छलफलै नगरी सरकारको विद्युत महसुलमा छुट घोषणा, प्राधिकरणलाई १२ अर्ब घाटा

नुवाकोट । सरकारले घोषणा गरेको विद्युत महसुलमा छुटको योजना तालुक निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल नै नगरी अघि सारेको पाइएको छ।

छुट दिने विषयमा आफूसँग छलफल नै नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजमाण्डूलाई बताए। घोषणा गरेअनुसार छुट दिँदा प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्यायभार पर्ने उनको भनाइ छ। ‘के कति छुट दिने भन्ने विषयमा हामीसँग पहिला छलफल भएको थिएन। सोधभर्ना गर्ने गरी नै सरकारले निर्णय गरेको होला,’ घिसिङले भने, ‘सोधभर्ना भएन भने त १२ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार प्राधिकरणले थेग्न सक्दैन।’ यति मात्र नभएर सरकारले महसुलमा दिने भनेको छुटको सोधभर्ना नभए निजीक्षेत्रलाई विद्युतको पैसा समेत तिर्न नसक्ने उनले बताए। ‘सरकारले महसुलमा दिएको छुट सोध भर्ना गरेन भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट किनेको विद्युतको भुक्तानी नै गर्न सक्नेछैन,’ घिसिङले भने।

सरकारले प्राधिकरणमार्फत विद्युत महसुलमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको ऐनमा नै छ। यद्यपि, त्यसरी छुट दिइने बराबरको रकम सरकारले सोधभर्ना गर्नुपर्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ। सोही ऐनमा टेक्दै सरकारले लकडाउनयताको विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको हो। गत १५ गते आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसरी उपभोक्तालाई दिइने छुटको घोषणासँगै सोधभर्नाका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयद्वारा आयोजित बजेटपछिको छलफलका क्रममा बताएका थिए।

यद्यपि, बजेट वक्तव्यमा भने रकम तोकेर यो कतै उल्लेख भएको छैन। यसैले पनि विद्युत प्राधिकरणलाई छूट दिँदा पर्ने व्ययभार सरकारले दिने हो होइन वा कहिले दिन्छ भन्नेमा घिसिङ आश्वस्त नदेखिएका हुन्। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमै सो आठ अर्ब रुपैयाँ दिँदा पनि उक्त रकमले महसुलमा दिने भनिएको छुटको पूर्णरुपमा सोधभर्ना हुनेछैन। यसैले छुटलाई पूरै खाम्ने गरी सम्पूर्ण रकम सरकारले सोधभर्ना दिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने सबै घरायसी प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। कुल ४० लाख घरायसी ग्राहकमध्ये मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने आठ लाख रहेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए।

आठ लाख ग्राहकले १० युनिटसम्म निःशुल्क पाउँदा प्राधिकरणलाई मासिक आठ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ। यो छूट एक वर्षसम्म दिँदा करीब एक अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त व्यायभार थपिनेछ।घरायसीतर्फका बाँकी ३२ लाख ग्राहकले मासिक २५० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्छन्। उनीहरुलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छूट दिँदा थप करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने न्यौपानेले बताए। यस्तै उद्योगको डिमाण्ड शुल्कमा पनि छूट दिने भनिएको छ। यसमा खानेपानी र सिंचाइमा डिमाण्ड शुल्क पूरै र महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिँदा र रातको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छूट समेत गर्दा थप ६ अर्बको हाराहारीमा प्राधिकरणलाई व्ययभार थपिने बताइएको छ।

सबै प्रकारका छूटको हिसाब गर्दा प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने व्ययभार करीब १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक समेत रहेका न्यौपाने पनि सरकारले सोधभर्ना गर्ने गरी नै प्याकेज ल्याएको होला भन्ने अनुमान गर्छन्। तर सरकारको ढुकुटीमा पनि पर्याप्त पैसा नभए सरकारले अहिले सोधभर्ना गर्न सक्दिन भन्यो भने प्राधिकरण पुनः घाटामा जाने उनको भनाइ छ। विगत तीन वर्षदेखि नाफामा रहेको प्राधिकरणले गत वर्ष करीब १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। चालु वर्षमा पनि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लकडाउनका कारण सोअनुसार विद्युत खपत नभएकाले प्राधिकरणको नाफा खुम्चिने पक्का छ।

लक्ष्यअनुसार विद्युत खपत हुन नसक्दा अहिले प्राधिकरणले मासिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा ब्यहोरिरहेको छ। लकडाउन अझै कति महिना लम्बिने भन्ने टुङ्गो छैन। त्यसैले प्राधिकरणको नाफामा उसैपनि ठूलो खाडल आउने पक्का भइसकेको छ। यतिबेला दैनिक २८ हजार मेगावाट आवर ऊर्जा खपत हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो। तर सबै उद्योग कलकारखाना नचल्दा २१ हजार मेगावाट आवरभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार दैनिक पाँच हजार मेगावाट आवर ऊर्जा भनेको मासिक करीब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुन आउँछ।

चार वर्षअघि ३६ अर्ब रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण घिसिङको नेतृत्वमा आर्थिक रुपमा सबल संस्थाका रुपमा उभ्याएका छन्। तर सरकारले महसुल छूटका कारण सिर्जना हुने व्ययभारको पूरै सोधभर्ना गरेन भने प्राधिकरण पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन धेरै समय नलाग्ने ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक न्यौपाने बताउँछन्। प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु पनि सरकारले सोधभर्ना नगरे प्राधिकरण उठ्नै नसक्ने गरी घाटामा जाने दावी गर्छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरण एक्लैले सरकारले घोषणा गरेको महशुलमा छुट दिन नसक्ने भएकाले सरकारले पूरै सोधभर्ना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कर्मचारी युनियका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराइले पनि बजेटले प्राधिकरणलाई उठ्नै नसक्ने गरी दवाउन खोजेकोले यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए।