प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्यको संघारमा

नुवाकोट ।नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सातै प्रदेशमा रहेको सरकारको सहकार्य अन्त्य हुने भएको छ ।

प्रदेश तहमा दुई दलबीचको राजनीतिक सम्बन्ध तीव्र रूपमा चिसिँदै गएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको तयारी थालेको संकेत दिएको छ । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा र सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त गरिनुले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनको शैली, राजनीतिक समझदारीको कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलन तथा जेन–जेड आन्दोलनलाई लिएर विकसित राजनीतिक मतभेदका कारण एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । उनका अनुसार अब प्रदेश तहमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने विकल्पमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।

पछिल्ला केही सातायता प्रदेश सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँट र गठबन्धन सञ्चालनको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । प्रदेश सरकार गठनका बेला भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको, सत्ता साझेदारीमा समान व्यवहार नभएको तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा एमालेले एकपक्षीय शैली अपनाएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ ।

विवादको पृष्ठभूमि हेर्दा प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषय केही महिना अघिदेखि नै उठ्न थालेको थियो । कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः मिलाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर एमालेले तत्काल पुनर्गठनको आवश्यकता नरहेको तर्क गरेपछि दुई दलबीच अविश्वास बढ्न थालेको बताइन्छ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधवार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूको राजीनामासँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका छन् । यी दुई घटनालाई प्रदेश तहमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

कांग्रेसले अब नेकपासँग नयाँ समीकरण बनाएर प्रदेश सरकार गठन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढाएको छ ।
सातै प्रदेशमा स्थानीय राजनीतिक अवस्था र सांसदहरूको संख्यात्मक समीकरणका आधारमा सरकार गठन गर्ने वा विपक्षमा बस्ने रणनीति बनिरहेको बताइएको छ । जहाँ स्पष्ट बहुमत जुट्ने सम्भावना हुनेछ, त्यहाँ नयाँ सरकार गठन गर्ने र सम्भव नभए विपक्षमा बसेर सरकारलाई दबाब दिने विकल्पमा पनि कांग्रेसले गृहकार्य गरिरहेको जनाइएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरताको मुख्य कारण सत्ता साझेदारीको स्पष्ट मापदण्डको अभाव हो । गठबन्धन बनाउँदा भएका सहमतिहरू लिखित र बाध्यकारी नभएकाले समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन, मन्त्रालय बाँडफाँट र नीतिगत विषयमा विवाद दोहोरिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन, समर्थन फिर्ता, विश्वासको मत र नयाँ समीकरणको अभ्यास भइरहँदा प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपय प्रदेशमा सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै मन्त्री फेरिने र दलहरूले राजनीतिक लाभ–हानिका आधारमा समर्थन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसभित्र पनि प्रदेश सरकारबारे पछिल्लो रणनीतिलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । पार्टीका नेताहरूले प्रदेशमा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकिएको, गठबन्धनका कारण पार्टीको राजनीतिक सन्देश कमजोर बनेको र आगामी निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राखिरहेका छन् ।

उता एमालेले भने प्रदेश सरकार अस्थिर बनाउने कुनै पनि प्रयास मुलुकको हितमा नहुने बताउँदै आएको छ । एमाले नेताहरूले गठबन्धन परिवर्तनभन्दा पनि विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । यद्यपि प्रदेश तहमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे दुवै दलबीच औपचारिक संवाद जारी रहेको बताइएको छ ।

अब कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया तीव्र बनाउने र त्यसपछि नयाँ समीकरण निर्माणका लागि अन्य दलसँग औपचारिक छलफल अघि बढाउने सम्भावना रहेको राजनीतिक वृत्तको आकलन छ । यदि यो प्रक्रिया सातै प्रदेशमा अघि बढ्यो भने प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो फेरबदल हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूमा सुरु भएको यो राजनीतिक पुनर्संरचना अन्ततः नयाँ गठबन्धन निर्माणमा टुंगिने कि दलहरूबीच पुनः सहमति भएर पुरानै सहकार्य कायम रहने भन्ने विषय आगामी केही दिनका राजनीतिक निर्णयले स्पष्ट पार्नेछ । अहिलेका घटनाक्रमले भने प्रदेश राजनीति पुनः एकपटक तीव्र शक्ति–सन्तुलनको अभ्यासमा प्रवेश गरेको संकेत दिएका छन् ।