स्वास्थ्य बिमा संकटमा: सेवा कटौती

नुवाकोट । नेपालमा नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको छ ।

सुरुवाती चरणमा आशा र भरोसाका साथ अघि बढाइएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय सेवा कटौती, भुक्तानीमा ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण धराशयी बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले देशभर लाखौँ नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, व्यवहारमा भने सेवा दिने अस्पतालहरूले समयमै भुक्तानी नपाउने, बिमाअन्तर्गतका सेवामा सीमितता ल्याइने र नागरिकले अपेक्षित सुविधा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ ।

विशेषगरी सरकारले सुरुमा प्रतिपरिवार १ लाख रुपियाँसम्मको उपचार सुविधा दिने घोषणा गरे पनि हाल आएर सेवा दायरा घटाएर करिब पाँच हजार रुपियाँसम्म सीमित गरिएको विषयले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ । यसलाई धेरैले ‘नीतिगत अस्थिरता’ मात्र नभई नागरिकप्रति गरिएको अन्यायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार बिमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा भने विभिन्न समयमा ‘कनिका छर्ने’ शैलीमा कार्यक्रम ल्याइँदा समग्र प्रणाली कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अभावले पनि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान सामाजिक संरचना हेर्दा ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको छ भने देशभित्र ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाको संख्या बढी छ । यससँगै नसर्ने रोगहरूको चाप पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम झनै मजबुत बन्नुपर्ने हो, तर उल्टै कमजोर बन्दै जानु चिन्ताजनक मानिएको छ ।

बिमा कार्यक्रममा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको अस्पतालहरूलाई भुक्तानी ढिलाइ हुनु हो । कतिपय सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले लामो समयसम्म बिमाअन्तर्गतको रकम नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसका कारण केही अस्पतालहरूले बिमा सेवा नै स्थगित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई थप समस्यामा पारेको छ ।

बिमा बोर्डका अधिकारीहरूले भने स्रोत अभाव, दाबी भुक्तानीको बढ्दो चाप र व्यवस्थापन चुनौतीका कारण समस्या आएको स्वीकार गर्दै सुधारका प्रयास भइरहेको बताएका छन् । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन प्रिमियम संरचना, सेवा दायरा र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

यता, अर्थ मन्त्रालयले भने समग्र बजेट व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित स्रोत उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्दै स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित र लक्षित बनाउन पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ‘स्रोतको दिगोपन सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम विस्तार गर्दा समस्या देखिएको’ स्वीकार गरेका छन् ।

तर, आलोचकहरू भने सरकारको यही दृष्टिकोणलाई गैरजिम्मेवार ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार नागरिकसँग गरिएको प्रतिबद्धता घटाउनु वा सेवा कटौती गर्नु सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । ‘सरकारले बोलेको कुरा नै कानुन हो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको नागरिकमाथि अन्याय हो’ –स्वास्थ्य नीति विज्ञहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक देखिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवादेखि विशिष्ट उपचारसम्मको स्पष्ट संरचना, डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी, पारदर्शी भुक्तानी प्रक्रिया र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनबिना बिमा कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।

त्यसै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच विस्तार, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन र बिमाअन्तर्गतका सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पनि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । केवल घोषणा र कार्यक्रम विस्तारले मात्र स्वास्थ्य बिमा सफल हुँदैन, यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य हुन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कुनै ‘ललिपप’ जस्तो वितरण गर्ने कार्यक्रम होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । यसलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने यसको असर सीधै नागरिकको जीवनमा पर्नेछ । त्यसैले सरकारले अब गम्भीर भएर स्वास्थ्य बिमालाई पुनःसंरचना गर्दै विश्वसनीय र दिगो प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।