प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश

नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको एनेक्स भवनमा इजलास तयार गरी बुधबार सो विषयमा परेको रिटको सुनुवाई गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कुल १६ वटा रिट परेका थिए । ती सबै रिटलाई एउटै मुद्दाका रूपमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’ आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, रिटमा निर्वाचनसमेत रोक्न माग गरिएको थियो ।

इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्न माग आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि अधिवक्ताहरूले लिखित जवाफ माग गर्ने समयलाई १५ दिनबाट ७ दिनभित्र माग्नेगरी छोट्याउनसमेत माग गरेका थिए ।

रिट निवेदकबाट प्रेमराज सिलवालले बहस सुरु गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकहरू धेरै जना भएकाले निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले ५–५ मिनेटमात्र सुरुआती बहस गर्ने तय भएको थियो ।