नुवाकोटमा सवस्टेसन निर्माण तयारी, एमसिसीले दिने भयो रोपनीकै ५५ लाख मुआब्जा

नुवाकोटमा । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अन्तर्गत बन्ने प्रसारणलाइन आयोजनामा नुवाकोटका प्रभावितले प्रतिरोपनी २८ लाखदेखि ५५ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन्।

अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको एमसिए (मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट) नेपालले नुवाकोटमा बन्न लागेको सवस्टेशन आयोजनाका प्रभावितलाई प्रतिरोपनी औसत न्युनतम २८ लाख रूपैयाँका दरले मुअब्जा निर्धारण गरेको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए।

सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने ३ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा लिनका लागि सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिसकेको छ।

चलनचल्तीभन्दा ५ देखि १० गुणासम्मै बढी 
रातमाटेमा सरकारी मूल्यांकन खेतीयोग्य जग्गाको प्रतिरोपनी करिब डेढ लाख रूपैयाँ र पाखो जग्गाको प्रतिरोपनी करिब एक लाख रूपैयाँमात्रै छ।

बाटो भएको ठाउँमा प्रतिरोपनी ५ देखि १० लाख रूपैयाँ र बाटो नै नहुने पाखो जग्गाको प्रतिरोपनी एकदेखि दुई लाख रूपैयाँमात्रै चलनचल्तीको मूल्य छ। तर नुवाकोट रातमाटेका प्रभावितलाई एमसिएले दिन लागेको मुआब्जा भने चलनचल्तीको दरभन्दा ५ देखि १० गुणासम्म बढी हो।

प्रभावितलाई नै समेटेर मुआब्जा निर्धारण समिति
नुवाकोटमा अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीयले मुआब्जामा चित्त बुझाएका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावितहरू मध्येबाट स्थानीय र जनप्रतिनिधिबाट वडाध्यक्ष गरि एक/एकजना समेत सहभागी समिति बनाएकाले मुआब्जा निर्धारणमा सबैको चित्त बुझेको निर्देशक विष्टको दाबी छ।

कहीँ कहीँ स्थानीयले दिएका लिखित निवेदनलाई समेत आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। तर उनीहरुका सबै माग भने सम्बोधन गरिएको छैन। ‘उनीहरूले त बाटो नभएको ठाउँमा पनि प्रतिरोपनी ६० लाख रूपैयाँ मुआब्जा माग गरेका थिए। तर हामीले जायज मागलाई सम्बोधन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेका छौं,’ विष्टले भने।

आयोजनाले थोरै भएको घरजग्गा दुवै पर्ने, तीन रोपनीभन्दा कम जमिन, तीनदेखि पाँच रोपनी जमिन र त्योभन्दा बढी जमिन अधिग्रहणमा पर्ने प्रभावितलाई छुट्टाछुट्टै दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बाटो हुने र नहुने, खेत र बारी, पाखो र भिरालो जग्गाका अलवा प्रभावित बासिन्दाको जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार पनि छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण गरिएको विष्टले बताए।

तुलसी मठदेखि फूलको गमलासम्मको मुआब्जा
एमसिए नेपालले प्रभावितका घरगोठ मात्रै नभएर बालीनाली, रुखविरुवा समेतको मुआब्जा दिने भएको छ।

‘घरमा भएका सबै चिजको मुआब्जा दिने बारेमा स्थानीयसँग छलफल गरेका थियौं,’ विष्टले भने, ‘तुलसीको मठदेखि फूल राखेको गमलासम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेका छौं।

कसैको घर नै अधिग्रहणमा पर्ने भएमा उसले अर्को ठाउँमा घर नबनाउन्जेल सम्मको कोठा भाडा पाउँछ।’ घर छाडेर जाँदा सामान ओसारपसार गर्ने भाडा पाउने र वृद्धवृद्धामात्रै भएको घर अधिग्रहणमा परे उनीहरूको हेरचाहको व्यवस्था समेत आयोजनाले गरेको उनले बताए। अन्न बाली उब्जनीमा क्षति भएमा खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत त्यसको पनि क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ।

अधिग्रहण हुँदा जग्गाधनीले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर समेत एमसिएले तिर्ने गरि मुआब्जामा सहमति भएकाले प्रभावितहरूले छिटो मुआब्जा दिन आग्रह गरिरहेको दाबी उनले गरे।

प्रभावितहरु सबैले बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ। खातामा मात्रै आयोजनाले रकम पठाउँछ। खाता खोलिसकेपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। बैंक खाता नभइ चेकबाट मुआब्जा दिन नमिल्ने निर्देशक विष्टले बताए।

नुवाकोटमा मात्रै मुआब्जामा डेढ अर्ब बाँडिने
नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने सवस्टेशनका लागि करिब ३ सय ८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। यसमा २२ रोपनी मात्रै सरकारी हुनेछ भने ३ सय ६४ रोपनी निजी जग्गा पर्दैछ । अधिग्रहण गर्न करिब एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

एमसिएले बनाउन खोजेको सवस्टेशन १ सय ४० रोपनी जग्गामा बन्ने भएपनि त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, र बुढीगण्डकी लगायतका करिडोरको विद्युत पनि रातमाटेमै जोड्ने विद्युत प्रधिकरणको ‘मास्टर प्लान’ रहेकोले करिब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो।

प्रसारण लाइनको लागि थप १५ सय रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने
लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीसम्म जाने ४०० केभीको प्रसारणलाइनका लागि करिब एक हजार पाँच सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ।

करिब ९०० वटा टावरमा कम्तिमा एकदेखि डेढ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने र ४६ मिटरको प्रसारणलाइनको बाटोमा पर्ने थप १० औं हजार रोपनी जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने विष्टले बताए।

प्रसारणलाइनको बाटोमा पर्ने जग्गा आयोजनाले सधैंका लागि किन्ने होइन। तर नेपालको कानुनअनुसार एकपटक क्षतिपूर्ति भने दिनुपर्ने हुन्छ। करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अमेरिकी सरकारको अनुदान र १३ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको समेत लगानीमा निर्माण हुने करिब ३०० किलोमिटर प्रसारणलाइन र चारवटा सवस्टेशन आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा आयोजनाले पूर्व सर्तअनुसार मुआब्जा निर्धारणसँगै वितरण तयारी गरेको हो।