बाग्मति प्रदेश सरकार संकटमा, लामा र बानिँया जोड घटाउमा व्यस्त

नुवाकोट । आफ्नै दलका सांसदबाट संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको पद संकटमा परेको छ ।

पार्टी संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका लामा र बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँबीचको लामो समयको शक्ति संघर्षपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिका कारण यतिबेला प्रदेशको राजनीति तरंगित भएको छ ।

बाँनिया जसरी पनि लामालाई हटाउने अभियानमा लागका छन् भने लामाले आफनो पद जसरी पनि जोगाउने कसरत गरिरहेका छन् । लामा र बानियाँ दुबै अहिले प्रदेश सकारको जोडघटाउमा व्यस्त भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि रिक्त रहेका चार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्दै बानियाँ पक्षमा खुलेका सांसदहरुलाई फकाउने रणनीतिमा लागेका छन् । उनी यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन संघीय राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित छन् ।

लामाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६९ (२) (ख) अनुसार आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका बागमती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरेका छन । उनीहरुले शुक्रबार दिउँसो राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नगरी उनीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

हाल रिक्त रहेको चार मन्त्रालयमा बानियाँ पक्षका सांसदलाई नियुक्ति दिएर संसदीय दलको नेता कायम रहने विश्वासका साथ लामाले राजीनामा नदिएर प्रक्रियालाई फेस गर्ने बताइरहेका छन् । बानियाँलाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्दा लामाले २१ मत पाएका थिए । त्यतिबेला बानियाँ १६ मतमा सीमित बने ।

बजेटमा भएको विवाद र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई कारण देखाउँदै अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले बानियाँको पक्षमा २१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संख्यालाई मतदान प्रक्रियासम्म टिकाइराख्न बानियाँलाई समेत चुनौती छ । सत्ताको लोभमा ३ सांसदले खेमा परिवर्तन गरे भने १९ मतसहित लामा संसदीय दलको नेता कायम रहनेछन् । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट रहेको छ ।

संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएसम्म लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन सहज छैन । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने विधानको व्यवस्थाका कारण बानियाँले मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलबाट हटाउन कांग्रेस संसदीय दलको सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

आफ्नो पक्षमा खुलेका सांसदहरुलाई मतदान प्रक्रियासम्म टिकाइराख्न बानियाँ पनि शीर्ष नेताहरुको समर्थन खोज्दै काठमाडौं हान्निएका छन् । लामासँग बजेटका कारण असन्तुष्ट सांसदहरुको संख्या बढाउन बानियाँले थप कसरत गरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षमा खुलेका सांसदले क्याम्प परिवर्तन गरे चुनौती रहने भएकाले उनी संख्या थप्दै मुख्यमन्न्त्री लामालाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा छन् ।

‘अब करिब एक सातामा अविश्वासको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिन्छ । पार्टी सभापति (देउवा) बाटै ग्रिन सिग्नल पाएपछि यो खेल भएको हो,’ बानियाँ निकट सांसद एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका मीनकृष्ण महर्जनले मुख्यमन्त्रीले भने । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हित हुने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर रहेका कारण अब संसदीय दलको नयाँ नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सांसद छिरिङदोर्जे लामा बताउँछन् । उनका अनुसार अबको बैठक सचिवले राख्न सक्ने विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले एक वर्ष काम गरिसकेको र कामको मूल्यांकन गर्ने अवसर सांसदहरुले प्राप्त गर्ने दाबीसमेत गरे । ‘दलको नेताले आफूविरुद्धको प्रस्ताव फेस गरेर अगाडि बढ्ने हो । राजीनामा दिने सम्भावना देखिन्न,’ मन्त्री खड्काले भने ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार रहेको छ । सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।