विदुरमा तेस्रो बच्चा जन्माए २० हजार पोषण भत्ता पाइने

नुवाकोट । केही दशकअघिसम्म नेपालका गाउँघरमा धेरै सन्तान हुनुलाई सम्पन्नता, श्रमशक्ति, क्षमता र पारिवारिक गौरवको रूपमा हेरिन्थ्यो।

पाँच-छ जना सन्तान हुनु सामान्य मानिने त्यो समयबाट गुज्रिँदै गर्दा सरकारले ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारा अघि सार्यो। तर, पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, वैदेशिक रोजगारी र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले एक मात्र सन्तानमा सीमित हुने दम्पतीको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा, विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ ले भने घट्दो जन्मदरलाई प्रोत्साहन गर्न र जनसङ्ख्या सन्तुलनमा ल्याउन एउटा नयाँ नीतिगत निर्णय गरेको छ। वडाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो वडाभित्र तेस्रो सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई नगद २० हजार रुपियाँ पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो।

नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार देशको जनसाङ्ख्यिक संरचना तीव्र रूपमा बदलिएको छ। जन्मदर घट्दै जानु, औसत परिवारको आकार सानो हुनु र युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुले दीर्घकालीन जनसङ्ख्यिक असर पार्ने देखिन्छ।

उमेर पुगेपछि ढिलो विवाह गर्ने परिपाटी, निजी विद्यालयको महँगो शुल्क, स्वास्थ्य उपचार, अतिरिक्त कक्षा तथा बालबालिकाको भविष्यको चिन्ताका कारण धेरैजसो दम्पती दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन हिचकिचाउने गरेका छन्।

वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुङ्गेलका अनुसार एकै दम्पतीबाट तेस्रो सन्तान जन्मिएमा वडाको तर्फबाट प्रोत्साहनस्वरूप २० हजार रुपियाँ पोषण भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो। वडामा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने र नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यसलाई अघि सारिएको वडाको भनाइ छ।

वडाको यो निर्णयले स्थानीयस्तरमा नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ। एकातिर स्थानीय तहले वृद्धभत्ता, छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिरहेका बेला जन्मदरलाई नै नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुलाई नयाँ र सकारात्मक अभ्यास मानिएको छ।

तर अर्कोतिर, सन्तानको पालनपोषण कम्तीमा दुई दशकको ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी भएको अवस्थामा २० हजार रुपियाँको प्रोत्साहन रकम निकै सानो वा प्रतीकात्मक मात्र हुने विश्लेषण पनि गरिएको छ। आजको आर्थिक स्थितिमा एउटा बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यमै लाखौँ खर्च हुने भएकाले यो रकमले दम्पतीको निर्णय नै बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा द्विविधा छ।

स्थानीयहरूका अनुसार सुरक्षित रोजगारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बालमैत्री वातावरण, सुलभ शिक्षा, बाल हेरचाह सुविधा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता दीर्घकालीन नीतिहरू लागू गरिएमा मात्र यस्ता कार्यक्रम अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्।

घट्दो जन्मदरको समस्या नेपालको मात्र नभई विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूको साझा चुनौती बनिसकेको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर तथा युरोपका केही देशहरूले घट्दो जनसङ्ख्या रोक्न नगद अनुदान, कर छुट, मातृत्व-पितृत्व बिदा र बाल हेरचाह सुविधा जस्ता ठूला प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

स्थानीय तहबाट सुरु भएको विदुर-४ को यो कदमले राष्ट्रियस्तरमै घट्दो जनसङ्ख्या र नीतिगत बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। सीमित स्रोत-साधनका बीच स्थानीय तहहरू यस्ता दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व उठाउन कत्तिको सक्षम होलान् भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ।