विपदमा कर्मचारीको तलब वृद्धि जरुरी छ?

नुवाकोट । १५ महिनाअघि कोभिड-१९ संक्रमणले गति समात्न थालेयताको अधिकांश समय देशको अर्थ-सामाजिक गतिविधि चालबिहिनजस्तै छ, बीचका केही महिना अपवाद मान्ने हो भने ।

यसबीच हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाए भने निजीक्षेत्रका राम्रा संस्थाहरुमा काम गरेकाले समेत समयमा पूरा तलब खान मुस्किल परेको छ ।  निजी क्षेत्रले व्यापार-व्यवसाय धानेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै गाह्रो परिरहेको बताइरहँदा शनिबार सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सरकारी कर्मचारीहरुको भने तलब बढ्ने आकलन छ ।

यसअघि  तत्‍कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको २०७५/७६ को बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो । त्यसयता कर्मचारीको तलब यथावत छ । त्यसकारणहरेक दुई वर्षमा कर्मचारी तलब परिमार्जन (वृद्धि) हुने व्यवस्था भएकाले पनि यो वर्ष तलब वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो।

यसबाहेक केपी ओली सरकारको यो निर्वाचनअघिको अन्तिम बजेट हुने सम्भावना समेत रहेकाले पनि उनले लोकप्रियताका लागि कर्मचारी खुसी पार्नेगरी तलब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने चर्चा समेत छ। ओलीले वृद्ध भत्ता यसपालि एमालेको चुनावी घोषणापत्रले बाचा गरेअनुसार नै (मासिक पाँच हजार रुपैयाँ) पुग्ने संकेत गरिरहेकाले पनि उनी यसपटकको बजेटमा चुनाव केन्द्रित भएर लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी घोषणाहरु गर्ने लख काटिएको छ ।

तर कोभिड संक्रमणको व्यापकतासँगै पछिल्लो डेढ वर्षयता धेरैजसो समय सरकारी कार्यालयहरु बन्द नै छन् भने कोभिडको दोस्रो लहर फैलन थालेपछि देशभर लागु निषेधाज्ञाले फेरि त्यही अवस्था छ । यो स्थिती कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने यकिन छैन । अर्थात् कर्मचारीहरुले घरै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यको टुंगो छैन । यसका बाबजुद उनीहरुले निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक/कामदारको जस्तो आम्दानी अनिश्चयको त्रासमा बस्नुपरेको छैन, सरकारले घरै बसिरहेका आफ्ना कर्मचारीलाई पनि एक दिनको नबिराइ पूरै तलब खुवाइरहेको छ ।

यसकारण पनि अहिले विपदका बीच सरकारी कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरिनु कत्तिको जरुरी छ ?

कर्मचारीहरुका आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेता भने विपदमा कर्मचारीको तलब बढ्नैपर्ने भन्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । बजेट आउनुभन्दा दुई दिन मात्रै रहँदा अहिलेसम्म आफूहरुले तलब वृद्धिको माग नराखेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले बताए।

उनले भने, ‘कानुनअनुसार अहिले तलब परिमार्जन गर्ने समय भएको हो । तर विपदको समयमा यसले राम्रो सन्देश नदेला भनेर यो विषयलाई मुल मुद्दा बनाएका छैनौं ।’

कर्मचारीको तलब बढाउने भन्दा अहिले बरु स्वास्थ्यामा खटिने कर्मचारीका लागि भत्ताको व्यावस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाए ।

‘यदि सरकारले बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाए सबैको ध्यान त्यतै जान्छ । यो बेला तलब बढाउदा अनावश्यक आलोचना सरकार र कर्मचारीले खेप्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसका बाबजुद यदि मन्त्रालयले बढाउँछ भने त्यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिनु पर्छ।’

अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर आफूहरुले आफ्ना कुरा राखेको र अर्थमन्त्रीले अवस्था हेरेर निर्णय लिने बताएको पनि उनले जानकारी दिए ।

यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्मचारीको श्रेणी अनुसार तलब वृद्धि गरेका थिए। कानुनअनुसार २/२ वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। यसरी तलब वृद्धि गर्दा विभिन्न सूचकहरुलाई आधार मान्ने गरिन्छ। विषेशगरी महँगीलाई प्रमुख आधार बनाएर तलब वृद्धि गर्ने गरिन्छ।

देशभर केन्द्र, प्रदेश स्थानीय तहमा गरी करिब एक लाख ३९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। यस्तै, तीन तहका सुरक्षा निकाय सेना, सशस्त्र र प्रहरी छन्। यसैगरी देशभर रहेका शिक्षकहरुको पनि एकसाथ तलब वृद्धि हुनेछ। यसकारण तलब वृद्धि गर्दा राज्यलाई स्रोतमा चाप पर्न जाने निश्चित छ।

अपजसको भारी बोक्लान् मन्त्री पौडेलले ?

लोकरिझ्याइँमा रमाउने स्वभाव रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक राजनीतिक तरलताका बीच अध्यादेशबाट बजेट आउन लागेकाले अपजसको भारी नबोक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्ध भत्ता बढ्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)  एमालेले चुनावी नारा बनाउने गरेको वृद्ध भत्ता बढ्ने पक्कापक्की छ। सामाजिक सुरक्षाको रकम बढ्ने विषयमा बजेट छलफलमा सहमति भैसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले समेत बताएका छन्। कर्मचारीको तलब बढ्ने/नबढ्ने भने भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

कोभिड महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अहिले निजी क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ। यस्तै, निजी क्षेत्रमा आश्रित श्रमिक/कामदारको ठूलो संख्या नियमित तलब सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्। यो अवस्थामा अध्यादेशबाट आउने बजेटले तलब वृद्धि गरेमा चर्को आलोचना खेप्नु पर्ने हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, तलब नबढाउँदा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कर्मचारी खुशी नहुनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने अफ्ठ्यारो छ। यो असजतालाई हल गर्दै मध्यमार्गी उपायस्वरुप चुनावमा खटिने कर्मचारीका लागि विशेष भत्ताको व्यावस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसका लागि अघिल्ला चुनावहरुमा भन्दा प्रस्तावित मध्यवधि चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई बजेटमा विशेष व्यावस्था हुने बताइएको छ। यद्यपि, ओली सरकारले तोकेकै मितिमा मध्यावधि चुनाव संसद बिघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर हुनेछ ।

यस्तै, बजेटबाट कर्मचारीको तलबमानमा नभइ महँगी भत्ता तथा अन्य यस्तै शिर्षकमा सुविधा बढाउने विकल्पमा मन्त्री पौडेल जानसक्ने पनि अर्थ स्रोतको भनाइ छ।

राजस्वको प्राकृति वृद्धि नहुनु अर्को समस्या

कोभिड संक्रमणले सरकारको राजस्व प्राप्तिको दर ओरालो लाग्दै गएको छ। सरकारले प्राप्त गरेको भन्सार महसुल तथा आन्तरिक राजस्वमा प्राकृतिक वृद्धि छैन । यसले गर्दा पनि सरकारलाई तलब वृद्धि गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा स्रोतमा चाप पर्न जान्छ। सामान्य अवस्था रहँदा राजस्वमा प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत वृद्धि हुनेगर्थ्यो  भने अहिले २ देखि ५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि देखिएको छ।