केरुङ नाकामा ‘पास’ को सिण्डिकेट: व्यापारी हेरेको हेरेई

नुवाकोट । उत्तरी छिमेकी चीनको व्यापारिक सहर केरुङबाट सहज रुपमा आयात निर्यात सम्बन्धी व्यापार गर्न व्यवसायीलाई कठिनाइ भएको छ ।

सरकारले चीनको केरुङसम्म जान रसुवावासीलाई मात्रै प्रवेश पासको व्यवस्था गरेको छ । सोही नाकामार्फत वर्षको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने बाहिरी जिल्लाका व्यापारी र चालकको हकमा प्रवेश पासको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

व्यवसायीहरुले गत वर्षदेखि नै सरकारसँग रसुवावाहेक अन्य जिल्लाका व्यवसायी, व्यापारीका प्रतिनिधि, चालक र सहचालकको हकमा पनि यस्तो पासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

‘तर सरकारले हालसम्म कानमा तेल हालेर बसेका कारण हामीलाई केरुङ नाकामार्फत द्विपक्षीय व्यापार गर्नै कठिनाइ भयो,’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने,‘सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक छ । व्यापारलाई सहजीकरण गरिएको भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले समस्या समाधान गर्न चासो देखाएनन् ।’

चीनको केरुङ बजारसम्म रसुवावासी बाहेक अन्य जिल्लाका व्यापारी, आयातकर्ता, चालक, सहचालक र व्यवसायीका प्रतिनिधिको हकमा प्रवेश गर्ने पासको व्यवस्था नगरिँदा अहिलेसम्म चीनको व्यापारीको विश्वासको आधारमा सामान आयात भइरहेको छ ।

‘केरुङका साथै खासा बजारसम्म हाम्रो पनि पहुँच पुगेको भए हामी आफैं सामानको गुणस्तर परीक्षण र मूल्यअनुसार मोलमोलाई गरी छनोट गर्न सक्षम हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने,‘अहिले हामी उनीहरुले जेजस्तो गुणस्तर र मूल्यको सामान गाडीमा राखिदिन्छन्, त्यसलाई बाध्यतावशः स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

रसुवावाहेकका अन्य जिल्लाका व्यापारी र मालवाहक ट्रकसहित चालक र सहचालकलाई केरुङमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था नहुँदा त्यहाँका स्थानीयबासीले ढुवानी भाडामा समेत सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल ट्रक कन्टेनर प्रालिले पनि अध्यागमन विभागले तय गरेको चीन प्रवेश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम रसुवागढी नाकाबाट चालक, कामदार तथा व्यापारीलाई प्रवेश अनुमति प्रदान गर्न पटक पटक सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले रसुवा जिल्लावाहेकका व्यवसायी र ट्रकसहित चालकलाई खासाबजार र केरुङसम्म प्रवेशमा बन्देज लगाइएका कारण चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्न निकै समस्या भएको जानकारी दिए ।

‘अहिलेको यो नीतिका कारण आफ्नै सामान ल्याउन पनि आफैं जान नपाउने र गुणस्तरअनुसार सामान छनोट गर्न नपाउने बाध्यता भएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘भाडादर र ढुवानीमा पनि त्यतिकै सिण्डिकेट र कार्टेलिङ छ ।’

उनका अनुसार ति जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लाका व्यापारी र चालकलाई पनि प्रवेश गर्ने अस्थायी पासको व्यवस्थाको माग गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । ‘तर सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन,’ उनले भने । यो प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदेखाएका कारण व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

केरुङ जाने व्यवसायी र सवारी चालकको हकमा २ हजार पास

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यो विषयलाई हालै उठान गरेको छ । मन्त्रालयले हालै एउटा टोली गठन गरेर रसुवागढी टिमुरे नाकामा भएका समस्याहरुको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखा(चीन) का ५ जना अधिकारी सम्मिलित टोली उक्त नाकामा अध्ययन गर्न पठाएको थियो । यो टोलीले अध्ययन गरेर हालै मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखा(चीन) का उपसचिव सुमन धितालकाअनुसार व्यवसायीहरु चीनको केरुङसम्म जान नपाउँदा आफूले आयात गर्ने मालसामानको परीक्षण, मोलतोल, गुणस्तरअनुसार सामान छनोट र सुरक्षित रुपमा ढुवानी गर्न समस्या भएको छ ।

‘रसुवावासीले मात्रै प्रवेश अनुमति पत्र पाउने र रसुवामा सीमित सवारी चालक रहेको हुँदा सवारीचालकको चर्को अभाव हुने र ढुवानी लागत समेत वृद्धि हुन पुगेको छ,’ अध्ययनमा संलग्न उपसचिव धितालले बताए ।

यो अध्ययन टोलीले केरुङसम्म जाने व्यवसायी र सवारी चालकको हकमा २ हजार पास उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

यस्तै नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रका वार्ता र तथा छलफलमार्फत अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै नेपाल–चीन सीमा नाकामा प्रवेश अनुमति पत्र जारी गर्ने विषयमा सरकारले तयार गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रवेश अनुमतिपत्र प्रणालीको व्यवस्थापन ईपास प्रणालीलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक र प्रशासनिक रुपमा पहल हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

२५ किलोमिटर दूरीलाई ३० हजार रुपैयाँ

रसुवा जिल्लाका सिन्डिकेट र कार्टेलिङधारी चालकका कारण ढुवानी भाडा पनि निक्कै महँगो छ । केरुङबाट रसुवा भन्सारसम्म करिब २५ किलोमिटरको दूरी छ । त्यो दूरी पार गर्न १ घण्टाको समय लाग्छ ।

आयात र निर्यात गर्दा २५ किलोमिटर दूरीको ढुवानी भाडा स्थानीय चालकहरुले प्रति ट्रक ३० हजार रुपैयाँ जवरदस्ती असुल्दै आएका छन् । कार्कीले २५ किलोमिटर दूरीमा ढुवानी गर्दा यो भाडा निक्कै महँगो भएको जानकारी दिए ।

‘स्थानीयबासीले मात्रै प्रवेश पाउने हुनाले उनीहरुले ढुवानी भाडा अत्यधिक महँगो बनाएर व्यवसायीबाट जवरदस्ती असुल गर्दैआएका छन्, यो ढुवानी लागतका कारण सामानको मूल्य पनि महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने,‘ढुवानी भाडा ३० हजार नतिर्ने व्यवसायीको सामान केरुङमा लोड हुँदैन ।’

स्थानीय चालकले भनेकै मूल्य उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै केरुङमा सामान लोड हुने र मूल्य दिन नसक्ने व्यवसायीको सामान लोड नहुने अर्को पनि ठूलो कार्टेलिङ त्यहाँ खडा गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार वीरगञ्ज, बिराटनगर, भैरहवाको तुलनामा केरुङबाट सामान ल्याउन भाडादर निक्कै महँगो छ ।

केरुङबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउँदा एक कन्टेनरको भाडा १ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

दक्षिणतर्फको वीरगञ्ज नाकाबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडाभन्दा रसुवा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा झण्डै ४ दोब्बर हुँदा व्यापार लागत खर्च बृद्धि भएको मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन टोलीले नेपाली वस्तुको चीनको तिव्वतमा उल्लेख्य परिमाणमा माग भएपनि गुणस्तरमा ध्यान दिन नसकिएका कारण मागअनुसार निर्यात गर्न नसकिएको बिषयलाई प्रतिवेदनमार्फत उठान गरेका छन् ।

‘चीन पक्षको गुणस्तर तथा मापदण्डसम्बन्धी प्रावधानका कारण निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसकेको होे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘न्यून निर्यात तर अधिक आयात दरको कारण उच्च सम्भावनाका बावजूद यो नाकाबाट हुने व्यापार घाटा चुलिदो छ।’

रसुवागढी नाकामा नेपाली कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न स्थापना भएको पूर्वाधारको समेत उपयोग हुन नसकेको बिषयलाई द्विपक्षीय संयन्त्रणको विभिन्न बैठकहरुमा चीनियाँ पक्षले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले कमजोर गुणस्तरकै कारण निर्यात गरिएका केहि कन्साइमेन्टका सामानहरु फिर्ता भएको अवस्था सिर्जना भएको औल्याएको छ ।

काठमाडौं तथा अन्य क्षेत्रबाट रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त भएकाले ढुवानी गर्ने मालवाहक सवारी साधनको अवागमनमा समस्या सिर्जना भएको अध्ययन टोलीले औल्याएको छ ।

साँघुरो सडकका कारण बेलामौकामा नाका क्षेत्रमा सवारी साधनको लामो लाइन लाग्ने हुँदा आफ्नो सवारी हुने व्यवसायीले समेत प्रयोग गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय व्यापारमा क्षतिग्रस्त काठमाडौं– टिमुरेसम्मको विभिन्न खण्डमा पर्ने पासाङ ल्हामु, वेत्रावती–स्याफ्रुवेशी कोरिडर र स्याफ्रुवेशी–टिमुरे सडक खण्डले अवरोध सिर्जना गर्दैआएको औल्याइएको छ ।

यसमध्ये पासाङ ल्हामु सडकको मर्मत सम्भार निक्कै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । त्यस्तै वेत्रावती–स्याफ्रुवेशी कोरिडर सडक व्यापारको लागि यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यो खण्डमा हाल ट्रयाक खोल्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

स्याफ्रुवेशी–टिमुरे सडक खण्ड चिनीयाँ सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले उक्त परियोजना तत्काल सम्पन्न गर्न कुटनीतिक रुपमा पहल गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपाल पक्षले साईट क्लिरेन्सलगायतका काम तत्कालै गरेर सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नमा तदारुकता देखाउनुपर्ने औल्याइएको छ ।

मन्त्रालयको स्थलगत अध्ययन टोलीले आगामी जेठको अन्तिम सातासम्म रसुवास्थित सुख्खा वन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ ।

यो वन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार गोसाईकुण्ड गाउँपालिका २ मा निर्माण भइरहेको छ । चीनियाँ कम्पनी तिब्ब्त फुली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले उक्त वन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ ।

२०१९ नोभेम्वर २० तारिखबाट निर्माण सुरु भएको यो वन्दरगाहको निर्माण अवधी २०२२ मे २० तारिख तोकिएको थियो । तर कोभिडकाल कारण समय लम्बिएर अहिले आगामी जेठ २३ गते अवधी तोकिएको छ ।

अध्ययन टोलीका अनुसार यो वन्दरगाहको निर्माण कार्य करिब ७५ प्रतिशत सकिएको छ । यसमा प्रशासनीय भवनमा विद्युतीय उपकरण, प्लम्विङसहित फिनिसिङका केही काम गर्न बाँकी छ ।

वन्दरगाहको प्रशासनीयक भवन अगाडि बाटो निक्कै साँघुरो भएकाले उक्त बाटो फराकिलो पार्न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपालमा वार्षिक रुपमा दुई खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको विभिन्न सामान आयात हुन्छ भने नेपालबाट त्यस मुलुकमा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदै आएको छ ।

चीनले नेपाललाई चीनमा निर्यातका गर्नका लागि ९०३० वटा नेपाली वस्तुलाई शुन्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

चीनले नेपाललाई २०६३ सालदेखि यस्तो सुविधा दिन सुरु गरेको थियो । यो क्रममा २०७२ मंसिर २४ देखि चीनले तेश्रो पटकमा गरी सुविधा थप गर्दै नेपालबाट त्यो मुलुकमा निर्यात हुने ९०३० वटा वस्तुमा शुन्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

चीनले पहिलो पटक २०६३ सालमा ४ हजार ७ सय २१ वटा नेपाली वस्तुहरुलाई शुन्य भन्सार दरमा आफ्नो मुलुक प्रवेशको सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि २०६७ सालमा संख्या थप गरी त्यो संख्या ७ हजार ७ सय ८७ पु¥याएको थियो ।

यसवाहेक नेपाल र चीनबीच २०७२ चैतमा भएको पारवहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल सम्झौंताका वावजुद पनि नेपालले निर्यातजन्य व्यापारमा लाभ लिन सकेको छैन । यस्ता सम्झौतालाई अक्षरश पालना गर्न ति दुवै मुलुक कुटनीतिक रुपमा अग्रसर नहुँदा त्यसको प्रभाव पछिल्लो समयमा द्विपक्षीय व्यापारमा परेको व्यापार बिज्ञहरुको भनाई छ ।

यो सम्झौताअनुसार नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको थियो । तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोरला, यारी र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भएपनि हालसम्म तुलनात्मक रुपमा तातोपानी र केरुङ (रसुवा) बाट मात्रै झिनो रुपमा आयात निर्यात भइरहेको छ ।

नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर, बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, केनेक्टीभिटी, यातायात, काल संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सम्झौता भए पनि सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण ति सन्धी सम्झौताअनुसार नेपालले लाभ लिन नसकेको व्यापार बिज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।