अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु नै गलत छ : डा. रामशरण महत

विदुर खबर २०७८ जेठ १४ गते १८:४२

नुवाकोट । सरकारले आर्थिक बर्ष ०७७,७८ काे बजेट भाेली अध्यादेश मार्फत जारी गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेपछि बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएकाे हाे । जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नै पर्ने संबैधानिक दायित्व रहेपनि अध्यादेश मार्फत बजेट आउनु लाेकतान्त्रिक प्रणालीका लागि प्रियकर अवस्था हाेइन ।

Advertisement

प्रमुख बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि लाेकतान्त्रिक प्रणालीलाई आफू अनुकल अस्तव्यस्त पारेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवस्था बनाएकाेमा सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाे छ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त बजेट कस्ताे हुनु पर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रतिकृया दिनुकाे कुनै औचित्य नरहेकाे बताए ।

महतले आफू अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु हुन्छ भन्ने  पक्षमा नरहेकाे स्पष्ट पारे । उनले सम्मानित अदालतले संसद पुनस्थापना गर्छ भन्नेमा आफूूहरू विश्वस्त भएकाे र यदि गरे अध्यादेशबाट सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याए उल्टाइदिने चेतावनी दिए । 

Advertisement

संसद विघटनप्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

यो बिलकुलै गैर संवैधानिक प्रक्रिया हो। जुन दोस्रो पटक भएको छ। यस्ता कदमले मुलुकको संवैधानिक प्रक्रिया माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्था छ। जुन लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि ठिक होइन।अल्पमतमा परेको बेलामा निकास दिनु पर्ने ठाउँमा संसद नै विघटन गरिएको अवस्था छ। जबकि मुलुक संविधान अनुकूल अघि बढ्नु पर्ने ठाउँमा अहिलेको सरकारले आफू अनुकूल संबिधानलाई व्याख्या गरी रहेकाे छ। यसले मुलुकलाई ठुलो राजनीतिक सङ्कट उन्मुख बनाएको छ। यो एकदमै गलत हो।

Advertisement

तपाईले गैर संवैधानिक कदम भन्नु भयो। यसलाई सच्याउन तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो गैर संवैधानिक कदमका विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल एकबद्ध भएका छन्। सबै राजनीतिक दल भन्दा सरकारमा रहेका दलका सांसद समेत यसको विरोधमा छन्। जसका लागि लगातार छलफल भइराखेका छन्। अहिले पनि म त्यही छलफलमा भर्खरै गएर आए। कोही पनि सन्तुष्ट रहेको अवस्था छैन। सन्तुष्ट हुने कुरा पनि भएन। किनकि काम नै सरकारले त्यस्तै गरेको छ ।

पछिल्लो पटक बहुसङ्ख्यक सांसद र पार्टीहरूले मिलेर यो कदमको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दिएको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले यसको सुनुवाइ गरिसकेकाे अवस्था पनि छ। उता सर्वोच्चले आफ्नो किसिमले न्याय दिन्छ भन्ने नै छ। यता हामी सडकबाट पनि दबाब सिर्जना गर्ने तयारीमा छाैं। जनतालाई यस्तो परिस्थिति बारे जानकारी गराउनेलगायतका विषयमा लगातार छलफल भइराखेका छन्।

तपाईहरू गैर संवैधानिक कदम भन्दै हुनुहुन्छ। उता सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटी सकेको अवस्था छ ?

निर्बाचन भए न तयारी हुन्छ। हुँदै नहुने निर्वाचनको के तयारी ? यो सबै उनीहरूले जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेका मात्रै हुन्। निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन के को लागि गर्ने, उनीहरूको पार्टीमा किचलो भयो भनेर निर्वाचन गर्ने ? पार्टी भित्रका कुरा मिलाउन नसक्ने अनि जनतालाई दुख दिने काम गर्न हुन्छ ?

सरकारले किन यस्तो निर्णय गरेको होला ?

एकआपसको लडाई नै यसको प्रमुख कारण हो। संसदीय अभ्यास भन्दा आफू अनुकूल मुलुक चलाउने उनीहरूको प्रयास अहिलेदेखि होइन पुरानै प्रवृत्ति हो। उनीहरू भन्नलाई मात्रै संसदीय अभ्यास भन्छन्। जुन व्यवहारतः पटक्कै गर्दैनन् भन्ने कुरा त दुई पटकको संसद बिघटनको प्रयासले नै प्रस्ट्याइ सक्यो नि। उनीहरू काम नगर्ने ठुला ठुला गफ गर्ने। गफले मात्रै पुगेन भने अनेक बहाना बनाउने। उनीहरूको गफ र बहानालाई अब सर्वसाधारणले राम्रोसँग बुझी पनि सकेका छन्।

यसै अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी हुँदै छ नि ?

संसद नभएको बेलामा बजेट ल्याउनै हुँदैन। बजेटको विषयमा सबै कुरा संविधानमै उल्लेख छ। यस्तो बेलामा जबरजस्ती बजेट ल्याउनु भनेको पनि गैर संवैधानिक व्यवस्था नै हो। जब संसद विघटनको कुरा सर्वोच्चमा गइसकेको छ भने त्यसलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदै हुँदैन। म अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु हुँदैन भनिरहेको छु। यो गलत कुरा हो। सदन नै नभएको अवस्थामा के को आधारमा बजेट ल्याउने। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भनेर संविधानले भनेकै छैन।

तपाई संविधानले दिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। उता सरकार धारा ११४ मा टेकेर ल्याउने भन्दै छ नि ?

धारा ११४ ले बजेट ल्याउनु पर्छ भन्छ र ?  धारा ११४ ले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ। त्यो धारा भनेको संविधानमा व्यवस्था नभएको तर तत्कालै कुनै काम गर्नु पर्ने देखिए वा आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो। तर जब बजेटका विषयमा संविधानले सबै विषय समेटेकै छ भने किन त्यसको प्रयोग गर्ने ? अहिले उक्त धाराकै आफू अनुकूल सरकारले व्याख्या गरिरहेको छ। मैले अघि नै भने सरकारले संविधानको व्याख्या आफै गर्न थालेको छ। उसले संविधानले भनेको बाटो भन्दा आफूले तय गरेका बाटामा मुलुक हिडाउन खोजिरहेको छ। उदाहरणकै लागि जति पनि त्यो धारा प्रयोग गरेर यति बेला अध्यादेश आएका छन् के ती अहिले आवश्यक थिए ? संसद भएसम्म कुनै कुरा नउठाउने अनि संसद नहुने अवस्था हुने बित्तिकै उक्त धारा प्रयोग गर्नुले पनि सरकारको नियत प्रस्ट पार्छ। किन त्यसो गरियो भन्दा सजिलो र आफू अनुकूल बनाउनको लागि। संसद भए छलफल हुन्छ। उनीहरूले पपुलर हुनकै लागि कुनै विषय राखेका रहेछन् भने विरोध हुन्छ। तर अध्यादेशमा त आफूले जे गर्न खोज्यो त्यही हुन्छ। अहिलेको सरकार संसद फेस गर्न सक्दैन। उसलाई संसदीय अभ्यासको बानी नै छैन। उसलाई त आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने बानी परेको छ। त्यही भएर उसले संसद भन्दा बाहिर गएर उक्त धाराको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको छ। तर हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौ। अहिले जति पनि उक्त धाराको दुरुपयोग भएको छ। त्यो संसद पुनस्थापना हुने बित्तिकै हिसाब किताब हुन्छ। सबै उल्टिन्छन्।

यति बेला बजेट नल्याए प्रदेश सरकारहरूलाई पनि समस्या हुन्छ भन्ने तर्क सरकारको छ नि। के समस्या होला ?

हुँदैन। के समस्या हुन्छ र भन्या। उसलाई बहाना चाहिएको छ। कहीँ प्रदेशलाई बजेटको समस्या हुन्छ र भन्या। कति वटा प्रदेशमा अहिले नै सरकारको अवस्थामा प्रश्न उठी सकेको छ। संघ कै जस्तो हालतमा प्रदेश सरकार छन्। संघ र प्रदेश सरकारको अवस्थामा खासै फरक छैन। बजेटकै विषयमा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले दिएको आधारमा उनीहरूले बजेट बनाउन पाइ हाल्छन् नि। अनि केको अप्ठ्यारो पर्छ र ? फेरि प्रदेशमा पनि सरकारहरूले बहुमत गुमाएको अवस्था छ। उनीहरू पनि केन्द्रलाई नै पछ्याउन खोज्दै छन्। उनीहरू पनि अध्यादेश कै बाटो जान खोजिरहेको मैले बुझेको छु। त्यो सरासर गलत कदम हो।

सरकारले अध्यादेश मार्फत आउने बजेटमा वृद्ध भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा गरेको छ। यो कतिको सान्दार्भिक हुन्छ ?

के को सान्दार्भिक र असान्दार्भिक भन्ने कुरै छैन। म त शुरूदेखि नै बजेट अध्यादेश मार्फत बजेट आउनु हुँदैन भनिरहेको छु। बजेट नै आउनु हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा बजेट भित्र के हुने नहुने भन्ने नै भएन नि।

सरकारले यी सबै कुरा पपुलर हुन गरेको हो भनेर मैले अगि नै भनी सके। यिनीहरू संसद हुँदा केही कुरा उठाउँदैनन्। उनीहरू आफूलाई राम्रो हुन यस्तै हौवा पिटाउँछन्। उनीहरू गफ मात्रै गर्छन्। नचाहिँदो गफ गर्ने । जनतालाई हुँदै नहुने विषयमा आशा देखाउने,दिएको बजेट खर्च नगर्ने,फजुल खर्च कताबाट गर्न सकिन्छ भनेर बस्ने,राज्यको दायित्व बढाउने। तर त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने योजनमा काम नगर्ने। सबै बेमतलबका कुरा हुन्।

संसद भएकै बेलामा बजेटमा कस्ता विषय समेट्ने भन्दै मलाई छलफलमा बोलाएका थिए। मैले त्यही छलफलमा यस्ता विषय अहिले राख्न हुँदैन भनेर प्रस्टै भनिदिएको थिए। उनीहरूले मलाई पनि यस्ता योजना सुनाएका हुन्। तर मैले त्यही बेला हुँदैन भनिदिएको थिए। अहिलेको प्राथमिकता के हो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? त्यसलाई तपाईहरूले हेरि रहनु भएको छ कि छैन ? जब यी सबै विषय थाहा छन् भने यस्ता नचाहिँदा योजना अहिले किन हाल्नु पर्‍यो। पर्दैन भनेको थिए। बरु खर्च बढाउनुस्। फजुल खर्च घटाउनुस् भनिदिएको थिए।

अहिले त झन् संसद नै नभएको अवस्था छ। काम चलाउ सरकारले नियमित बजेटलाई मात्रै निरन्तरता दिन पाउँछ। त्यसमा पनि नयाँ कार्यक्रम र दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा संसद नहुँदा उसले गर्नै पाउँदैन। गर्न दिनु पनि हुँदैन। गर्न खोजे भने यो सरासर गलत हो।

तर संसद  पुनस्थापना हुन पनि त समय लाग्छ। त्यति सजिलै संसद पुनस्थापना होला र भन्या ?

त्यस्तो हुँदैन। अघिल्लो पटकको जस्तो सम्मानित अदालतले समय लगाउँदैन भन्ने नै छ। किनकि शुक्रवारबाट संवैधानिक इजलास बसेकाे छ। ‍असार मसान्त भन्दा पर जाँदैन भन्ने नै छ। किनकि सम्मानित अदालतलाई पनि अहिलेको अवस्था र मुद्दाको प्रकृति बुझ्न समय लाग्दैन भन्ने नै छ। संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्न त्यति धेरै समय लगाउँदैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा चाडै इजलासले समाधान दिन्छ नै भन्ने छ। सम्मानित अदालतको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पनि हुँदैन। यो अदालतकै विषय हो। तर चाँडै हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ।

 

प्रतिक्रिया