तीनै तहका सरकार महामारीसँग भिड्दै, स्थानीय सरकारको काम अब्बल

कोरोना भाइरसको महामारीलाई परास्त गर्न मुलुक यति बेला लकडाउनमा गएको छ। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुक नेपालका करिब ९५ प्रतिशत मानिस घर भित्र छन्।

बाँकी करिब पाँच प्रतिशत मानिस अत्यावश्यक सेवामा खटिएका छन्। सबै काम ठप्प छ। सबै वर्ग तहका मानिस यति बेला प्रभावित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार शनिबारसम्म ६ लाख १४ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने २८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५ जना सङ्क्रमितको पुष्टि भएको छ भने ती मध्ये एक जना निको भएर सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्। नेपालमा तीनै तहका सरकारले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि प्रयास गरिरहेको छन्। तीनै तहका सरकारले यति बेला गरिरहेको काम, काम गर्ने शैली र हालसम्मको उपलब्धि कस्ता छन् ?

स्थानीय सरकार:

सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग यति बेला सबैभन्दा बढी सङ्कटमा छन्। उनीहरूलाई दैनिक छाक टार्न समेत हम्मे हम्मे पर्न थालेको छ। यति बेला दैनिक ४० देखि ५० जना काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १५ को स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको खाद्य सहयोगमा जीवन धान्दै छन्। पारिवारिक स्थिति कमजोर भएका र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजार्नेहरूलाई स्थानीय सरकारले आउँदो १८ गतेसम्मका लागि सहयोग कार्यक्रम अघि सारेको वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले बताए। ‘हामीले दैनिक ४० देखि ५० परिवारलाई चामल, दाल उपलब्ध गराइरहेका छौ’ डङ्गोलले भने। वडाले यतिबेला सहयोग गर्नै पर्नेको पहिचान गरेर मात्रै खाद्यान्न दिने गरेको छ। उसले पहिचानको लागि घरपेटी वा टोल समितिको सहयोगमा उक्त सामाग्री दिने गरेको छ।‘ यस्तो बेलामा सहयोगको अपचलन नहोस् भनेर यस्तो गरिएको हो।नत्र भने जो कोही पनि आउन सक्छन्। घरपेटी वा टोल समितिले ‘यी व्यक्ति मरो घरमा बस्छन् वा हाम्रो टोलमा बस्छन्। यिनी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिस हुन्। यिनले अनियमितता गरे मरो जबाफदेही हुनेछ।’ भनेर सिफारिस भई आएकालाई हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौ’डङ्गोलले भने।

खाद्य सहयोगसहित दैनिक वडामा कीटनाशक औषधि छर्कने कामलाई समेत निरन्तरता दिई रहेको डङ्गोलको भनाई छ। महानगरपालिकाको समन्वयमा वडाले यति बेला काम गरिरहेको छ। यति बेला खाद्यान्न अभाव हुन नदिन वडाले सिधै आपूर्ति मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको छ। विशेष त यति बेला खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या रहेको डङ्गोलले बताए।

सबै काम गरिरहेको भए पनि कति मानिस ज्वरो, रुघाखोकी र बिरामी छन् भन्ने यकिन तथ्याँक वडासँग छैन। जसले गरिएका अन्य उपायहरू त्यसै खेर जाने हुन् कि भन्ने डर छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको वडाबासीको स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउनु हो। अवस्था पत्ता नलगाई गरिएका अन्य उपायले त्यति धेरै काम गर्दैन। यसैका लागि गत मङ्गलबार महानगरपालिका र वडा कार्यलयहरु बिच भएको बैठकले एउटा एप्लिकेशन (एप्स) बनाउने निर्णय गरेको छ। यो काठमाडौँका ३२ वटै वडालाई लक्षित गरेर बनाइँदै छ। जसमा संयोजकको भूमिका डा. भूषण राज श्रेष्ठले गरेका छन्। यो एप आइतबार या सोमबारसम्म लन्च गर्ने तयारी हुँदै गरेको संयोजक श्रेष्ठको भनाई छ। जसमा वडावासीले घरमै बसेर आफू अस्पताल जानु पर्ने वा नपर्ने थाहा पाउने छन्। जान नचाहनेलाई वडाले नै रेस्क्यु गर्ने तयारी छ भने वडाबासीको स्वास्थ्य तथ्याङ्कसम्म उपलब्ध हुनेछ। त्यही अनुरूप योजना बनाउन सजिलो हुने श्रेष्ठले बताए।

यतिबेलासम्म कति खर्च गरियो र अब कति खर्च लाग्ला भन्ने हिसाब वडासँग छैन। तर हिसाब भने राखिएको डङ्गोलको भनाई छ। खर्चको विवरण नभए योजना बनाउन वडालाई मुस्किल पर्नेछ।

भइरहेको खर्चको उपलब्धि मानव जीवन रक्षालाई मान्नु पर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रका बारेमा यति बेलासम्म वडाले कुनै योजना बनाएको छैन। ‘यति बेलाको खर्च मानव जीवन बचाउनेमै केन्द्रित छ। जुन पहिलो प्राथमिकता पनि हो’ डङ्गोलले भने।

प्रदेश सरकार:

प्रदेश सरकार यतिबेला समन्वयकारीको भूमिकामा छ। उसले सङ्घीय सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको प्रदेश तीन सरकारका प्रवक्ता मदन प्रसाद पोखरेलले बताए। प्रदेश सरकारले यतिबेला तीनवटा समिति बनाएको छ। ‘ओभरअल’ प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समिति, स्वास्थ्य व्यवस्था समिति र बजार अनुगमन समिति बनेका छन्। ती समितिमार्फत काम भइरहेको पोखरेलको भनाई छ। ‘तीनवटा समिति बनाएका छौ। ती समितिमार्फत एक खालको काम भई रहेको छ। तीनै समितिले निर्देश गरे बमोजिम सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौ’, पोखरेलले भने।

प्रदेश सरकारले तीन सय २९ वटा आईसाेलेसन तयारी अवस्थामा राखेको छ। ७५ वटा बन्ने क्रममा छन्। १४५ वटा आइसियु तयारी अवस्थामा छन् भने १४ वटा बन्ने तयारीमा छन्। १८ सय पाँच बेडको छुट्टै क्वारेन्टाइन बागमती सरकारले बनाएको पोखरेलले जानकारी दिए। जसमा तीन सय २५ मानिसलाई राखिएको छ। प्रदेश तीनले २५ वटा शङ्कास्पद व्यक्तिको कोरोना जाँचेको लागि नमुना पठाएको थियो। चितवनबाट २५ नमुना, भक्तपुर र रसुवाबाट एक एक जानाको नमुना पठाइएकोमा एकको बाहेक सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको पोखरेलले बताए। चितवनका एक व्यक्तिको रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ। स्थानीय स्तरमा सामान्य जाँच गर्ने व्यवस्था समेत गरेको उनको भनाई छ। बागमती सरकारले यति बेला सबै जिल्लामा कोरोना रोकथामको लागि आठ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। खर्चको विवरण आउन बाँकी रहेको पोखरेलले बताए।

शुक्रबार मात्रै केन्द्र सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले केन्द्रीय सरकारका रक्षामन्त्रीसँग भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत बैठक गरेका थिए। सो बैठकमा एक आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र त्यही अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए।

सङ्घीय सरकार

सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति’ गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले जानकारी दिए। उक्त समितिले दैनिक जसो बैठक गरिरहेको छ। उसैको निर्णय अनुसार यतिबेला काम भईरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना महाशाखाहरुको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको छ। विशेषगरी, यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका सबै शाखा कोरोना रोकथामकै लागि कम गरिरहेको खत्रीले बताए। कर्मचारी दैनिक कार्यालय आएर योजनामा काम गरिरहेको खत्रीको भनाई छ।

अर्थ मन्त्रालयमा हाल प्याकेज वितरण योजनामा काम गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई राहत दिने योजनामा फोकस गरेर प्याकेज बनिरहेको छ। पर्यटन, हवाई सेवा, उद्योग र विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई रेस्कयु कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई फोकस गरेर प्याकेज निर्माण भइरहेको खत्रीले बताए। दैनिक ज्यालादारी र गरिब वर्गलाई योजनाले राहत पुर्‍याउने उनको भनाई छ।

निष्कर्ष

तीनै तहका सरकारले दिन, रात नभनी काम गरिरहेको भए पनि यतिबेलासम्म कति मानिस कस्तो अवस्थामा छन्? भन्ने यकिन विवरण कसैसँग छैन। कति खर्च निकासा गरियो?  कति खर्च लाग्छ? भन्ने अनुमान समेत भएको छैन। कसरी संयन्त्रले काम गरिरहेको छ? कसरी पैसा खर्च गरिँदैछ? यतिबेलासम्म सरकारले विवरण तयार गरेको छैन। दातृ निकायसँग सहयोग लिने विषयको योजना समेत बनाइएको छैन।

तर, सरकारले यति बेला मानव जीवन बचाउन सक्दो प्रयास भने गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरसँग सोझै केन्द्रको सूचनाको चेन भने अझै स्थापित भएको छैन। यतिबेलासम्म स्थानीय स्तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जे जस्तो गर्दा पार लगाउन सकिन्छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छन्।

योजनाबद्ध ढङ्गले अझै पनि स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मले काम गरेको देखिँदैन। यसरी आ -आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्दा खर्च हुन्छ तर उपलब्धि शून्य हुने खतरा छ। अब स्थानीय स्तरदेखि सूचना लिएर केन्द्रले दरिलो योजना बनाई स्थानीय स्तरमै कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नुहुँदैन।