मौद्रिक नीतिले ऊत्पादन र लगानीको वातावरण तयार गर्नु पर्छ

मुलुकको आर्थिक दिशा–निर्देश गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ।

सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनुपर्ने दबाबमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र, आउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि सरकार, निजी क्षेत्र र आमलगानीकर्ताहरुको अर्थतन्त्रको सुधारको ठुलो अपेक्षा रहेको छ।

मौद्रिक नीतिले अख्तियार गर्ने नीतिकै कारण आगामी दिनको मुलुकको आर्थिक गतिविधि कता जान्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेपछि केन्द्रीय बैंकले चालू वर्ष संकुचनकारी नीति अवलम्बन गरेको छ। यसको प्रभाव वार्षिक मुद्राप्रदाय १०.९ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वार्षिक निक्षेपको वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३ प्रतिशतमात्र छ।

यस्तो आर्थिक अवस्थामा केन्द्रीय बैंकबाट उद्योगी–व्यवसायी र आमलगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिरहेका छन्। तर,अर्थतन्त्रका सूचक, विश्वअर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र लगानी र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ। चालू वर्षकै जस्तो संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्ने निश्चित छ।

एकातिर बैंकिंङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम दिनानुदिन थुप्रिँदै गइरहने र अर्कोतर्फ लगानीयोग्य रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसक्नु मुलुकको आर्थिक बिकासको ठुलो बाधक वनेको छ। यस अवस्थाको व्यवस्थापनको लागि लगानीको वातावरण तयार गर्नु अहिले आउँदै गरेको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्रथमिकता हुनु पर्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। जसको कारण बैंकहरुले थप ऋण लगानी गर्न सकिरहेको छैनन्। बैकहरुको लगानीको लागि केन्द्रीय बैकको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन बाधक बनेको देखिएको छ।

अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुस्तता आएसँगै केन्द्रीय बैंकले सेयर कर्जा र जग्गा खरिदमा भने लचिलो नीति लिने संकेत देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकले सेयर कर्जाको जोखिमभार थोरै घटाएर १ सय २५ प्रतिशतमा झार्ने संकेत गरेको देखिएको छ अहिले ऊक्त जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशत छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानका हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष बढाउने तयारी भइरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति घोषणापूर्वको यो गतिविधिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउन खोजेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनले ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदर घटाएर ७.५ मा झारेको छ। त्यसलाई आउने मौद्रिक नीतिले अझै घटाउन सक्ने देखिन्छ।जसको कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिने तरलता सुविधाको लागत घट्ने छ। बैंकदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने छ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यका आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ।

पछिल्लो समय आंशिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य घट्ने संकेत देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएको छ, शोधनान्तर स्थिति राम्रो हुँदै गएको संकेत रहेको छ। यस अवस्थामा बिग्रिएको लगानीको वातावरणलाई पुनर्जीवित गराउनु आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्दछ।
।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानीको वातावरण तयार गर्नु र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु, निर्यात वृद्धि गर्नु र आयात प्रतिस्थापन मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्रथमितकता हुनु पर्दछ।

–लेखक वागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन्।