प्रदेशलाई संघ सरकारबाट अड्चनै अड्चन 

नुवाकोट । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानबमोजिमका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने गरी संघ सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन । स्रोतसाधनमा समेत संघ (केन्द्र) मा प्रदेशको निर्भरता घटेको छैन ।

प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छन् । संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको २१ वटा एकल अधिकारको सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । प्रदेश सरकारका लागि वन राजस्वको प्रमुख स्रोत हो ।

प्रहरी प्रशासन तथा आर्थिक स्रोत सरकार सञ्चालनका लागि नभई नहुने साधन हुन् । त्यही आधारमा संविधानले प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा तथा वन जंगल, जल उपयोग, खानी अन्वेषण जस्ता विषयलाई प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । तर यी अधिकार प्रदेश सरकारले अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । शान्तिसुरक्षा तथा कानुनी सुव्यवस्थाका लागि चाहिने प्रहरी तथा सरकार सञ्चालनका लागि नभई नहुने राजस्व दुवै साधन प्रदेशसँग छैन ।

३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले ७ प्रदेशसभासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । मंसिर ०७४ मा भएको चुनाव पछाडि प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए । तर अझैसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशले पाएका छैनन् । त्यही कारण प्रदेशले सार्वजनिक सेवा प्रवाह (डेलिभरी) प्रभावकारी बनाउन नसक्दा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकार अधिकार प्रयोगका हिसाब सरकारजस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संरचनामा प्रदेश सरकार भनियो तर त्यहीअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि प्रहरी राखेर आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त अधिकारअनुसारको कार्य नगर प्रहरीलाई परिचालनमार्फत गर्दै आएको छ । तर सिंगो प्रदेशभरिको शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानतः पाएको प्रदेशले त्यस मामिलामा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।’

संघले प्रदेशलाई प्रहरी दिनै नमानेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि किन प्रहरीको समायोजन गर्न नचाहेको ?’ उनले भने, ‘प्रहरीको विषय त एउटा उदाहरण मात्रै हो, प्रदेशलाई आफ्नो अधिकारअनुसारको कार्य गर्न पाइला–पाइलामा अप्ठ्यारो पारिएको छ ।’

संघ सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ सालमै ल्याएको छ । त्यस ऐनअनुसार संघ सरकारसँग रहेका प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । तर संघ सरकारले त्यसतर्फ पाइला चालेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याइए पनि संघले नयाँ प्रहरी ऐन ल्याएको छैन ।

जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुख संघ सरकार मातहतका कर्मचारी छन् । प्रत्येक प्रदेशमा गृह प्रशासन हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् । तर उनीहरू भूमिकाविहीन अवस्थामा छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल ‘प्रदेशले गर्न सक्दैन’ भन्ने आशंकाका आधारमा संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणका कानुन नबनाएको बताउँछन् । ‘८ वर्षदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छ । तर त्यति नै समयदेखि प्रदेशमाथि आशंका मात्रै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘देश संघीयतामा गयो । संविधानले प्रदेशहरू बनायो तर राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक कुनै पनि क्षेत्रको मानसिकता फेरिएन । सबैमा गाँजिएर बसेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा आउन बाधा पुगिरह्यो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल प्रदेशलाई अनुरोधकर्ता सरकारमा सीमित बनाइएको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले केही परेको स्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई अनुरोध मात्रै गर्न सक्ने स्थिति रहेको उनी भन्छन् । ‘हामीले गरेको अनुरोधलाई मान्ने वा नमान्ने उहाँहरूमा भर पर्ने विषय भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरीको संरचना बनिसकेको भए प्रदेश सरकारले कानुनी शासन व्यवस्था तथा शान्तिसुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधन नगरिँदा विद्यमान संघीय कानुनले प्रदेशलाई पाइलापाइलामा बाधा पुर्‍याइरहेको बताए ।

‘प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत वन हो । तर खोलाको बालुवा–गिट्टी निकाल्न, जंगलबाट ढलेपडेका रूख निकाल्न अनुमति दिने प्रदेशलाई समस्या छ,’ उनले सुनाए, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमा संघको हस्तक्षेप कायम छ ।’ वन ऐनमा सुधार प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दामध्ये पर्छ ।