नेपालमा संघीयताको बहस

मधेश आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधानमा भएको तेश्रो संशोधनले नेपाल राज्यको पुनसंरचना गर्दा संघीय स्वरुपमा गर्ने कुरा सुनिश्चित ग¥यो ।

द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पहिचानजनित मुद्दाहरुको व्यवस्थापन, सन्तुलित विकास तथा आम नागरिकको सुशासनको अधिकारको प्रत्याभूति तथा उल्लेखित विषयमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको उदासिनताका कारण नेपालमा संघीयताको बहस प्रभावकारी एवं आधारभूत मागको रुपमा स्थापित भईसकेको थियो ।

तसर्थ यिनै आवश्यकता पुरा गर्नका लागि तत्कालिन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता समेतका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १७, धारा १३८ ले राज्यको ढांचा तथा अग्रगामी पुनर्संरचनाका सम्वन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको थियो ः

(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने ।

(१क) मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने । नेपालको सार्वभोीमकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, सङ्ख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने ।

(२) उपधारा (१) र (१क) बमोजिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

(३) राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

संविधानको उल्लेखित व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानसभाले विषयगत समिति मार्फत धेरै कार्य गरेको थियो । सैद्धान्तिक रुपमा धेरै मतभेद भए तापनि पहिलो संविधानसभा, विषयगत समितिले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा संघीयताको ढाँचा तय गर्नेगरी संविधानसभालाई प्रतिवेदन बुझायो ।

मुलतः संविधानसभा अन्तर्गत गठित राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले गरेको व्यवस्थाको परिधिभित्र रही समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय नेपाल राज्यको पुनर्संचनाको खाका प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थियो । सो बमोजिम समितिले नेपाललाई समावेशी, समानुपातिक, लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक रहेको, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न आवश्यक रहेको तथा संविधानद्वारा प्रदत्त आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित स्वायत्त, स्वशासित तथा अधिकार सम्पन्न प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको कुरा प्रस्तावनामा स्वीकार ग¥यो ।

समितिले प्रतिवेदनमा राज्य संरचनाका रुपमा मूल संरचना अन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तह रहने र विशेष संरचना अन्तर्गत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र रहने, ती संरचनाले संविधानले तोके बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव ग¥यो । सो बमोजिमको संरचना निर्माण गर्दा स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभुति हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भयो ।

सो बमोजिम संघीय संरचनाको ढाँचा तय गर्दा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा गर्ने निक्र्यौल गरेका थिए । सो बमोजिम समितिले चौध स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरी प्रदेशको नामाकरण र प्रादेशिक राजधानी रहने स्थान समेत प्रस्ताव गरेका थिए । सो बमोजिमको प्रदेशको नाम हेरफेर वा सीमाना हेरफेर वा प्रदेश गाभिन वा नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नुपरेमा वा सम्वन्धित प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई बहुमतबाट हुन सक्ने, संघीय व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई मतले अनुमोदन हुन नसकेमा सम्वन्धित प्रदेशले जनमतसङ्ग्रह गर्न सक्ने साथै प्रादेशिक राजधानी हेरफेर गर्नुपरेमा सम्वन्धित प्रदेशले नै गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

समितिले समावेशी राज्य निर्माणका लागि राज्यको सबै निकायमा महिला, दलित, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी एवं न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर समितिका प्रतिवेदनका सबै बिषयहरु सर्वसम्मत थिएनन् । कतिपय विषयहरुमा समितिका सदस्यहरुको फरक मतहरु दर्ज भएका थिए ।

मुलतः ती फरक मतहरु संघीयताका ढाँचा, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकारसँग सम्वन्धित रहेका थिए जसमध्ये संघीयताका ढाँचा बाहेक अन्य विषयहरु दोश्रो संविधानसभाको कार्यकालसम्म ओझेल लाग्न पुग्यो । वास्तवमा आदिवासी जनजातिका सरोकार जातीय पहिचान र भूगोल थियो भने मधेशको सरोकार भाषिक र भूगोल थियो । तसर्थ मधेशी समुदायको माग एक प्रदेश थियो भने आदिवासी जनजातिहरुको माग बढी प्रदेश रहेको थियो ।

अन्तिम अवस्थासम्म प्रयास गर्दा समेत संविधान लेखन प्रक्रिया सफल नभएपछि पहिलो संविधानसभा स्वतः विघटन भयो । यद्यपि आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्घारा संविधान लेख्ने नेपाली जनताको उत्कृष्ट चाहनाका कारण दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र सोही संविधानसभाको नेतृत्वमा नेपाल राज्यको संघीय एवं गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सफल भयो ।