देउवा फर्किँदै, अब फुट होइन जुटको दबाब

नुवाकोट । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आन्तरिक विवादको निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएपछि पार्टीभित्रको पुरानो शक्ति संघर्ष नयाँ रूपमा सतहमा आएको छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि कांग्रेसभित्र दुई पक्षले आ–आफ्नो राजनीतिक शक्ति देखाउन थालेका छन् । एकातिर सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको तयारी र संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ भने अर्कोतिर संस्थापन इतर पक्षले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय रोक्न दबाब बढाएको छ ।

यही विवादबीच पूर्वमहामन्त्री तथा राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सभापति थापालाई पत्र पठाउँदै आगामी महाधिवेशनसहित पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक, राजनीतिक तथा नीतिगत गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

कोइरालाले मंगलवार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पठाएको तीनबुँदे पत्रमा सर्वोच्च अदालतले साउन २२ गते कांग्रेसको आधिकारिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी मुद्दामा पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको विषयलाई मुख्य आधार बनाउनुभएको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

डा. कोइरालाले आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै सांगठनिक तथा प्राविधिक कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक तथा नीतिगत निर्णय नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँको तेस्रो आग्रह भने विधिको शासन र अदालतको सम्मानसँग सम्बन्धित छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म पार्टीका सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा राख्दै न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि अघि बढाइए त्यसबाट अदालतको अवहेलना वा अन्य कानुनी जटिलता सिर्जना हुन सक्ने चेतावनीसमेत कोइरालाले दिनुभएको छ ।

तर पत्रको भाषाले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक दूरी झनै स्पष्ट पारेको छ । शशांकले थापालाई ‘सभापति’ नभनी ‘तत्कालीन महामन्त्री’ भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । यसले विवाद अहिले केवल महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सीमित नभई पार्टीको वैधानिक नेतृत्वकै प्रश्नसम्म पुगेको सङ्केत गरेको छ ।