संघभन्दा तलका दुई तहको खर्च क्षमता निक्कै कमजोर, प्रदेशको २५% र स्थानीय तहको ३१% मात्र खर्च

नुवाकोट । वित्तीय संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि देशभर विकास निर्माण प्रभावकारी हुने अनुमान भए पनि तल्लो दुई तहका सरकारले गरेको खर्चको अवस्था त्यसविपरीत देखिएको छ।

खर्च क्षमतामा सुधार गर्न नसकेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवै तहको खर्च क्षमता संघभन्दा पनि निकै कमजोर रहेको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (गत फागुन) सम्ममा केन्द्र सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ५६.८२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। जबकि, यस अवधिमा सातवटै प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २४.६९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्।

सात प्रदेशको कुल बजेट यो वर्ष करिब २ खर्ब ६४ अर्ब २२ करोड हो। जसमध्ये आठ महिनामा जम्मा ६५ करोड २५ लाख भन्दा कम खर्च भएको छ। सात प्रदेशले एक अर्ब ४५ अर्ब हाराहारीको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २२.५ प्रतिशत (३२.६७ अर्ब) मात्र खर्च गर्न सकेका हुन्।

यस वर्षमा कोरोना संक्रमणको असरले पनि सबै तहका सरकारको खर्च प्रभावित भएको छ। तर यो आवको हालसम्ममा बढीमा चार महिना मात्र कोभिडबाट गहिरोसँग प्रभावित भएको हो। अघिल्लो आवका पनि अन्तिम चार महिना कोभिडबाट प्रभावित हुँदा सात प्रदेशले कुल विनियोजनको ५४.६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका थिए।

चालु वर्षको आठ महिनामा प्रदेश सरकारले चालुतर्फको कुल बजेटको २७.५ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको २२.५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका हुन्।

यस्तै, सातवटै प्रदेशमा रहेका कुल  ७५३ स्थानीय तहले चालु वर्षको आठ महिनामा कुल एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, जुन कुल विनियोजित रकमको ३०.७ प्रतिशत मात्र हो। ७५३ स्थानीय तहको कुल पाँच खर्ब सात अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये एक खर्ब ५६ अर्बभन्दा कम खर्च भएको छ।

प्रदेश तहमा यस अवधिमा विनियोजित बजेटको सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीले खर्च गरेको छ। लुम्बिनीले यो आठ महिनामा आफ्नो कुल बजेट (३६.३५ अर्ब) को ३६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च ६ अर्ब २४ करोड र चालु खर्च सात अर्ब १ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ।

प्रदेश १ ले पनि करिब ३३ प्रतिशत खर्च गर्दा देशको आर्थिक राजधानीसमेत रहेको वागमती प्रदेशले भने २५.३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट (५१.४४ अर्ब) रहेको वागमतीले त्यसमध्ये आठ महिनामा १३ अर्ब हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको हो।

गण्डकीले पनि २५ प्रतिशत भन्दा कम खर्च गर्न सकेको छ। अन्य प्रदेशले गरिरहेको खर्च अवस्था झनै निराशाजनक छ। (हे. तालिका)

चालु आवको फागुनसम्ममा प्रदेश सञ्चित तथा विभाज्य कोषमा ६० अर्ब ७८ करोड ६६ लाख राजस्व संकलन भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यो रकममा संघबाट बाँडफाँट भएर गएको ३३ अर्ब ७९ करोड समेत रहेको छ। (हे. तालिका)

आठ महिनामा ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको भनिएका वागमती प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले कुल स्थानीय तह खर्चको २२ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ। सुदूरपश्चिमा रहेका स्थानीय तहहरुको खर्च भार ११ प्रतिशत मात्र छ।

यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारले कुल एक खर्ब ८३ अर्ब ८९ करोड राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यसमा वागमती प्रदेशले उठाएको राजस्व सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत (३६ अर्ब ८३ करोड) छ भने कर्णालीले सबैभन्दा कम (९ प्रतिशत) मात्र छ। (हे. तालिका)