प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन : रामशरण महत

नुवाकोट ।  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि आउने बजेट ‘कामचलाउ बजेट’ हुने उनले बताए। ‘विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकारले फूल फेज बजेट ल्याउनुपर्छ,’ महतले  भने, ‘विश्वासको मत नलिएको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्दछ।’

बहुमतको सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली ठूलो दलको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पुनः सपथ लिएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो भने एक वर्षको बजेट ल्याउन सक्ने महत बताउँछन्।

‘फूल फेज बजेट बनाउन विल्कुलै अनुचित हुन्छ। सरकारकै अनिश्चिचता छ भने पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भएका कार्यक्रम निरन्तरता दिने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ।’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले २०६५ सालको असारमा आएको बजेटको स्मरण गर्दै भने, ‘त्यतिबेला कस्को सरकार बन्छ टुंगो थिएन। अनिश्चित भएको बेला काम चलाउ बजेट ल्याइएको थियो।’

संविधानतः जेठ १५ मा बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर,वर्तमान सरकारले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश नगरी बजेट ल्याउन लागेको छ।

प्रि-बजेटको छलफलपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सदनमा पेश गर्ने गर्छ। यसपटक प्रि-बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिएको छैन। सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समेट्न प्रि-बजेट छलफल राखिएको हुन्छ। सदन बैठक डाक्ने एकिन सरकारले गर्न सकेको छैन।

सदन नै नबसेको समय प्रि-बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत हुने अन्योल कायमै छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदन बोलाउने निर्णय गर्नसक्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।

प्रि-बजेट छलफलमा सांसदहरुले बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा सरकारलाई सुझाव दिने गर्छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुबै बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएपछि सांसदहरुले सुझाव दिन्छन्।

पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको वर्तमान सरकारले प्रि-बजेट छलफल नराखेकोप्रति पूर्व अर्थमन्त्री महतले आपत्ति जनाए। ‘बजेट ल्याउँदा दलहरुसँग परामर्श गर्नुपर्दछ। विश्वासको मत नपाएको सरकार सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ।’ अहिलेको सरकारको नियत प्रष्ट नभएको उल्लेख गर्दै महतले भने, ‘कामचलाउ मात्रै ल्याउने हो भने प्रि-बजेट छलफलको आवश्यकता त्यति रहँदैन। फूल फेजको बजेट ल्याउने हो भने प्रि-बजेट छलफल हुनुपर्दछ।’

गतवर्ष बैशाख २८  बाट नै प्रि-बजेट छलफल सदनमा भएको थियो। अर्थ समितिले प्रि–बजेट छलफल गर्न १२/१२ जनाका दुई टोलीलाई सातै प्रदेशका विभिन्न १० शहरमा सुझाव लिन समेत खटाएको थियो।

जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने चापमा रहेको सरकारले त्यसअघि गर्नुपर्ने प्रक्रिया हालसम्म शुरु गरेको छैन। बजेटका सिद्धान्त-प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित भएपछि सदनमा बजेट पेश गरिन्छ। संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यससँगै सांसदहरुले बजेटले लिने लक्ष्यका बारेमा आफ्ना धारणा राख्छन्।