बाढीले प्रियजन खोस्यो, राज्यले अन्तिम बिदाइको अधिकार खोस्दैछ

विदुर खबर २०८३ मंसिर २ गते २१:०१
लेखक : प्रकाश जोशी ।

— भोटेकोशी बाढीपीडित परिवारको पीडा र राज्यको जवाफदेहितामाथि एउटा प्रश्न

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले कति परिवारको संसार उजाड बनायो, कति आमाका काख रित्तिए, कति श्रीमतीका सिउँदो पुछिए, कति बालबालिकाले अभिभावक गुमाए।

कसैको घर बग्यो, कसैको सम्पत्ति बग्यो त कसैको पुस्तौँदेखिको इतिहास र पहिचान नै मेटियो। तर बाढीले दिएको पीडा त्यतिमै सीमित रहेन। आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारले अहिले अर्को गम्भीर र असह्य पीडा भोगिरहेका छन्— पहिचान भइसकेका भनिएका शवसमेत डीएनए (DNA) परीक्षणको नाममा लामो समयसम्म परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन।

म राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न चाहन्छु— के एउटा नागरिकले आफ्नो परिवारको सदस्यको अन्तिम संस्कार गर्न पनि राज्यको प्रयोगशालाको रिपोर्ट कुर्नुपर्ने हो?

डीएनए परीक्षण आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। शवको पहिचानमा अन्योल छ भने वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्छ। तर, परिवारले पर्याप्त प्रमाणसहित पहिचान गरिसकेको, सम्बन्धित निकायले समेत सनाखत गर्न सक्ने अवस्था रहेको शवलाई समेत अनिश्चितकालसम्म रोकेर राख्नुको औचित्य के हो? राज्यले बुझ्नुपर्छ, शव परिवारका लागि केवल एउटा मृत शरीर मात्र होइन। त्यो उनीहरूको जीवनको अभिन्न हिस्सा हो— आमाको माया हो, श्रीमतीको साथ हो, छोराछोरीको भविष्य हो, र जीवनभर सँगै बिताएका अनगिन्ती सम्झनाहरूको अन्तिम भौतिक अवशेष हो।

आफन्तको मृत्यु स्वीकार गर्न नसकिरहेको परिवारले कम्तीमा अन्तिम पटक आफ्नो प्रियजनको अनुहार हेर्न, आफ्नो धर्म र संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने कि नपाउने?

राज्यले डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाओस्, तर त्यसको नाममा परिवारको पीडा थप्ने काम नगरोस्। यदि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्छ भने त्यसको स्पष्ट कारण बताओस्, कुनै कानुनी बाध्यता छ भने परिवारलाई लिखित जानकारी देओस्, र पहिचानको विवाद छैन भने शव तत्काल हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाओस्।

हामी राज्यसँग कुनै विशेष सुविधा मागिरहेका छैनौँ। हामी केवल एउटा नागरिकको मानवीय अधिकार र मृतकप्रतिको सम्मानको माग गरिरहेका छौँ। आज यो प्रश्न भोटेकोशीका बाढीपीडित परिवारको मात्र होइन, भोलि यस्तै विपत्तिमा जोसुकै पर्न सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई केही परिवार의 व्यक्तिगत पीडा भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई पहिचान भएका शव हस्तान्तरण गर्न स्पष्ट समयसीमा तोकोस्।

अन्त्यमा राज्यलाई यत्ति भन्न चाहन्छौँ— हामीले आफ्ना प्रियजन गुमािसक्यौँ। उनीहरू फर्केर आउने छैनन् भन्ने सत्य स्वीकार गर्न हामीलाई अझै कति समय लाग्ने हो, त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ। तर, उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकारबाट हामीलाई वञ्चित नगरियोस्। प्राकृतिक विपत्तिले दिएको घाउमा राज्यले नुन छर्कने काम नगरोस्।

मृतकलाई सम्मान र जीवितलाई सहानुभूति दिन नसक्ने शासन व्यवस्थाको मानवीय उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

हामी न्याय मागिरहेका छौँ, दया होइन। हामी अधिकार मागिरहेका छौँ, उपकार होइन। भोटेकोशीका पीडित परिवारको आवाज सुनियोस्, पहिचान भएका शव तत्काल परिवारलाई बुझाइयोस्।

लेखक प्रकाश जोशी हुन् । उनी भोटेकोशी बाढी प्रभावित समेत हुन् ।

प्रतिक्रिया