । निर्वाचन परिणामपछि भने ओली र दाहाल संविधानका मूल मर्ममै टेकेर संविधान संशोधन जाने पक्षमा एक ठाउँमा छन् । दाहालले जेन–जी आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए भने ओलीले त्यसलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।