चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणले नुुवाकोट र रसुवालाई फाईदैफाईदा

नुवाकोट । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणले नुुवाकोट र रसुवालाई फाईदैफाईदा हुने भएको छ ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यो सुरूङ मार्ग अनुदानमै बनाइदिन चीन सरकार सहमत भएको छ। सुरूङ मार्ग दुई खण्डमा निर्माण हुनेछ। पहिलो खण्डले काठमाडौंको टोखा र नुवाकोटको छहरेलाई जोड्नेछ भने दोस्रो खण्डले रसुवाको बेत्रावती र स्याफ्रुवेंसीलाई जोड्नेछ। अहिले अध्ययन भएको टोखा-छहरे खण्डको लम्बाइ चार किलोमिटर छ। ‘हामीले भने यसलाई ८ किलोमिटर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। त्यति भयो भने सडकका मुख्य घुम्ती सकिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो। दोस्रो खण्ड बेत्रावती-स्याफ्रुवेंसी सुरूङ हो। यो सुरूङ १७ देखि २४ किलोमिटर लामो हुनेछ।

अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार स्याफ्रुवेंसीबाटै सुरू गरेर बेत्रावतीसम्म सुरूङ बनाउने हो भने त्यसको लम्बाइ २४ किलोमिटर हुन्छ। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेभन्दा केही माथिबाट सुरूङ सुरू गर्ने हो भने १७ किलोमिटर हुन्छ।‘सुरूङ निर्माण ठ्याक्कै कहाँबाट सुरू गर्ने भन्ने विस्तृत अध्ययनपछि तय हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा दुइटा सुरूङको लम्बाइ लगभग ३० किलोमिटर जति हुने देखिन्छ।’ यो सुरूङ मार्ग बनेपछि काठमाडौं-केरूङको जम्मा लम्बाइ ८२ किलोमिटरमा झर्नेछ। यी सुरूङ मार्गले काठमाडौं-केरूङ सडक पहिरोले अवरुद्ध भइरहने समस्या पनि अन्त्य गर्नेछन्। त्यसपछि बाह्रै महिना काठमाडौं-केरूङबीच सडक यातायात निर्वाध चल्नेछ।

यसको भू-राजनीतिक महत्व कम हुने छैन। दुई वर्षअघि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका बेला केरूङबाट कच्ची सडकमा ढलपल गर्दै १२ वटा ट्यांकर तेल बोकेर नेपाल छिरेका थिए। त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिल्लीमा कम परेको थिएन। चीनले नेपाललाई दिएको बलियो ढाडस भारतले अन्तत: नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुको एउटा मूल कारण थियो।नेपाल र चीनबीच पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। सुरूङ मार्गसहित टोखा-केरूङ सडक सञ्चालनमा आएपछि व्यवहारिक रूपमै नेपालको समुद्री तटसम्मको पहुँचमा भारतको ‘एकाधिकार’ अन्त्य हुनेछ।

यी सुरूङ मार्ग निर्माणको अर्को पनि अर्थ छ- अब नेपाल र चीन दुवैलाई तत्कालै रेल मार्ग बनाइहाल्नु पर्ने दबाब रहन्न।केही अघिसम्म पनि चीनले रेलमार्ग निर्माण चाँडै सुरू गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको थियो। यो बीचमा रेल निर्माणसँग जोडिएका प्राविधिक, आर्थिक चुनौती र जटिलता बाहिर आए।चीनले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र कम्तिमा ९ वर्ष लाग्ने देखायो। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौं।

सीमापारिको अन्यौल पनि कम छैन। तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेल आएको छ। तर सिगात्सेबाट केरूङसम्म ५४० किलोमिटर रेल चीनले कहिलेसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ, यकिन छैन। नेपालतिरको १०० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने हो भने त्यही हिसाबले सिगात्से-केरूङ रेलमार्ग बनाउन करिब १५ अर्ब डलर लाग्छ। यति ठूलो धनराशी खर्च गरेर नेपालसँग रेल जोड्नु दुवै देशका लागि आजका दिनमा आर्थिक हिसाबले कति लाभदायक छ भन्नेमा चीनको खुलस्त धारणा बाहिर आएको छैन।

नेपाल हुँदै रेल भारतसम्म पुग्ने अवस्था आयो भने चीनका लागि त्यो लगानी पक्कै ठूलो होइन।  यस्तो अवस्थामा सुरूङ मार्गसहित टोखा-केरूङ सडक निर्माणले दुवै पक्षलाई रेलमार्ग निर्माणको हतारोबाट छुटकारा दिनेछ।व्यावहारिक रूपमा पनि चिनियाँ अनुदानमा यी सुरूङ मार्ग निर्माण सुरू भएपछि तुरून्तै रेलमार्ग निर्माणमा चीन जुट्ने छैन। किनभने यी सुरूङको आर्थिक लगानी सानो हुने छैन। डिपिआर निर्माणको चरणमा प्रवेश नगरेकाले अहिले नै लगानी कति चाहिन्छ भन्न सकिन्न। जापान सरकारको अनुदानमा नागढुंगा-सिस्नेखोला जोड्ने २.७ किलोमिटरको सुरूङ मार्ग निर्माण सुरू हुन लागेको छ। त्यसको लागतका आधारमा उस्तै भूगोलमा रहेको टोखा-केरूङ सडकमा बन्ने सुरूङ मार्गको लागत अनुमान गर्न सकिन्छ।यो २.७ किलोमिटर लामो सुरूङ निर्माण गर्न १४ अर्ब रुपैयाँमा जापानी कम्पनीले भर्खरै ठेक्का लिएको छ। जग्गाको क्षतिपूर्तिको रकम अलग छ।

सेतोपाटीबाट