भण्डारीको पुनरागमनसँगै पार्टीमा खैलाबैला

नुवाकोट । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पुनरागमनसँगै नेकपा एमालेभित्र नयाँ खिचातानी चुलिएको छ ।

एकातिर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको शक्तिकेन्द्र त्रसित देखिन्छ भने अर्कातिर केही वरिष्ठ नेताहरू खुलेर भण्डारीको पक्षमा उभिन थालेपछि पार्टीभित्रको सन्तुलन नै हल्लिन पुगेको देखिएको छ ।

एकातिर ओलीको लामो समयदेखिको एकछत्र नेतृत्वलाई चुनौती दिने हैसियतमा भण्डारीको उपस्थिति स्थापित हुँदै छ भने अर्कातिर अध्यक्ष ओली र उहाँका निकटतमहरू मिलेर भण्डारीको गतिविधिमा रोक लगाउने र उहाँनिकट नेताहरूमाथि दबाब दिने रणनीतिमा उत्रिएका छन् । विद्या भण्डारीको सक्रियता बढेसँगै एमालेभित्र पुरानै शैलीको गुटबन्दी पुनः चर्किन थालेको छ । ओली समूहले भण्डारीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उहाँमाथि सदस्यता नवीकरण नगरेको भ्रम फैलाउनेसम्मको रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

स्रोतहरूका अनुसार हालै सम्पन्न पार्टी सचिवालय बैठकमा भण्डारीले उठाएको भिन्न आवाजको विपक्षीमा ओलीनिकट महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र नेता प्रदीप ज्ञवाली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
अर्कोतर्फ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेता शेरधन राई, कर्ण थापा, पद्मा अर्यालजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले भण्डारीको नेतृत्व क्षमताको समर्थन गर्दै ओली नेतृत्वप्रति असन्तोष प्रकट गर्न थालेका छन् । ईश्वर पोखरेलले पार्टीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउना साथ ओलीले आगामी विधान अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै हटाउने घोषणा गर्नु, असहमति दमनको संकेत मानिएको छ । ओली समूहको यस कडा धारले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको साख नै संकटमा पारिएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरू गर्न थालेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले हालै सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीभित्र छलफलको संस्कार हराउँदै गएको छ, निर्णयहरू व्यक्तिका इच्छामा सीमित भइरहेका छन् ।’ पोखरेलको भनाइमा पार्टी संस्थागत रूपमा कमजोर बन्दै गएको, गुटगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिइएको र भिन्न मत राख्नेहरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र स्वस्थ राजनीतिक संवाद कमजोर भएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ । उहाँले पार्टीको आगामी विधान अधिवेशनमा नेतृत्वमा वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस उठ्नुपर्ने बताउँदै व्यक्तिगत लाभको राजनीतिबाट एमालेलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेल भने अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई मजबुत बनाउने तर्क गर्दै भन्नुभयो– ‘पार्टीमा अहिले ओलीले अघि सार्नुभएको योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ, जुन एमालेको अनुशासन र गतिशीलताको उदाहरण हो ।’ उहाँले भण्डारी पक्षका नेताहरूलाई ‘पार्टी अनुशासनविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएकाहरू’को रूपमा चित्रण गर्दै पार्टीभित्र द्वैध आचरण स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । महासचिव पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता अद्यावधिक नभएको भन्ने प्रसंग उठाउँदै ‘सांगठनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष महत्व दिन मिल्दैन’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सचिवालय बैठकलगत्तै महासचिव पोखरेलल भन्नुभयो– ‘विधि निर्माणको अन्योल अन्त्य भएको छ र मिसन ८४ का लागि बलियो नेतृत्व र एकतावद्ध पार्टी आवश्यक थियो त्यो सुनिश्चित भएको छ ।’

यी दुई नेताको धारणा सार्वजनिक भएपछि एमालेभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू भएकोे छ । पोखरेल समूह नेतृत्व परिवर्तन, संस्थागत पुनर्संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ भने शंकर समूह पुरानो संरचनालाई निरन्तरता दिँदै नेतृत्वको निरन्तरताको पक्षमा उभिएको छ । पोखरेल समूहले पार्टीभित्र वैचारिक विमर्श, आन्तरिक समालोचना र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको खाँचो देखाएको छ भने शंकर समूहले पार्टीको एकताका नाममा संस्थागत आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । ‘आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन लोकतान्त्रिक सस्ंकृतिको खाँचो पर्दछ, त्यसको अभाव हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन’ –महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ ।

यी दुई धाराबीचको द्वन्द्वले एमालेको आगामी दिशा र नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यदि, पोखरेल पक्ष बलियो हुँदै गयो भने पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी तीव्र हुनेछ । यद्यपि, शंकर पोखरेलको संगठन सञ्जाल र ओलीसँगको नजिकको सम्बन्धले उहाँलाई रणनीतिक रूपमा बलियो स्थानमा राखेको छ । तर, दुई धारबीच सहमति खोज्ने प्रयास नभएमा पार्टी झनै गहिरो गुटीय संघर्षमा फस्ने खतरा स्पष्ट देखिन्छ ।

ओली समूहमा आबद्ध नेताहरूको प्राथमिकता सत्ता, पद र पैसामा सीमित भएको पार्टीकै नेताहरूको आरोप छ । एकातिर सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा मुछिँदै गएका छन् भने अर्कातिर पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले एमालेको आन्तरिक संकटलाई थप गहि¥याएको छ । अबको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चर्किनेछ संघर्ष
स्रोतका अनुसार आउँदो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठ्ने मुख्य एजेन्डाहरू निम्नानुसार रहने अनुमान गरिएको छ । पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव ः ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकाल सीमा हटाउने प्रस्ताव ओलीले अगाडि सार्ने सम्भावना बलियो छ । संगठन पुनःसंरचनाको नाममा आफू निकट नेताहरूलाई पद विभाजन गरेर ‘पुरस्कार’ दिने र असन्तुष्टहरूलाई पन्छाउने प्रस्ताव आउन सक्ने देखिन्छ ।

भण्डारीमाथिको कारबाही प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको छ । पार्टी अनुशासन उल्लंघनको नाममा भण्डारीलाई केन्द्रीय राजनीति बाहिर धकेल्ने संकेतसमेत आएको छ । भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवादलाई लिएर बहस चर्किने देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. चूडामणि देवकोटा भन्नुहुन्छ– ‘भण्डारीको पुनरागमन एमालेमा शक्ति सन्तुलनको खेल हो । उहाँसँग पुरानो सञ्जाल, महिलामाझ प्रभाव र वैचारिक दाबी छ । तर, ओलीलाई त्यो खतराजस्तो लाग्दै छ । एमालेभित्र गम्भीर बहस होइन, गाली र दमनको शैली मौलाउँदै गएको छ । यो दीर्घकालमा पार्टीको क्षतिका रूपमा देखा पर्छ ।’

त्यस्तै, विश्लेषक सुरेन्द्र भण्डारी भन्नुहुन्छ– ‘ओलीको गुठे संरचना विगतमा सफल देखिएको भए पनि अहिलेको समय बदलिएको छ । पार्टीभित्र बहस, समावेशी नेतृत्व र संस्थागत संवाद नभए पार्टी विभाजनतर्फ पनि जान सक्छ ।’ पार्टीमा अहिले ओलीले अघि सार्नुभएको योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ, जुन एमालेको अनुशासन र गतिशीलताको उदाहरण हो । पार्टीभित्र द्वैध आचरण स्वीकार्य हुँदैन समाचार आजको समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ ।