निर्वाचनअघि सुरक्षाकर्मीलाई राजीनामा दिन र बिदामा बस्न रोक

नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि चारवटै सुरक्षा निकायले मातहतका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन र बिदा बस्न रोक लगाएका छन् ।

२१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा खटिनुपर्ने भएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक परिपत्र गर्दै राजीनामा र घरबिदामा बस्न रोक लगाएका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीले विज्ञप्तिमार्फत नै निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मलाई राजीनामा, घरबिदा, रमाना र सरुवा स्थगित गरिएको जनाएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले फौजलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरिसकिएको बताए । उनले निर्वाचनमा खटिइसकेका कारण राजीनामा वा बिदाको सुविधा नरहेको बताए । ‘सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिइसकेको छ, मतदान सम्पन्न नभएसम्मलाई नियमित अवस्थामा जस्तो बिदा वा राजीनामा भन्ने नै हुँदैन्,’ उनले भने । सेना बुधबार (२१ भदौ) बाट निर्वाचन सुरक्षामा तैनाथ भइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी अविनारायण काफ्लेले चुनाव सम्पन्न नभएसम्मलाई राजीनामा र बिदामा बस्न देशभरका प्रहरीलाई रोक लगाइएको बताए । ‘निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरी केन्द्रित भएर फिल्डमा निस्कने तयारीमा छ, अहिले निर्वाचन केन्द्रित जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षा र अनुशिक्षण तालिममा छन्, निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मलाई राजीनामा र घरबिदा सुविधा लिनलाई रोक लगाइएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ´किरिया बिदा र सुत्केरी बिदा र अत्यावश्यक र भैपरी आउने परिस्थितिको हकमा त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ ।`

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सवा तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन् । त्यसमध्ये सेनाले बुधबारबाट जनशक्तिलाई फिल्डमा खटाउन सुरु गरेको छ । निर्वाचनमा करिब ८० हजार सेना, करिब ७१ हजार प्रहरी, करिब ३५ हजार सशस्त्र, करिब दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति खटाउने गरी निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ । कार्ययोजनाअनुसार ४० दिन कार्यअवधि तोकेर एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट आधारभूत सुरक्षा/अनुशिक्षण तालिम लिइरहेका छन् । अर्को साताबाट निर्वाचन प्रहरी पनि फिल्डमा खटिनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले पनि आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कर्मचारी सरुवा/बढुवा, नियुक्ति र मतदातालाई प्रभावित पार्ने सबै किसिमका निर्णय नगर्न र अत्यावश्यक भएमा आयोगको स्वीकृतिमा मात्रै गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । २१ फागुनमा समानपातिकतर्फ ११० र प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सिटमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ ।