“बार डे: जेन जी आन्दोलन र बार रुपान्तरणको सवाल”

कानुन व्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन (नेवाए) हो। बाइस हजार भन्दा बढि कानुन ब्यबसायी र ९५ भन्दा बढी बार इकाइ यो साझा संगठनमा आवद्ध रहेका छन्। वरिष्ठ अधिबक्ता प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्र अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिबक्ता केदार प्रसाद कोइराला महासचिव सहितको केन्द्रीय समिति क्रियाशील छ।

यो संस्था कानुन ब्यबसायी देवनाथ कुमार बर्मा (रौतहट) को अध्यक्षतामा २०१३ साल पुष ७ गते स्थापना गरिएको हो। २०५० साल फागुन ६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको नेवाएको छैटौ सम्मेलनले एक प्रस्ताव पारित गरी एसोसिएसनको जन्म भएको दिनको सम्झना र सम्मान स्वरुप प्रत्येक वर्षको पुष ७ गतेका दिन औपचारिक रुपमा बार दिवश/ बार डे मनाउने गरिएको छ। यस बर्ष पौष ७ गते विविध कार्यक्रम गरी ७० औं बार डे २०८२ मनाइदै छ।

बिडम्बना २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको जेन जी युवाको रुपान्तरणकारि आन्दोलनले नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि अछुतो राखेन। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, पेशागत हक अधिकारको संरक्षण र क्षमता अभिबृद्धि गर्न स्थापीत नेवाएको केन्द्रीय कार्यलय पनि तोडफोड र आगजनीमा पर्यो । साथसाथै नेवाएकाे पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेकाे ल फर्म तथा नेवाएका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नी खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको घर जले।

एतिहासिक निरकुंश शासनका विरुद्द आवाज उठाइ जनताले न्याय पाउनु पर्छ भनि न्यायिक सुधारका लागी लडिरहेको यो संस्था जेन्जि आन्दोलनको निशानामा किन पर्यो? यो संस्थामा समेत भाद्र २४ गते तोडफोड र आगजनी किन भयो? नेबाएमा पनि बिकृति विसंति छन् त? के नेबाए पनि रुपान्तरण, पुस्तान्तरण हुनु पर्ने त होइन? जेन जी आन्दोलन पछि नेवाएका चुनौती के के छन् त ? नेबाएको अबको बाटो के हुनसक्छ? अनुत्तरित यी प्रश्नमा यो लेखमा विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध र सरकारको नयाँ नियम अन्तर्गत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्ट्राग्राम, ह्वाटसप,ट्वीटर, युटुभ लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध बिरुद्दमा भन्दै जेन जी (Gen z) पुस्ताले थालेको सडक आन्दोलनले नेपालको राजनीति उथलपुथल भयो।

शुरुमा भ्रष्ट्राचारयुक्त शासन शैली, दलीय नेताहरूको आजीवन सत्तामा टिकिरहने आकाङ्क्षा, तिनका सन्ततिहरूको भयङ्कर विलासी जीवनशैली, नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृतिहरू प्रति लक्षित यो आन्दोलनले विशिष्ट उचाइ त्यतिबेला लियो जतिबेला सत्तासीन नेतृत्वले निर्मम तरिकाले कलिला विद्यार्थीहरूको टाउकोमा गोली बर्साउन थाल्यो। भाद्र २३ गतेको अक्षम्य नरसंहारपछि भाद्र २४ गते जेनजी विद्रोहले भयानक रूप लियो, जसको कारण विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत उपस्थितिमा राष्ट्रका अमूल्य धरोहरहरूमाथि आगो लगाएर ध्वस्त पारियो।

मुलतः दुई दलिय अप्राकृतिक गठबन्धनबाट निर्माण भएको सन्काहा शासक खड्ग प्रसाद ओलीको निरङ्कुश सरकार अपदस्थ भयो । प्रविधिमा हुर्किएका नया युवा पुस्ता जेन जीको आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक परिवर्तन भई राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रतिबन्धात्मक ब्यबस्था बमोजिम सुशीला कार्कीलाइ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो। जेन जीको समर्थनमा नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भै २०८२ भाद्र २७ गते सुक्रबार प्रतिनिधि सभा बिघटन र फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा भयो।

Gen- z पुस्ता सन् १९९७ देखी २०१२ सम्म जन्मिएका र YouTube, TikTok, instragram, whatsApp सँगै हुर्किएका पुस्ता र Gen- अल्फा सन् २०१३ देखी २०२४ सम्म जन्मिएका र YouTube, TikTok, instragram, whatsApp प्रविधिमै जन्मिएका हुर्किएका पुस्ताकाे रूपान्तरणकारी आन्दोलनबाट सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र नेवाएको भवनमा समेत ठूलो क्षति र असर पर्यो।

हुनत विश्वमा जेन जी पुस्ताले सन २०२४/२०२५ मा बंगलादेश, केन्या, मङ्गोलिया, सर्विया, इन्डोनेसिया, माली, युक्रेन, फ्रान्स आदी देशमा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, महंगी, अलोकतान्त्रीक शासन, जलवायु परिवर्तन विरुद्ध आवाज उठाएको, आन्दोलन र अभियान चलाइ पहिचान खोज्न थालेको देखिन्छ।

जेन जी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा, यसकाे विशेषता भनेको- नेतृत्व विहिन आन्दोलन हुने, आन्दोलनको वैधतामा प्रश्न उठ्ने, जनसमर्थन कमजोर पार्न आन्दोलनमा घुसपैठ हुने, आन्दोलन हिंसात्मक, चरमउत्कर्ष र अव्यवस्थित भै भबिष्यमा के गर्ने भन्ने योजना र कार्यक्रमको अभाव हुने जस्ता नकारात्मक विशेषता पनि देखिएकाे छ।

नेपालमा जेन जी आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्ध जेन जी पुस्ताले २०८२ भाद्र २३ गते शुरु गरेको सडक आन्दोलनले संसद भवन कब्जा गर्न जादा प्रहरीसंग मुठभेड भयो। युवाहरु “एउटी आमाले जन्माईन अब देश आमाको लागी छातीमा गोली खान तयार छौ” भन्दै सडकमा उत्रीए, हतियार बोक्ने संग कलम बोकेर आएका विद्यार्थीको केही जोर चलेन, १९ जना युवाहरू शहीद भए । भाद्र २४ गते दोस्रो दिन सामाजिक सञ्जाल खुल्ला भए पछी जेनजी आन्दोलनको भिडियोहरू भाइरल भै सडकमा जेनजी हरुको ओइरो लाग्यो। पब्जी, फ्रिफायर जस्ता मोवायल गेमहरुमा लडाई गर्ने, आगो लगाउने, बन्दुक चलाउने, गेम खेल्ने जेनजीहरु निडरतापुर्वक आन्दोलनमा आए। अर्कोतिर जेन जीको आन्दोलनमा सरकार विरोधी राप्रपा, रास्वपा, माओवादी समर्थक जेन जीहरु मिसिए। आन्दोलनले एकाएक शहरी विद्रोहको फ्यूजन गर्यो। आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछी अप्राकृतिक गठबन्धनमा रहेको अहंकारी नालायक सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

उता नेपाली सेना सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका महत्वपूर्ण कार्यालय जोगाउन नलागी ओलीलाई हेलिकोप्टर पठाई उद्धार गर्यो। क्रमश त्यसपछि जेन जीहरुको मनोबल ह्वात्त बढ्यो भने प्रहरीहरूले के गर्ने, के नगर्ने आदेश पाउन सकेनन र जेन जीहरु हावी भए। क्रमशः प्रदशनकारीको भिड राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालयहरूमा प्रवेश गरी अनपेक्षितरुपमा तोडफोड र आगजनीका दुखद घटना भए। यसको प्रभाव नेवाएमा समेत पर्यो।

जेन जी आन्दोलनबाट सिर्जित नेवाएको चुनौती र नेवाएको अबको बाटो

गठबन्धन सरकारको तानाशाही चरित्रका कारण अब क्रान्ति अपरिहार्य छ भन्ने साझा भावना अनुसार युवा पुस्ता प्रत्यक्ष स्वचालितरूपमा सडकमा ओर्लिन आउनुपर्यो ।

यसक्रममा नेवाएको भवन तोडफोड र आगजनी र कानून ब्यावसायीको घर र पेशागत कार्यलय निशानामा परेबाट युवावर्ग सरोकारवालाको नेवाए र कानुनी पेशामा समेत असन्तुष्टी रहेको तथ्य लुकाइरहन परेन।

नेवाएको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा समयमै अन्यायको विरुद्ध न्यायको वकालत नगरि नेवाए संस्था पनि भ्रष्ट, माफिया र दलालको इसारामा राजनीतिक भागबण्डाका हकदार र साक्षी हुन पुगेको देखिन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनकाे वकालत गर्ने यो संस्था राजनीतिक दलको स्वार्थ प्रेरित भाग पाउन र मुकदर्शक हुन खोजेको देखियो। अदालती फैसलामा ढिलासुस्ती, वकालतबाट झन महंगो न्याय हुनपुग्नु, संविधानको पहरेदार, खबरदार र निगरानी नगरी नेबाएले आफ्नो एतिहासिक साख ओझेलमा पारी संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न नलाग्न्नु नै तोडफोड र आगजनीको दुर्भाग्य भोग्न पर्यो।

आज जेन जी आन्दोलनले नेबाएलाई पुनः इतिहासको मोडमा उभ्याएको छ। यो संकट र अवसरलाई सुधार, रुपान्तरण, पुस्तान्तरणकाे अवसरको रुपमा लिनु पर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस र निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चता र साबिधानबाद माथि प्रहार भएको र लामो सघर्ष पछिको प्राप्त गणतन्त्रलाई अब प्रतिक्रियावादी तत्वहरूबाट कमजोर बनाउने र संघीयताको उपलब्धी खोस्ने प्रयास हुनसक्छ ।

२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन र राजनीतिक दलका नेताको सहमतिमा संविधानमा संशोधन गरेको इतिहास छ। अतः युवा पुस्ता र राज्य बीचमा विश्वास र सहकार्यबाट यो विषम र अकल्पनीय परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिन्छ।

त्यस्तैगरी एकातिर नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) पनि जनताको बार हुन सकेको छैन। यो संस्था त केवल एमाले र कांग्रेसको बार मात्र हो, बार त दलका नेताले गरेको विकृती र दलालीको साक्षी मात्र हो भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ । अर्कोतिर नेवाएमा आवद्ध कानुन ब्यबसायीको पनि व्यवहार र चरित्र पारदर्शी, जनविश्वासी र सम्मानयोग्य छ छैन? दलाली, घुसखोरी, स्त्रीलम्पट चरित्रहिन व्यक्ति नेवाए संस्थाको नेतृत्वमा वा सस्था वरिपरि तरमार्न, राजनीतिक भागबन्डा लिन, पेशाको मर्यादा विपरित हिँडेको भन्ने आरोप छ। त्यस्ता आचरणहिन वकिललाई चिनेर दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत देखिन्छ। जसका लागी नेवाएको बर्तमान नेतृत्वको विकल्पमा युवा पुस्ताको आमन्त्रण जरुरी छ।

हामी कानुनी पेशामा संलग्न बौद्धिक वर्गले जेन जीको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका अवोध विद्यार्थी, आन्दोलनकाे निष्पक्ष छानविन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकार र निति निर्माणमा युवाको सहभागिता प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, दलगत स्वार्थ र भागबण्डाकाे अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मानव अधिकार जस्ता पक्षमा वकालत र बहस पैरवी गर्नु आवश्यक हुन्छ।

सघीय संरचनामा मुलुक गएको १० बर्ष बित्यो । न्यायपालिका र नेवाएको संरचना भने केन्द्रिकृत स्वरुपको नै छ। संघीयता आएपछि न्यायालय र बार एसोसिएसनमा पुनरावेदनकाे सट्टा उच्च भनी सामान्य परिवर्तन गरियो। अब केन्द्रिय जिम्मेवारिलाइ प्रदेश तहमा समेत अधिकार र शक्ति बाँडफाँड हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताका मोडेल, न्यायप्रणाली जस्ता प्रावधानमा जनताका असन्तुष्टी सम्वोधन गर्न जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले राजनीतिमा पुस्तान्तरणलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ। जिन जी आन्दोलनको मर्म अनुरूप राजनैतिक दलमा मात्र होइन नेबाएको नेतृत्वमा समेत पुस्तान्तरण हुनु पर्दछ । जेन जी पुस्ताको नेतृत्वलाइ विकल्पका रुपमा ल्याइ नेवाए समेत पुस्तान्तरण र परिवर्तन भएमा मात्र यो विषम र असाधारण परिस्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसन दिवस (बार डे) सार्थक ठहर्छ।

लेखक अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत “सिता” हुन् । उनी झापा बार इकाइकाे सहसचिव तथा झापा बार महिला समितिकाे अध्यक्ष समेत हुन् ।