कांग्रेसमा नयाँ यात्रा सुरु

नुवाकोट । पार्टी नेतृत्वको असहमतिबीच महामन्त्रीद्वयको आह्वानमा भएको विशेष महाधिवेशनले बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा चयन गरेको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको हो ।

२७–३० पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । यो कार्यसमितिलाई शुक्रबार आयोगले आधिकारिक ठहर गरेसँगै पुरानो दल कांग्रेसमा लामो समयदेखि पाकाले नेतृत्व गर्ने क्रम पनि भंग भएको छ ।

नवनिर्वाचित सभापति थापा ४९ वर्षका छन् । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा २०७२ मा पार्टी नेतृत्वमा आउँदा ६९ वर्षका थिए । त्यसअघि सुशील कोइराला २०६७ मा सभापति निर्वाचित हुँदा ६१ वर्षका थिए । अघिल्ला सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५३ मा नेतृत्व लिँदा ७२ वर्षका थिए ।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधानमा रहेका प्रावधानलाई मुख्य आधार बनाएर आयोगले शुक्रबार आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय गरेको हो । आयोगले दलको विधानअनुसार महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसले गरेको निर्णयलाई विधिसम्मत मानेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विधिसम्मत तवरबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको नेतृत्व छनोट गरी साधिकार निकायमा अद्यावधिकका लागि पठाएको विषय संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ र दलको विधानसम्मत भए गरेको देखिन्छ ।’

विधानअनुसार प्रतिनिधिहरूले गरेको विशेष महाधिवेशनको मागलाई देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले अनदेखा गर्नुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूप मान्न नसकिनेसमेत आयोगले भनेको छ ।

विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरे ३ महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २९ असोजमै निवेदन दिएका थिए । त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले बेवास्ता गरेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए ।

आयोगले निर्णयमा भनेको छ, ‘पार्टी विधानमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीमातहत रहने र महामन्त्रीले कार्यालयको रेखदेख सञ्चालन गर्ने भनी लेखिएकाले केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता शब्दमा मात्र सीमित रहने नभएर दलको व्यवहारमा रूपान्तरित भई त्यसको कार्यान्वयन पनि लोकतान्त्रिक तवरबाट भएको देखिनुपर्ने आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधान, पार्टी निर्णय, आयोगमा गरिएको पत्राचार हेरेर विशेष महाधिवेशन वैध रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् । ‘पार्टी सञ्चालनका लागि विधान नै प्रधान हो र विधानअनुसार नै पार्टीको कार्यसम्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय आयोगको ११५ औं बैठकले गरेको हो । निर्णय लिने क्रममा कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधान, ऐन, नियम र पार्टीको विधान अध्ययन गरेर आयोगमा रहेका कानुन क्षेत्रका अधिकारीसँग लामो छलफल र परामर्श गरेका थिए । उनका तर्कहरूमा आयुक्त सगुनशमशेर जबरा पनि सहमत भएपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय भएको हो ।

अर्का आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले भने निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको उल्लेख गरेकी छन् तर त्यसका कारण वा तर्क केही लेखेकी छैनन् । ४ माघसम्म काजमा धनगढी गएकी तुलाधर कांग्रेसबारे निर्णय हुन लागेको सूचना पाएर काठमाडौं फर्किएकी थिइन् । ‘उहाँले हुँदैन, मिल्दैन भनेर हठ मात्रै गरिरहनुभयो तर किन मिल्दैन भन्ने तर्क दिन सक्नुभएन,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘अन्य दुई आयुक्तको मत एउटै देखिएपछि बहुमतबाट निर्णय भयो ।’

५ सदस्यीय आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छ । वरिष्ठ आयुक्त भएकाले भण्डारी १० महिनादेखि कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । उनी वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् ।

तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा २७–३० पुससम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो । ‘त्यो महाधिवेशन विधिसम्मत देखियो, महाधिवेशन विधिसम्मत देखिएपछि त्यसले गरेका निर्णयहरू पनि विधिसम्मत हुने नै भए,’ आयोगका एक कानुन अधिकृतले भने, ‘त्यहीअनुसार आयोगले निर्णय गरेको हो ।’ आयोगको निर्णयपछि गगनकुमार थापा सभापति, विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापति, पुष्पा भुसाल उपसभापति, गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल महामन्त्री रहेको सिंगो कार्यसमितिलाई आयोगको दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शुक्रबारै देउवा पक्षका नेताहरूले बैठक बसेर समीक्षा गरेका थिए । त्यसै क्रममा शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ । बैठकमा आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय लिइने नेताहरूको भनाइ छ । यस्तै, सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।

यसैबीच देउवा पक्षमा रहेका नेता रामहरि खतिवडाले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मान्दै कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।