स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको एकमुष्ट मासिक पारिश्रमिक संविधानसँग बाझिएकाले अदालतले खारेज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो। संविधानले काम गरेबापत भत्ता लिनु मात्र भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘फैसलाको व्याख्या गर्नु भन्दाअघि शुरूमा संविधानको मनसायलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’ संविधान बनाउँदा स्थानीय तह बनाउने कि निकाय भनेर प्रश्न उठेको थियो। बढी अधिकार दिएर स्थानीय तह बनाउनुपर्नेमा धेरैको जोड भएपछि स्थानीय तह बनाइयो। संविधान निर्माण हुँदै गर्दाको क्षण सम्झिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहका हजारौं जनप्रतिनिधिलाई तलब दिँदा राज्यलाई निकै आर्थिक भार हुने अवस्थालाई विचार गर्दै भत्ता दिने प्र्रावधान राखिएको हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संघ र प्रदेशका सांसद थोरै हुने भएकाले राज्यले तलब र भत्ता दिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो। तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू हजारौं हुने भएकाले भत्ताको मात्र प्रावधान राखिएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

जनप्रतिनिधिहरूले तलब नलिईकन काम गर्नु कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफ्नो घरआँगन वरिपरि, गाउँठाउँमा सेवा गर्न भत्ता लिन सकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। मासिक तलबझैं एकमुष्ट रकम बुझ्नुहुँदैन भनेर मात्र संविधानले भनेको छ।सर्वोच्चले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा नलिई काम नर्नु भनेको नभई प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमा भएको त्रुटिलाई मात्र औंल्याएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो।